Nepal Life

आइपीओ अनुमति कुरिरहेका कम्पनीहरूले सेयर संख्या बढाए, नीति संशोधनको चर्चा

RBB
  • BFIS News
  • 2025 May Sat 10:19
आइपीओ अनुमति कुरिरहेका कम्पनीहरूले सेयर संख्या बढाए, नीति संशोधनको चर्चा
Shikhar detail

काठमाडौं । साधारण सेयर (आइपीओ) निष्कासनको प्रक्रिया अघि बढाएका केही कम्पनीहरूले प्रारम्भिक प्रस्तावमा परिमार्जन गर्दै सेयर संख्या बढाएका छन्।

NIMB

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा पाइपलाइनमा रहेका ६ कम्पनीले जारी पूँजीको २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर निष्कासन गर्ने गरी संशोधित प्रस्ताव पेश गरेका हुन्।

सेबोनका अनुसार श्रीनगर एग्रिटेक, सर्वोत्तम पेन्ट्स, सिड इनर्जी, सागर डिष्टिलरी, वर्णबास म्युजियमआइएमई लिमिटेडले आइपीओमा जारी गरिने कित्ता संख्या वृद्धि गरेका छन्। यसअघि यी कम्पनीहरूले २० प्रतिशतभन्दा कम मात्राको सेयर निष्कासन गर्न आवेदन दिएका थिए।

हाल संशोधनपछि:

  • श्रीनगर एग्रिटेक : ३२ लाख ६२ हजार कित्ता

  • सिड इनर्जी : २४ लाख ७५ हजार कित्ता

  • आइएमई लिमिटेड : १२ लाख ५० हजार कित्ता

  • वर्णबास म्युजियम : ३९ लाख ६० हजार कित्ता

  • सर्वोत्तम पेन्ट्स : ८ लाख ५० हजार कित्ता

  • सागर डिष्टिलरी : १४ लाख ५२ हजार कित्ता सेयर निष्कासनको तयारीमा छन्।

यद्यपि, धितोपत्र बोर्डका अनुसार हालसम्म सेयर निष्कासनसम्बन्धी नीति संशोधन गरिएको छैन। धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ अनुसार कम्पनीले जारी पूँजीको १० प्रतिशतभन्दा कम र ४९ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी सेयर निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था यथावत छ।

धितोपत्र बोर्डका एक अधिकारीका अनुसार, “कम्पनीहरूले आफ्नै इच्छाले सेयर संख्या बढाएका हुन्। नियम संशोधन नभए पनि भविष्यमा न्यूनतम सेयर निष्कासनको मापदण्ड कडा हुन सक्ने आँकलन गर्दै अग्रिम तयारी स्वरूप यस्तो कदम चालेका हुन सक्छन्।”

बजार विश्लेषकहरू पनि जारी पूँजीको न्यूनतम १० प्रतिशत मात्र सेयर आइपीओमार्फत जारी गर्न पाउने व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्। उनीहरूका अनुसार सीमित सेयर आपूर्तिका कारण बजारमा सर्कुलर ट्रेडिङ, एसेट बबलजस्ता जोखिम बढ्न सक्छन्।

एक अनुभवी लगानीकर्ताका अनुसार, “न्यूनतम २५–३० प्रतिशत सेयर बजारमा फ्लोट हुनुपर्ने हो, अन्यथा सेयरमा चलखेलको सम्भावना रहिरहन्छ। १० प्रतिशतको सीमाले पूँजी बजारको पारदर्शिता र स्थायित्वमा चुनौती ल्याउन सक्छ।”

धितोपत्र बोर्डले हालसम्म उक्त नियमावलीमा कुनै संशोधन नगरेको स्पष्ट पार्दै यसबारे आन्तरिक छलफल भने भइरहेकाले आगामी दिनमा केही परिवर्तन सम्भव हुने संकेत दिएको छ।

शेयर गर्नुहोस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

प्रतिक्रिया