अर्थतन्त्रको गति र दिशा देखाउन दिगो बैंकिङ मार्ग, नबिल बैंकका अध्यक्ष पौडेलको विचार

केवल वित्तीय पहुँच पुऱ्याउने मात्र होइन, अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्र कुन दिशातर्फ बढ्‌ने हुन्, त्यसको संकेतकर्ता पनि बैंक नै हो । निजी क्षेत्रदेखि सरकारी परियोजनासम्म, व्यक्तिगत उपभोग्य वस्तुदेखि ठूला उद्योगसम्म बैंकको लगानी गएको हुन्छ । बैंकले जुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर लगानी बढाउँछ, अर्थतन्त्रको गति र दिशा त्यसैतर्फ मोडिन्छ ।

वित्तीय प्रणाली कुनै पनि देशको आर्थिक संरचना र विकासपथको मेरूदण्ड हो। बैंकिङ क्षेत्रले केवल पुँजी प्रवाह र आर्थिक सञ्चालनलाई सहज बनाउने भूमिका मात्र निर्वाह गर्दैन, यसले दीर्घकालीन सामाजिक संरचना, पर्यावरणीय स्थिरता र आर्थिक न्यायमा समेत गहिरो प्रभाव पार्दछ । नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रले अझै पनि नाफामुखी दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । यद्यपि दिगो विकासका अन्तर्राष्ट्रिय बहसले वित्तीय क्षेत्रलाई नयाँ दिशातर्फ उन्मुख गरिरहेका छन् । यस्तो परिवेशमा दिगो बैकिङको आवश्यकता, सम्भावना र व्यावहारिक चुनौतीका सन्दर्भमा बहस वाञ्छनीय हुन्छ ।

नेपालमा आधुनिक बैंकिङ प्रणालीको विकाससँगै वित्तीय विस्तार तीव्र गतिमा अघि बढ्यो । निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, पूर्वाधारमा लगानी, व्यापारिक कर्जा र उपभोगमा आधारित ऋण प्रवाहले अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय सक्रियता उत्पन्न गयो । तथापि, बैकले गर्ने लगानीका निर्णय दीर्घकालीन सामाजिक प्रभाव, वातावरणीय जोखिम र समावेशी आर्थिक संरचनाको संरक्षणमा कतिसम्म संवेदनशील थिए भन्ने प्रश्न निरन्तर उठिरह्यो ।

सामान्यतः बैकिङमार्फत विभिन्न भेन्चर, व्यवसायमा लगानी गरिन्छ र त्यसबाट नाफा आर्जन गरिन्छ । बैंकिङले सेयर होल्डरका लागि नाफा कमाइदिन्छ भन्ने बुझ्छौँ । नेपालमा जोइन्ट भेन्चर बैकिङ आउनुभन्दा अगाडिसम्म कसले, कसरी लगानी गन्यो भन्ने कुरामा खासै वास्ता गरिएन । जोइन्ट भेन्चर बैंकको अभ्यास सुरू भएपछि पनि त्यसले गरेको लगानीले पर्यावरण र सामाजिक पूँजी निर्माणमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने कुरामा धेरै चासो राखिएको थिएन ।

सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकट

नाफाकेन्द्रित बैंकिङको परिणाम थियो । अत्यधिक जोखिमपूर्ण वित्तीय उपकरण, छोटो अवधिको प्रतिफलप्रतिको आकर्षण र सामाजिक दायित्वप्रतिको बेवास्ताले बैंकिङ प्रणालीलाई नै अस्थिर बनाएको थियो । उक्त संकटले बैंकिङ क्षेत्रले वित्तीय मुनाफाभन्दा पर समाज र वातावरणप्रतिको उत्तरदायित्वलाई पनि समान महत्व दिनुपर्ने आवश्यकता देखायो ।

नेपालको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा दिगो बैंकिङको अभ्यासको विषयमा प्रशस्त छलफल भएकै छैन। हामी त्यस्तो संस्कृतिबाटै आएनौं । बैकले लगानी गर्ने भनेको नाफा कमाउनकै लागि मात्रै हो भन्ने भाष्य बन्यो । चासोको विषय त कुन बैंकको व्यवसायको परिमाण कति, कुन बैंक ठूलो तथा कुन बैंकले कति नाफा कमायो भन्ने हुन्छ। तर, यो बैंकको कामले सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभाव पायो भन्नेबारेमा कमै मात्रामा चर्चा हुन्छ ।

दिगो बैंकिङको सिद्धान्त ट्रिपल बटम लाइनको धारणामा आधारित छ, जसले वित्तीय संस्थाले नाफासँगै मानिस र प्रकृतिका आयामलाई पनि बराबर महत्व दिनुपर्छ भन्छ । यसो गर्दा बैकिङले केवल मुनाफा कमाउने व्यावसायिक इकाइको रुपमा मात्र नभई सामाजिक न्याय, पर्यावरणीय संरक्षण र दीर्घकालीन विकासका वाहकको रुपमा कार्य गर्दछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा क्यानडा, फ्रान्स, अस्ट्रेलियालगायतका मुलुकमा दिगो वित्तीय मोडलले समुदाय विकास, हरित पूर्वाधार, नवीकरणीय ऊर्जा र सामाजिक उत्तरदायित्वमा महत्वपूर्ण योगदान पु-याएका छन् । यी अनुभवले वित्तीय संरचनाले आर्थिक वृद्धिलाई दिगोपनसँग कसरी जोड्न सक्छ भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र प्रदान गर्छन् ।

बैंकको भूमिका केवल वित्तीय पहुँच

पुन्याउने मात्र होइन, अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्र कुन दिशातर्फ बढ्ने हुन्, त्यसको संकेतकर्ता पनि बैंक नै हो । बैंकको लगानी निजी क्षेत्रदेखि सरकारी परियोजनासम्म, व्यक्तिगत उपभोग्य वस्तुदेखि ठूला उद्योगसम्म गएको हुन्छ । बैंकले जुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर लगानी बढाउँछ, अर्थतन्त्रको गति र दिशा त्यसैतर्फ मोडिन्छ । त्यसैले बैकले लगानीको निर्णय गर्दा समाज, वातावरण र भविष्यमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने जिम्मेवारीपूर्वक सोच्नुपर्छ ।

अहिले विमर्शको प्रमुख विषय, जीवाश्म इन्धनमा लगानी गर्ने कि नवीकरणीय ऊर्जातर्फ मोडिने भन्ने हो। ग्रीनहाउस ग्यास घटाउने कि बढाउने ? बैंकले गरेका लगानीले वातावरण, जलवायु, सामाजिक न्याय र मानव कल्याणमा कस्तो प्रभाव पार्छन् भन्ने कुरा विश्वव्यापी बहसको विषय भइरहेको छ ।

बैंकले मात्रै होइन, अन्य क्षेत्रले पनि लगानी गर्दा दिगो विकासको अवधारणामा घोत्लिन आवश्यक छ । वातावरण संरक्षण र मानवीय हितको पक्षलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर गरिएको लगानीले मानव र प्रकृति दुवैको दिगो संरक्षणमा योगदान पुऱ्याएको हुन्छ । तर, वातावरण संरक्षणको विषयमा ठूला र सम्पन्न देशहरुले पनि खासै महत्व दिएको पाइँदैन । विश्व शक्तिराष्ट्र अमेरिकामा पनि ट्रम्प प्रशासनले वातावरणलाई खासै महत्व दिएको देखिँदैन । कोप-३० मा अमेरिकाको सरकारी तहबाट सहभागिता नै रहेन। क्षणिक फाइदामा केन्द्रित हुँदा दिगोपनका कामबाट धेरैको ध्यान अर्कोतर्फ मोडिइरहेको छ ।

नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान निजी क्षेत्रको छ । निजी क्षेत्रको आवश्यकताको करिब ७० देखि ८० प्रतिशत बैकले लगानी गरेको हुन्छ । वातावरणलाई नकारात्मक असर पर्ने काम गर्दिन भनेर बैंकले नै निक्र्योल गर्ने हो भने त्यसले ठूलो मात्रामा सकारात्मक नतिजा दिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र भनेर लगानीका लागि निश्चित क्षेत्र तोकिदिएको छ । बैंक वित्तीय संस्थाको करिब ४५ प्रतिशत लगानी त्यस क्षेत्रमा जान्छ । कृषि, जलविद्युत्, नवीकरणीय ऊर्जा, साना तथा मझौला उद्योगमा लगानीको प्रतिशत नै तोकिएको छ । तर, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रभित्र पनि कुन विषयमा लगानी गर्ने, कहाँ नगर्ने भन्ने

छैन । कृषिमा लगानी गर्नू भनेको छ तर पुनर्जत्पादन हुने क्षेत्रमै लगानी गर्नू भनेको छैन। माटो बिगार्ने खालका कृषि परियोजना रहेछ भने पनि बैंकले त लगानी गर्छ । नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा गरिएको लगानीले जीवाश्म इन्धनलाई घटाउन सहयोग गरेको हुन्छ । कृषितर्फको लगानीसमेत पुनर्जत्पादित कृषितर्फ प्राथमिकताका साथ प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ ।

