रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ विवाद सर्वोच्चमा: उच्च अदालत पाटनको वेरित को आदेश बदर गर्न माग, सोमबार बहस हुने

BFIS News
2025 Dec 25 05:54

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ विवाद सर्वोच्चमा: उच्च अदालत पाटनको वेरित को आदेश बदर गर्न माग, सोमबार बहस हुने

काठमाडौं। रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको प्रिमियम आईपीओ निष्कासन र मूल्य निर्धारणको विवादले अब नयाँ मोड लिएको छ। उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेपछि अधिवक्ता शम्भु कुमार आचार्यले उक्त आदेश 'बेरितको' रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दायर गरेका हुन्।

सर्वोच्च पुग्नुको मुख्य कारण

उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश श्री लालबहादुर कुँवरको इजलासले मिति २०८२/०९/०६ मा विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरे पनि आईपीओ प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै सर्वोच्चमा देहायका आधारहरू पेश गरिएका छन्:

पुरानो विवरणपत्रको प्रयोग: धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २९(४) अनुसार एक वर्षभन्दा ढिलो गरी सेयर निष्कासन गर्दा नयाँ विवरणपत्र स्वीकृत गराउनुपर्नेमा कम्पनीले २ वर्ष पुरानो लेखा परीक्षण प्रतिवेदनकै आधारमा प्रिमियम मूल्य तय गरेको दाबी गरिएको छ।

कानुनी त्रुटी (Breach of Law): कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा २९ बमोजिम प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्दा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधिहरू उल्लंघन गरिएको निवेदनमा उल्लेख छ।

लगानीकर्ताको हक हनन: सर्वसाधारण र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूलाई अत्यधिक बढी रकम लिने गरी गरिएको मूल्य निर्धारणले नागरिकको सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हकमा समेत आघात पुर्याएको जिकिर गरिएको छ।

निवेदकको माग के छ?

सर्वोच्चमा दायर गरिएको निवेदन (रिट नं. ०८२-WO-०९४३) मार्फत अधिवक्ता आचार्यले मुख्यतया दुईवटा माग राखेका छन्:

१. उच्च अदालत पाटनले मिति २०८२/०९/०६ मा अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने गरी गरेको आदेश को हद सम्म सो आदेश बदर गर्न माग गरेका छन्।

२. बाँडफाँड रोक्का: उच्च अदालतबाट अन्तिम किनारा नलागेसम्म मिति २०८२/०९/०७ देखि निष्कासन गरिएको सर्वसाधारणको सेयर र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको सेयर बाँडफाँड कार्य यथास्थितिमा राख्न माग गरिएको छ।

अदालती प्रक्रिया

यस निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा आगामी सोमबार बहस हुने तय भएको छ। उच्च अदालतले यसअघिका दुईवटा फैसलाहरू (०८०-WO-२९७२ र ०८१-WO-२२२१) लाई आधार मानेर अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको थियो, तर निवेदक पक्षले भने ती मुद्दाहरूको प्रकृति र वर्तमान अवस्था फरक रहेको तर्क अघि सारेर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।