घोषणा पत्र कार्यान्वयन भए पूँजी बजार र अर्थतन्त्रमा व्यापक परिवर्तन सम्भव : सरोकारवालाको धारणा

काठमाडौं। आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणा पत्रमा पूँजी बजार र आर्थिक सुधारसम्बन्धी विभिन्न योजना समेटिएका छन्।

सरोकारवालाहरूका अनुसार ती प्रतिबद्धता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए पूँजी बजारसहित समग्र अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय परिवर्तन सम्भव छ।

दलहरूको पूँजी बजारसम्बन्धी दृष्टिकोण

नेकपा (एमाले)ले आफ्नो घोषणा पत्रमा पूँजी बजारको प्रभावकारी नियमन, सुधार र विस्तार गर्ने उल्लेख गरेको छ। लगानीका लागि स्वपूँजी र दीर्घकालीन ऋण परिचालन गर्ने तथा सेयर लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

नेपाली काँग्रेसले पूँजी बजारमा प्रविधिमार्फत सहज पहुँच विस्तार, भित्री कारोबार तथा अस्वाभाविक चलखेल नियन्त्रण, निगरानी प्रणाली सुदृढीकरण र साना लगानीकर्ताको संरक्षण कोष स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको छ। साथै, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) र धितोपत्र बजारसम्बन्धी संरचनागत सुधार गरी राफसाफ प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरअनुरूप बनाउने उल्लेख गरिएको छ। लगानीमैत्री वातावरण, वित्तीय पारदर्शिता र नीतिगत स्थिरतामार्फत आन्तरिक तथा बाह्य लगानी आकर्षित गर्ने लक्ष्य पनि समावेश छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पूँजी बजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित र प्रविधिमैत्री बनाउने व्यापक संरचनागत तथा कानुनी सुधार प्रस्ताव गरेको छ। धितोपत्र ऐन संशोधन, नेपाल धितोपत्र बोर्डको पुनर्संरचना तथा स्वायत्तता अभिवृद्धि गर्ने योजना उल्लेख गरिएको छ। नेप्से र केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली (सीडीएस) पुनर्संरचना, निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार तथा प्रतिस्पर्धात्मक डिपोजिटरी सेवा विकास गर्ने नीति पनि समेटिएको छ।

रास्वपाले इन्ट्रा–डे कारोबार, शर्ट सेलिङ तथा डेरिभेटिभ उपकरण (फ्युचर्स र अप्सन) चरणबद्ध रूपमा सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। बजार हेरफेर र इन्साइडर ट्रेडिङविरुद्ध कडा नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। आईपीओ प्रणाली सुधार, बुक बिल्डिङ परिमार्जन र समयमै सूचीकरण सुनिश्चित गर्ने योजना पनि समावेश छ। साथै, पेन्सन फन्ड, बीमा कम्पनी र म्युचुअल फन्डजस्ता संस्थागत लगानीकर्तालाई सक्रिय बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

नीतिगत स्थिरता र दीर्घकालीन पूँजी परिचालन

घोषणा पत्रहरूमा पूँजी बजार कर प्रणाली स्थिर बनाउने, ऋण तथा बन्ड बजार विस्तार गर्ने र पूर्वाधार विकासका लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्डमार्फत दीर्घकालीन पूँजी परिचालन गर्ने विषय समेटिएको छ। गैरआवासीय नेपालीलाई बजारमा सहज पहुँच दिने र वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता पनि उल्लेख गरिएको छ।

साना लगानीकर्ताको संरक्षण, वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि र सूचीकृत कम्पनीहरूको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न स्वचालित रिपोर्टिङ प्रणाली लागू गर्ने योजना पनि केही दलले अघि सारेका छन्।

सरोकारवालाको प्रतिक्रिया

नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालका अनुसार प्रमुख दलहरूले घोषणा पत्रमार्फत निजी क्षेत्र, कृषि, जलविद्युत् र पूँजी बजारलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। उनले घोषणा पत्रमा उल्लेखित कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए पूँजी बजारसहित अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधार सम्भव हुने बताएका छन्।

ढकालले विगतमा घोषणा गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको उल्लेख गर्दै यसपटक सार्वजनिक गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयनतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। उनका अनुसार नीतिगत स्थिरता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सके पूँजी बजारले दीर्घकालीन विकासको आधार तयार गर्न सक्छ।

आगामी निर्वाचनपछि गठन हुने सरकारको प्राथमिकता र कार्यान्वयन क्षमताले घोषणा पत्रमा उल्लेखित आर्थिक एजेन्डाको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

सेयर किन्नुअघि कसरी गर्ने रिसर्च ? यी हुन् महत्वपूर्ण ५ चरणहरु

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?