वास्तविक र वित्तीय अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा बैंकको लगानी विविधीकरणका लागि केही रकम वित्तीय अर्थतन्त्रमा पनि जान सक्छ । तर, वित्तीय अर्थतन्त्रमा गरेको लगानीले उत्पादन र रोजगारी बढाउन सहयोग गर्दैन । मुख्य रुपमा वास्तविक अर्थतन्त्रमै लगानी बढाउनुपर्छ । त्यसरी लगानी गर्दा सामाजिक र वातावरणीय पक्षलाई ध्यान दिएरै लगानी हुन सक्यो भने त्यसको प्रतिफल दीर्घकालीन हुन्छ ।

सामाजिक र वातावरणीय प्रभाव नकारात्मक हुने गरेर लगानी भइरहेको रहेछ भने त्यसबाट उत्पन्न हुने असरको भागिदार सबैले बराबरी रुपमा भोग्नुपर्छ । विश्वका कतिपय संस्थाहरुले 'जीवाश्म इन्धन अप्रसार सन्धि'लाई आधार बनाएर जीवाश्म इन्धनमा लगानी गर्दैनौं भनिरहेका छन् । अमेरिकाको पाटागोनिया कम्पनीलाई विश्वकै पर्यावरणमैत्री कम्पनीमध्ये एक मानिन्छ । यसले मुख्यगरी आउटडोर गार्मेन्ट र गियर उत्पादन गर्छ । त्यसले जीवाश्म इन्धनमा लगानी गर्ने बैंकहरुसँग कारोबार नै नगर्ने घोषणा गरेको छ । त्यत्रो ठूलो कम्पनीले भनेपछि जीवाश्म इन्धनमा लगानी गर्ने कि नगर्ने सोचतर्फ विभिन्न कम्पनी र बैकहरुलाई सोच्न बाध्य तुल्याएको छ ।

दिगो बैंकिङप्रतिको रुचि

लामो समय बैकिङ अभ्यास गर्दा नजानेरै भए पनि सामाजिक हित प्रवर्द्धन र पर्यावरण संरक्षणमा बैकहरुका कामले योगदान पुगेकै थिए, तर त्यसभन्दा बढी नाफाको विषयमा प्राथमिकतामा पर्थ्यो। नेपालका गार्मेन्ट, कार्पेट उद्योगसहित अन्य विभिन्न उद्योगको प्रवर्द्धनमा लगानी बढाए । लगानी गरेर योगदान त भएको रहेछ तर वातावरण र समाजको बृहत्तर हितको पक्षलाई सचेततापूर्वक ध्यान दिइएको रहेनछ । बैंकको नाफा कसरी बढाउने, सेयर होल्डरको हित सम्वर्द्धन कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई मात्रै बढी ध्यान दिइएको रहेछ । त्यसरी गरिएको कामले समुदाय र भविष्यका सन्ततिलाई कस्तो प्रभाव छाड्छ भन्ने विषय खासै प्राथमिकतामा परेको रहेनछ ।

हुन त, ग्रामीण क्षेत्रमा महिला, कृषक आदिको स-सानो समूह बनाएर सामूहिक जमानीमा लगानी भएको छ । त्यसबाट उनीहरुको सशक्तीकरणमा सहयोग पुगेको छ । सामान्य रुपमा आम्दानी पनि बढेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा काम गर्ने सहकारी, लघुवित्तजस्ता संस्थाले यो पहल गरिरहेका थिए । तर, मूलधारका बैकहरुको त्यस्ता काम न्यून छ । स-साना संस्थाहरुले समाजमा सकारात्मक प्रभाव छाड्ने काममा योगदान गरिरहँदा बैकचाहिँ मूलतः नाफा आर्जनको उद्देश्यमा मात्रै केन्द्रित रहे ।

दिगो बैकिङको विषयमा हामीले नेपालमा छलफल चलाएको हो । सन् २०१६ मा ग्लोबल अलायन्स फर बैकिङ अन भ्यालुज् (जीएबीभी) को वार्षिक कन्फ्रेन्समा सहभागी हुन आम्सटर्डम गएको थिएँ। त्यहाँका बैंकरहरुले 'ट्रिपल बटम लाइन'को विषयमा मात्रै विमर्श गरेको सुनें । उनीहरुले नाफालाई पनि समृद्धिसँग जोडेर छलफल गरिरहेका थिए । बैंकले गरेका कार्यबाट समाज र पर्यावरणमा सकारात्मक प्रभाव पार्नु साझा फाइदाको लागि अति आवश्यक छ भन्ने कुरामा ती बैकहरुको पूर्ण प्रतिबद्धता प्रस्ट झल्किन्थ्यो । नेपालमा हामीले गर्ने छलफलभन्दा त्यहाँ भिन्न थियो ।

