प्रतिस्पर्धात्मक व्यवसाय: अवसर र चुनौतीहरू, कमलेश अग्रवालको लेख

अहिलेका कानुन द्विअर्थी लाग्ने खाले छन् । लगानीमैत्री पनि छैनन् । आयकर कानुनका केही दफाले त सहजीकरण गर्नुको सट्टा झन् धेरै बाधा सिर्जना गरेका छन् । यी प्रावधानको संशोधन आवश्यक छ ।

काठमाडौं। भदौ २३ र २४ को जेनजी विद्रोह आन्दोलनका क्रममा उद्योगी, व्यवसायी, प्रतिष्ठान तथा निजी सम्पत्तिमा आक्रमण भयो। यसले लगानी वातावरणमा नकारात्मक असर परेको छ । यस घटनाले निजी क्षेत्रको मनोबलमा आघात पुगेको छ ।

खस्किएको मनोबल उठाउन सरकारले लगानी प्रवर्द्धन र संरक्षण नीति ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । जसरी विदेशी लगानीको हकमा सम्बन्धित मुलुकसँग द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन र संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) गरिएको हुन्छ, त्यसरी नै निजी क्षेत्रको विश्वास उकास्न यस्तै प्रकृतिको नीति चाहिन्छ ।

निजी क्षेत्रको सम्पत्तिको जोखिम वहन गर्ने भनेको बिमाबाट हो । तर, नेपालमा बिमामार्फत पाइने दाबी भुक्तानी झन्झटिलो छ । सरकारले बिमा दाबी भुक्तानीलाई द्रुत गतिमा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । हामीले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार जेनजी आन्दोलनका बेला निजी क्षेत्रमा झन्डै १ खर्ब ५० अर्ब रूपैयाँको क्षति भएको देखिन्छ। यो भनेको कुल गार्हस्थ उत्पादनको २.५ प्रतिशत हो। यसमध्ये झन्डै ५० अर्ब रूपैयाँ बिमाको वहनभन्दा बाहिर छ । यसमध्ये पनि अधिकांशले आगलागी बिमा गरेका हुन्छन् । हुलदंगा, आतंकवादको वहन हुने गरी बिमा गरिएको हुँदैन । यसरी बिमाले मात्रै व्यवसायीको लगानी जोखिम वहन गर्न नसक्ने भएकाले बिप्पाको नीति सरकारले ल्याउनुपर्छ भनिएको हो ।

भनिरहनुपर्दैन, सही आर्थिक नीति भयो भने नेपाल दक्षिण एसियाकै सर्वाधिक प्रतिव्यक्ति आय भएको देश बन्छ । नेपालमा कृषि क्षेत्रले कुल गार्हस्थ उत्पादनको २४ प्रतिशत मात्र ओगटेको छ । झन्डै ६५ प्रतिशत जनता यसैमा आश्रित छन् । यसको अर्थ हामीले कृषि क्षेत्रलाई सदुपयोग गर्ने नीति बनाउन सकिरहेका छैनौं। इतिहासको कुनै कालखण्डमा नेपाल खाद्यान्न निर्यात गर्ने मुलुकको स्पमा चिनिन्थ्यो । गत वर्षको तथ्यांकअनुसार नेपालमा ३ खर्ब रूपैयाँभन्दा धेरैको खाद्यपदार्थ आयात भएको छ ।

कृषिप्रधान मुलुक भनिए पनि नेपालमा किसानले न उन्नत बिउ सहजै पाउँछन्, न त मल नै । जलस्रोतको दोस्रो ठूलो देश भनेर स्कुलमा पढाइए पनि किसानले सिँचाइ नपाएर हैरानी खेप्नु सामान्यजस्तो भइसक्यो । यसले गर्दा हाम्रो उत्पादकत्व धेरै कम छ ।

हामीभन्दा ठीक उल्टो पर्यावरण भएको मुलुक इजरायल हो । हाम्रो भूमि उर्बर छ तर इजरायलमा मरूभूमि । हाम्रोमा सिँचाइका लागि प्राकृतिक नदी छन्। तर, इजरायलमा तीन गुणा बढी उत्पादकत्व छ । हामीकहाँ कृषि क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावना भए पनि खेर गइरहेको छ ।

