आइबारको शेयर बजारले झस्किएर बजार विश्लेषक, आर्थिक संकट टार्न तत्काल राष्ट्रिय बहसको आवस्यकता
- BFIS News
- 2023 Oct Mon 05:37
काठमाडौं । आइतबारको शेयर बजारलाई हेरेर लगानीकर्ता तथा बजार विश्लेषकहरुले आ-आफ्नै हिसावले विश्लेषण गरिरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयरधितो कर्जाको सिमा बढाए सँगै शेयर बजार सुधार हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर बजार उल्टै तल झर्यो ।
यसरी बजारलाई सकारात्मक बनाउने विभिन्न घटना तथा नीतिगत निर्णयका बाबजुद पनि सुधार नभएको पछि यसका पछाडी कमजोर अर्थतन्त्रको प्रभाव रहेको कृष्ण शर्माको भनाइ छ । शेयर बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐनाको रुपमा लिइन्छ । त्यसैले पनि उनले आइतबारको पूँजी बजारको कारोबारलाई हेरेर मुलुक गहिरो आर्थिक मन्दिमा फसेको छ भनेर अनुमान लगाउन सकिने विश्लेषण गरेका छन् । उनका अनुसार निश्वार्थ भई मन्दिबाट आर्थिक गतिविधि चलाएमान हुने गरी नीतिगत निर्णयकाे आवश्यकता देखिएको छ ।
शर्माले निम्न ११ विषयवस्तुलाई ध्यान दिन सबैलाई सुझाएका छन्
१ मुलुक गहिरो आर्थिक मन्दिमा फसेकाे छ ।
२ निश्वार्थ भई मन्दिबाट आर्थिक गतिविधि चलाएमान हुने गरी नीतिगत निर्णयकाे आवश्यकता देखियाे ।
३ राजश्व वृद्धि गर्न दर घटाउने र दायरा बढाउने ।
४ आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि गर्न दिगाे नीतिगत व्यवस्था र सरकारी खर्चमा वृद्धि गर्न आवश्यक ।
५ साधारण खर्चमा नियन्त्रण ।
६ विकास खर्चमा बढाेत्तरी
७ टालटुले नीतिगत व्यवस्था अर्थहीन ।
८ अर्थतन्त्रको सम्रचनात्मक विकासमा जाेड ।
९ अमुक व्यक्ति र सस्थालाई मात्रै दाेस दिएर केही नहुने रहेछ ।
१० उत्पादन र निर्यातमा जाेड ।
११ सरकार गम्भीर हुनुपर्ने देखियाे ।
शर्माको यस्तो चित्रणलाई प्रतिक्रिया दिदै बजार विश्लेषक अम्बिका प्रसाद पौडेलले लगानीकर्ताको मनोवलको मापन आइबारको बजारले देखाएको उल्लेख गरेका छन् । आश्विन मसान्तमा आउने राजश्व र खर्चको अवस्थाले अझ मज्जाले झस्काउँने उनको विश्लेषण छ । उनले थपे,'अझैं पनि दोष एकले अर्कोलाई दिने प्रवृत्तिले समस्या अझैं गहिरिने निश्चित छ। आर्थिक क्षेत्रको उत्थानको लागि सबै मिलेर एकले आर्कोको कुरा सुनेर, एकले अर्कालाई विश्वासमा लिएर अघि नबढे बैंकमा त पैंसा थुप्रिएला तर सरकारी राजस्व एतिहासिक रूपमा रित्तिने कुरामा म चाहिँ विश्वस्त छु ।'
मुलुकको यस्तो धराशायी हुन लागेको अर्थतन्त्रलाई बचाउन राष्ट्रिय बहसको थालनी गर्नु पर्ने शर्माको सुझाव छ । स्वतन्त्र अर्थशास्त्री र बुद्धिजिवी मार्फत बहस गरेर उनिहरुको सुझावका आधारमा उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था गर्न ढिला भइसकेको उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया