मार्जिन मस्यौदामा सुझाव पेश, ब्रोकरले उठाए स्रोत व्यवस्थापनका गम्भीर प्रश्न

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले सार्वजनिक गरेको ‘मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी निर्देशन, २०८२’ (प्रारम्भिक मस्यौदा) माथि राय सुझाव दिन निर्धारित समय सकिएको छ। बोर्डले मंसिर ८ गते सूचना जारी गर्दै सात दिनभित्र राय–सुझाव दिन आग्रह गरेको थियो। सो अवधि सकिँदै गर्दा विभिन्न व्यक्ति, संस्था र सरोकारवालाहरूले आफ्ना तर्फबाट सुझाव पेश गरिसकेका छन्।

मार्जिन सेवा सञ्चालनका प्रमुख जिम्मेवारी वाहक भएका कारण धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरूको सुझाव विशेष रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। यसै क्रममा स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालले समेत विस्तृत सुझाव पत्र सेबोनमा बुझाएको छ। एसोसिएसनले उठाएका धेरै विषयहरू ब्रोकर कम्पनीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा लागू हुने भएकाले तिनलाई अत्यन्तै संवेदनशील मानिएको छ।

मार्जिन सेवामा नियमावली आवश्यक छ : ब्रोकरहरूको सुझाव

एसोसिएसनले सुझावको पहिलो अनुच्छेदमै निर्देशिकाको सट्टा ‘नियमावली’ जारी गर्नुपर्ने माग राखेको छ। “मार्जिन कारोबारको व्यवस्थालाई निर्देशिकाबाट भन्दा पनि नियमावली मार्फत ल्याउँदा बलियो कानुनी आधार बन्ने” एसोसिएसनको भनाइ छ।

यसअघि पनि स्रोत अभाव देखाउँदै ब्रोकर कम्पनीहरूले मार्जिन सेवा सुरु गर्न आनाकानी गर्दै आएका थिए। विशेषतः लगानीकर्ताबाट pledge गरिएको शेयरलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुनःधितो राखेर ऋण परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था नहुँदासम्म सेवा सुरु गर्न नसकिने उनीहरूको दाबी थियो। यसपटक पनि यही विषयलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरिएको छ।

सुझावमा भनिएको छ “ग्राहकबाट लिएको शेयरलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा धितो राखेर कर्जा परिचालन गर्ने व्यवस्था हुँदा जोखिम बाँडिने र स्रोतको व्यवस्थापन सहज हुने अवस्था रहन्छ।”

मस्यौदाका धेरै बुँदामा संशोधन माग

एसोसिएसनले सेबोनले सार्वजनिक गरेको मस्यौदाका धेरैजसो दफा र उपदफामा संशोधन आवश्यक रहेको बताएको छ। मार्जिन योग्य शेयरका मापदण्ड, प्रारम्भिक तथा सम्भार मार्जिनको गणना, मार्जिन कलको प्रक्रिया, स्रोत व्यवस्थापन, जोखिम व्यवस्थापन, कर्जा सीमा, हितग्राही खातामा रहेको शेयर उपयोग लगायत प्रावधानहरूमा ठोस परिवर्तनका प्रस्तावहरू राखिएका छन्।

एसोसिएसनले प्रस्तुत गरेको मुख्य–मुख्य सुझावहरू

१. स्रोत व्यवस्थापन

• ग्राहकका शेयरलाई वित्तीय संस्थामा धितो राखी ब्रोकरले ऋण उठाउन पाउने व्यवस्था होस्।

• निर्देशिकाभन्दा नियमावलीमार्फत प्रावधान ल्याउनुपर्ने माग।

२. कानुनी तथा प्राविधिक पक्ष

• परिवार, सरकारी निकाय वा अदालतले शेयर रोक्का गर्न मागेमा ब्रोकरको मार्जिन कर्जा सुरक्षित रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने।

• CDSC लाई यससम्बन्धी निर्देशन जारी गर्न सेबोनले पहल गर्न आग्रह।

३. मस्यौदाका प्रावधानमा माग भएका प्रमुख संशोधनहरू

• लाभांश वितरणको सट्टा “मुनाफामा गएको” भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुपर्ने।

• IPO मार्फत सूचीकृत भई १८० दिन कारोबार सम्पन्न भएको कम्पनीलाई मार्जिन योग्य मान्ने व्यवस्था।

• प्रारम्भिक मार्जिन, MTM मूल्याङ्कन, सम्भार मार्जिन, मार्जिन कल र शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रावधानमा व्यापक संशोधन।

• गैर–बैंक स्रोत (शेयरधनी/सञ्चालक/हाइ–नेटवर्थ व्यक्तिहरू) बाट असुरक्षित ऋण लिन सक्ने व्यवस्था, तर कम्पनी कानुन अनुसार सीमित।

• यस्तो ऋण ब्रोकरको नेटवर्थको ५ गुणाभन्दा बढी हुन नपाउने।

• बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मागेमा ग्राहकको हितग्राही खातामा रहेको मार्जिन योग्य शेयर धितोस्वरूप लेखिदिने व्यवस्था।

४. मार्जिन कर्जा सीमा

• ब्रोकरले आफ्नो नेटवर्थको १० गुणासम्म मार्जिन कर्जा दिन पाउने।

• एक ग्राहक वा एउटै परिवारलाई नेटवर्थको २५% वा अधिकतम १० करोड—जुन कम छ—सम्म मात्र मार्जिन कर्जा उपलब्ध गराउने।

५. कार्यविधि आवश्यक

• मार्जिन कारोबार सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने।

• कार्यविधिमा ग्राहक पहिचान, MTM प्रक्रिया, मार्जिन कल, शेयर बिक्री, स्रोत जुटाउने तरिका, ऋणको सीमा, आवश्यक कागजात, सम्झौता ढाँचा, जोखिम व्यवस्थापन लगायत विस्तृत विषय समावेश गर्नुपर्ने।

धितोपत्र बोर्डले प्राप्त सबै राय–सुझावको अध्ययन गरी आगामी दिनमा संशोधित निर्देशन वा नियमावली सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। ब्रोकर कम्पनीहरूको संरचनागत, प्राविधिक र कानुनी माग कत्तिको परिलक्षित हुन्छ भन्नेमा बजारका सरोकारवालाहरूको ध्यान केन्द्रित भएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

सेयर किन्नुअघि कसरी गर्ने रिसर्च ? यी हुन् महत्वपूर्ण ५ चरणहरु

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?