हाम्रोमा सम्भावनाको अर्को क्षेत्र हो, जलविद्युत् । धेरै समय अगाडि नेपालमा ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना रहेको अनुमान थियो । अहिले १ लाखभन्दा धेरै मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना रहेको देखिन्छ । तर, ३४/३५ सय मेगावाटभन्दा धेरै उत्पादन गर्न सकिएको छैन । जबकि १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत् भारतमा निर्यात गर्ने भनेका छौं। नेपालले ४० मेगावाट विद्युत बंगलादेश निर्यात गरिरहेको छ । यति धेरै सम्भावना रहेको राष्ट्रमा निष्प्रभावी नीतिका कारण हरेक दिन नदीबाट पानी खेर गइरहेको छ । नेपालको पानी एक प्रकारले सुनको खानी नै हो। पूर्ण क्षमताको आधा मात्रै उत्पादन गर्न सकियो भने एउटा जलविद्युत् क्षेत्रले मात्रै पनि नेपालको आर्थिक कायापलट गरिदिने सामर्थ्य राख्छ । नेपालले खानेपानी बेचेर पनि उन्नति गर्न सक्छ । विश्वमा खानेपानी अभाव बढिरहेको छ । यदि व्यवस्थित ढंगले पिउने पानी बाहिर पठाउन सकियो भने ठूलो बजार बनाउन सकिन्छ ।

हिमाली नदीबाट बग्ने चिसो पानीमा ट्राउट माछापालन गर्न सके विश्वमा यसको बजार पहिल्याउन सकिन्छ । केही समय अगाडि नर्वेबाट पनि ट्राउट माछामा लगानी गर्ने रूचि देखाइएको थियो । पानीबाटै हाइड्रोजन ग्यास उत्पादन गरेर ठूलो आयोजना सञ्चालन गर्न सकिन्छ । विश्वमा हाइड्रोजनबाट सञ्चालन हुने धेरै ठूला गाडी बनिरहेका छन् । केही समयअघि काठमाडौ विश्वविद्यालयले कोरियन गाडी उत्पादन कम्पनी हुन्डाईसँग मिलेर परीक्षण पनि गरेको  थियो । हाइड्रोजनसम्बन्धी नीति आइसके पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

हाम्रोमा आयुर्वेदिक औषधीको पनि ठूलो सम्भावना छ । रामायणजस्ता पौराणिक ग्रन्थमा राम-रावण युद्धमा लक्ष्मण वाणको प्रहारबाट मुर्छित भएपछि उनलाई बचाउन हिमालयन पर्वतबाट सञ्जीवनी बुटी लिन हनुमानलाई पठाइएको थियो भनिएको छ। त्यही सञ्जीवनी बुटीले लक्ष्मणको प्राण रक्षा गरिएको थियो । हाम्रा हिमालयमा यस्ता औषधीय गुण भएका बुटी थुप्रै छन्, जसको खोज हुन आवश्यक छ ।

खनिज पदार्थको पनि प्रचुर सम्भावना छ। हिमालय शृंखला, चुरे पर्वतमा प्राकृतिक खानी भएको बताइन्छ । तर, त्यसबारे अन्वेषण नै हुन सकेको छैन । बल्लतल्ल सिमेन्ट उद्योगमा हामी आत्मनिर्भर बनेका छौं । सुन, पेट्रोल, ग्यास रहेको भनिए पनि कति मात्रामा छ भन्ने अध्ययनै हुन सकेको छैन । दैलेख, काठमाडौं, ललितपुरमै पनि प्राकृतिक ग्यास देखिएका समाचार पढिएको थियो। विदेशीले स्याटेलाइटबाटै नेपालमा युरेनियमको सम्भावना रहेको खुलासा गरेका छन् ।