अब नेपालमा पनि दिगो बैकिङको विषयलाई छलफलको केन्द्रमा पुऱ्याउनुपर्छ भनेर सन् २०१७ मा जीएबीभीको भ्यालुज् बेस्ड बैकिङ' कन्फ्रेन्स नेपालमा गर्ने प्रस्ताव गरें। सुरूमा त उनीहरुले पत्याएनन् । नेपालले कहाँ यस्तो कन्फ्रेन्स गर्न सक्छ भनेजस्तो गरे । अन्यत्रै कार्यक्रम गर्ने भनेर निर्णय गरिसकेको भन्ने जवाफ दिए । मैले अलि बढी नै जिद्दी गरेपछि उनीहरु नेपालमा आएर हेर्ने र त्यसपछि निर्णय गर्ने भन्नेमा सहमत भए । अन्ततः सन् २०१७ मा जीएबीभीको कन्फ्रेन्स काठमाडौमा आयोजना भयो । त्यो कार्यक्रममा विश्वभरका करिब १५० जना मानिस सहभागी भएका थिए । त्यसपछि नेपालमा दिगो बैंकिङको विषयमा केही न केही छलफल हुन थालेको छ ।

राष्ट्र बैंकले वातावरणीय जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली (ईएसआरएम) को गाइडलाइन ल्याएपछि यो विषयमा थप बहस हुन थाल्यो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र नेदरल्यान्डको विकास बैंक (एफएमओ) लगायतका संस्थाहरुले पनि नेपालका बैंकरलाई दिगो बैंकिङका विषयमा तालिम दिए । त्यसले दिगो बैकिङको बहसलाई थप उचाइमा पुऱ्याउन सहयोग गन्यो ।

दिगो बैंकिङ र मूल्यमा आधारित बैंकिङ (भ्यालुज् बेस्ड बैकिङ)मा एक तहको ऐक्यबद्धता छ । दिगो बैकिङ भनेपछि दिगोपनका विषयमा मात्रै केन्द्रित हुने तर मूल्यमा आधारित बैकिङभन्दा उपभोक्ताको संरक्षण, पारदर्शिता, समावेशी शासन, ग्राहकसँगको दीर्घकालीन सम्बन्ध र उनीहरुको जोखिम बुझ्नेसम्बन्धी कुरा गर्छ । यी कुरालाई बैंकको संस्कृतिमै राखेर काम गर्नुपर्छ भन्ने गरिन्छ। यी विषय हाम्रो देशका लागि कति अपरिहार्य छ भन्ने कुरा त्यो कन्फ्रेन्समा बुझेरै यहाँ बहसको विषय बनाउँदै आएको हो ।

दिगो बैंकिङ अभ्यास

सन् २०१७ को अन्तिमतिर नबिल बैंकको निर्देशक भएपछि दिगो बैंकिङको अभ्यास अपनाउनुपर्छ भनेर सामाजिक र वातावरणीय प्रभावलाई समेत ख्याल गरी केही प्रडक्ट बनायौँ । त्यसलाई सुदृढीकरण गर्न नबिल स्कूल अफ सोसल आन्द्रप्रेनरसीप सुरू गरियो । भारतका सोसल आन्ट्रप्रेनरसीपका अभ्यासकर्तालाई बोलाएर कोर्ष तयार गरिएको छ । त्यही आधारमा नयाँ सोसल इन्टरप्राइरु सिर्जना गर्ने काम भइरहेको छ ।

अहिले हामीले जे प्रयोग गरिरहेका छौं वा पाइरहेका छौं, त्यो सबै प्रकृतिकै देन हो। प्रकृतिलाई जोगाउँदै आफ्नो आवश्यकता परि पूर्ति गर्नुपर्छ । भविष्यका सन्ततिले प्रकृतिको अवसाद उपभोग गर्ने होइन, उपहारको रुपमा उनीहरुलाई छाडिदिनुपर्छ । यस विषयमा आजैबाट सचेत भएर लाग्नुपर्छ ।

सन् २०१९ मा भ्यानकुभरमा भएको जीएबीभी कन्फ्रेन्सको थिम 'माइग्रेन्ट्स, मी-टू एन्ड मेल्टिङ आइस क्याप्सः रि-डिफाइनिङ बैंकिङ फर यडिकल्ली डिफरेन्ट फ्युचर' थियो। उनीहरुले यति बलियो थिम लिएर काम गरिरहेका छन् ।

दिगोपनको मुख्य मक्सद भनेको यो सधैंका लागि र सबैका लागि भन्ने हो । अहिले पर्यावरणीय सम्पदा न सबैका लागि प्रयोग भएको छ, न त सधैंका लागि हुने गरी संरक्षण नै गर्न सकिएको छ । काठमाडौंमा बागमतीको उदाहरण नै यसका लागि पर्याप्त छ । तीन दशकअघिसम्म सलो पानीमा नुहाउन मिल्ने बागमती अहिले दुर्गन्धित छ ।

नीतिगत पहल

ठूला परियोजना बनाउँदा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था नै गरिएको छ । राष्ट्र बैकले दिगो बैकिङका लागि एक तहको पहल गरेको छ । राष्ट्र बैकले वातावरणीय जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली (ईएसआरएम) को गाइडलाइन नै बनाएर लागू गरेको छ । जलवायु परिवर्तनको असरलाई आकलन गरेर लगानी गर्नुपर्छ भन्ने पनि छ । कुनै प्रोजेक्ट बनाउन लागियो भने त्यहाँ रहेका सांस्कृतिक सम्पदा भत्काएर होइन, त्यसलाई संरक्षण गरेर परियोजना बनाउनुपर्छ । केही गरी त्यहीँ ठाउँमै परियोजना बनाउनुपर्ने अवस्था भए त्यहाँका सांस्कृतिक सम्पदा सार्न सहयोग गर्नुपर्छ ।

उदाहरणका लागि, चुरे क्षेत्रबाट मनलाग्दी गिटी, बालुवा निकाल्ने र बिक्री गर्दै जाने हो भने तीन/चार दशकपछि त त्यस क्षेत्रमा कुनै उत्पादन नै नहुने अवस्था बन्छ । त्यस्तो बेलामा बैंक मात्रै बाँकी रहेर कुनै अर्थ हुँदैन । भोलिका सन्ततिका लागि जोगाएर राखिदिने कुरा आजका पुस्ताले नै सोच्नुपर्छ ।

जुन ठाउँमा लगानी गर्दा वस्तुको उत्पादन हुन्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ र अर्थतन्त्र सबल बन्न सहयोग पुग्छ, त्यस क्षेत्रमा त लगानी गर्नेपयो । त्यस्तो लगानी गर्दा सामाजिक र वातावरणीय संरक्षण र कल्याणको विषयलाई पनि ध्यान दिन सकियो भने त्यो नै दिगो बैंकिङ अभ्यास हो ।

आगामी प्रयासहरू

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको वातावरणीय जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली (ईएसआरएम) गाइडलाइनलाई अझ प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्दै जाँदा नेपालमा दिगो बैकिङले फड्‌को मार्न सक्छ । प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानीका विषयमा पुनरवलोकन गरेर समयसापेक्ष बनाउन जरूरी छ । आगामी दिनमा बैंकहरुलाई धेरैभन्दा धेरै दिगो बैंकिङ क्षेत्रमा काम गर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्नेछ ।

दिगो बैंकिङको अभ्यास गर्दा अरु अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्ने हुँदा अन्य क्षेत्रमा कामै गर्न हुँदैन भन्ने होइन । नगरेर उपाय पनि छैन। उदाहरणका लागि, अहिले बैंकले निक्षेप-कर्जाको अनुपात (सीडी रेसियो) ८० प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ । त्यसो गर्दा बाँकी रहेको २० प्रतिशत रकम लगानी गर्ने ठाउँ पनि बनाउँदै जानुपर्छ ।

सबैभन्दा धेरै ध्यानचाहिँ सामाजिक पूँजी निर्माण र वातावरण संरक्षणमा हुनुपर्छ । दिगो बैंकिङ अभ्यासले बैकले कमाएको नाफालाई मानव समाज र प्रकृतिलाई सँगसँगै अघि बढाउनेतर्फ उत्प्रेरित गर्छ ।

(पौड्याल नबिल बैंकका अध्यक्ष तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष हुन् । प्रस्तुत लेख आर्थिक पत्रकार समाजले प्रकाशन गरेको अर्थनीति, सेजन स्मारिका २०८२ बाट लिइएको हो ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?