पर्यटन नेपालको अर्थतन्त्रको पिलर बन्न सक्छ । नेपाल प्राकृतिक सौन्दर्यको खानी नै हो । केही कुरा बनाइरहनु पर्दैन । सूचना प्रविधिमा पनि हामीले धेरै काम गर्न सक्छौं । सूचना प्रविधि र पर्यटन व्यवसाय बोर्डरलेस छ । भौगोलिक सीमाले छेक्न सक्दैन ।

हाम्रो अर्को सबल पक्ष भनेको युवा जनशक्ति हो । विश्वका धेरै राष्ट्रमा युवा जनशक्तिको कमी भए पनि हाम्रोमा ५७ प्रतिशत युवा छन् । जापान, युरोपजस्ता विकसित मुलुकमा युवा जनशक्तिको संख्या कम हुनु ठूलो चुनौती बनिरहेको छ । तर, हाम्रोमा यो जनशक्ति बिदेसिन बाध्य छ । यो उर्बर जनशक्तिलाई देशमै राख्ने वातावरण बनाउन सके मुलुकको समृद्धिमा टेवा पुग्नेछ ।

चुनौती

राज्य संयन्त्रमा हुने भ्रष्टाचारबाट निजी क्षेत्र पीडित छ । भ्रष्टाचारकै कुरा उठाएर युवा शक्तिले जेनजी आन्दोलन गयो । स-साना काम गर्न पनि कर्मचारीलाई पैसा नबुझाई नहुने स्थिति छ ।

भूपरिवेष्ठित मुलुक भएकाले नेपालमा कुनै पनि उद्योग, कलकारखाना चलाउनुपर्यो भने उत्पादन लागत धेरै महँगो पर्न आउँछ । अन्य मुलुकको तुलनामा उत्पादन लागत मात्रै २० प्रतिशत बढी हुँदो रहेछ । सार्क मुलुक भुटानसँग दाँजौं । त्यहाँ उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रतियुनिट २ रूपैयाँ ४० पैसामा विद्युत्

उपलब्ध गराइन्छ । नेपालमा पनि यस्तो सुविधा दिने नीति लिइए उत्पादन लागत घटाउन सकिने थियो । घरेलु उत्पादन नबढाईकन अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर हुँदैन। अहिले अर्थतन्त्र नै वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषणले धानेको अवस्था छ। विप्रेषणको जगमा उभिएको अर्थतन्त्र कति कच्चा हुन्छ भन्ने कोभिड-१९ को महामारीमा देखियो। कोभिडका कारण वैदेशिक रोजगारी खुम्चिएपछि मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति नै झन्डै रित्तिएको थियो । अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति इतिहासमै सबैभन्दा बढी २७ अर्ब डलर पुगेको विप्रेषणले नै हो । विप्रेषण भित्रिने बाटो यताउति भयो भने त्यसको असर अर्थतन्त्रमा सोझै पर्न जान्छ । त्यसैले आत्मनिर्भर उन्मुख अर्थतन्त्रको नीति नबनाई हुँदैन । यसका लागि सबैभन्दा पहिला प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बनाउनुपर्छ । उत्पादन लागत घटाएर प्रतिस्पर्धात्मक बन्न सकिन्छ । पूर्वाधार राम्रो भए उत्पादन लागत घटाउन सकिन्छ ।

आयात हुने वस्तुभन्दा नेपालमा उत्पादन लागत कम हुने स्थिति बन्यो भने मात्र प्रोत्साहन हुन्छ । यसो गर्न सकिए खाद्यान्नमै ३ अर्बभन्दा बढी रकम रोकिन्छ । जलविद्युत् उत्पादन बढायो भने वार्षिक अर्बो रूपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात घट्छ । यति धेरै औषधी आयात गरिरहेका हुन्छौं । देशकै जडीबुटी प्रयोग गरेर नेपालमै औषधी उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

आयात प्रतिस्थापन हुने गरी उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न हामीलाई लगानीकै आवश्यकता छ । स्वदेशी लगानीले मात्रै धान्दैन । विदेशी लगानी चाहिन्छ । तर, विदेशी लगानी भित्र्याउन धेरै अप्ठेरा छन् । विदेशी लगानीका लागि एकद्वार प्रणालीको सुरूआत त भयो तर त्यो कागजमा मात्रै । लगानी बोर्डले सार्वजनिक कार्यक्रममा यो कुरा स्वीकारेको पनि सच्याउने कसले ? विदेशी लगानी लिएर आउन न सजिलो छ, न जान र प्रतिफल लैजान नै ।

लगानी र पानी एउटै प्रकृतिको हुन्छ । जता ओरालो उतै बग्ने । लगानी पनि जता सजिलो हुन्छ, त्यतै बहन्छ । जता बहन्छ, त्यतै थपिँदै जान्छ । यदि बहाव अनुकूल भयो भने सरकारले लगानी ल्याउनुप-यो भनेर चिच्याइराख्नै पर्दैन । नआइजभन्दा पनि आउँछ । तर, हाम्रोमा लगानीको त्यस्तो बहावै छैन ।

गत वर्ष सरकारले उच्चस्तरिय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरेको थियो । आयोगलाई व्यवसायीले बुँदागत सुझाव दिएका थियौं । संयोग, हालका अर्थमन्त्री रामेश्वर

खनाल आयोग संयोजक हुनुहुन्थ्यो । हामीले दिएको सुझाव लागू भए मुलुकले साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरेका थियौं। राज्य र व्यवसायीको संयुक्त दस्तावेश हो, आयोग प्रतिवेदन। त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए धेरै समस्या समाधान हुने अपेक्षा छ । मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार्न र यस क्षेत्रमा हाल देखिएका अधिकांश समस्या समाधान गर्न मूलतः व्यवसायीले निम्न कुरा खोजेका छन्ः

१ सुरक्षा प्रत्याभूति

२. राजनीतिक स्थायित्व

३ नीतिगत आर्थिक स्थायित्वः सरकार फेरिनासाथ नीति परिवर्तन हुने अवस्थाबाट मुक्ति ।

४. राजनीति र अर्थनीतिलाई छुट्टाछुट्टै राख्नुपर्छ । निजी क्षेत्रको प्रयासमा सबै दललाई एकै ठाउँ बोलाएर प्रतिबद्धता त लियौं तर, त्यो कहिल्यै पनि प्राथमिकतामा परेन ।

५ सबै मिलेर लगानीमैत्री वातावरण निर्माण । यो भनेको भ्रष्टाचारमुक्त समाज र सुशासन हो ।

६. विदेशी लगानीमा एकद्वार प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन

७. आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण

८ पूर्वाधार विकास

९. प्रतिस्पर्धी कर नीति

सुझाव आयोगले कुन कानुनमा संशोधन गर्नुपर्छ भनेर सूची नै दिएको छ । अहिलेका कानुन द्विअर्थी लाग्नेखाले छन् । लगानीमैत्री छैनन् । आयकर कानुनका केही दफाले सहजीकरण गर्नुको सट्टा झन् धेरै अन्योलपूर्ण अवस्था सिर्जना गरेका छन् । यी प्रावधानको संशोधन आवश्यक छ । मूल्य अभिबृद्धि करमा पनि एक दरले हुँदैन। अति आवश्यक वस्तु र विलासिताका वस्तुमा एउटै कर हुनु सामाजिक न्यायको सिद्धान्तबमोजिम मिल्दैन । भारतले जीएसटीका दर धेरै हेरफेर गरेको छ । यसअनुसार नेपालले संशोधन गरेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४, २०७४/७५ मा ७७ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेका थियौं । चालू आर्थिक वर्षमा विश्व बैंकले पहिला ५२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने प्रक्षेपण गरेकामा अहिले २.१ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरेको छ । यो तथ्यांकले अर्थतन्त्रबारे सोच्न ढिला भइसकेको या बेला घर्किन लागेको संकेत गर्दैन र ?

(अग्रवाल नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष हुन् । प्रस्तुत लेख आर्थिक पत्रकार समाजले प्रकाशन गरेको अर्थनीति, सेजन स्मारिका २०८२ बाट लिइएको हो)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन