बैंकिङ क्षेत्र सुधार कार्यदलको सुझाव : बैंक सञ्चालकलाई ऋण स्वीकृतिमा कडाइ

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा गठित बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र ठूला व्यवसायी एउटै व्यक्ति हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना भई बैंकिङ सुशासनमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने निष्कर्ष निकाल्दै ऋण स्वीकृतिमा कडाइ गर्न सुझाव दिएको छ । बैंकका सेयरधनीले आफ्नै व्यवसायका लागि लिने ऋण स्वीकृतिमा मताधिकार प्रयोग गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सिफारिस पनि कार्यदलले गरेको छ ।

डा. रेवतबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले एउटै व्यक्ति बैंकर र ठूलो व्यवसायी हुँदा निर्णय प्रक्रियामा द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै ती भूमिका छुट्याएर सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गरेको हो । प्रतिवेदनमा अन्य संस्थाका सञ्चालक वा उल्लेख्य स्वामित्व भएका सेयरधनीले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा बढी रकम ऋण लिन चाहेमा सञ्चालक समितिबाट मात्र स्वीकृति दिनुपर्ने र सो निर्णयमा सम्बन्धित सेयरधनी सञ्चालकको मताधिकार नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यदलका अनुसार यस्तो व्यवस्था लागू भएमा राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षणको बोझ कम हुनुका साथै एउटै व्यक्ति बैंकर र ठूलो व्यवसायी हुँदा सुशासनमा पर्न सक्ने नकारात्मक असर न्यूनीकरण हुनेछ । प्रतिवेदनले स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनमार्फत बैंकिङ प्रणालीको विश्वसनीयता र पारदर्शिता बढ्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

कार्यदलका सदस्य तथा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को मौद्रिक नीतिलाई लक्षित गरी अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यदलले दिएका केही सुझावहरू मौद्रिक नीतिमार्फत कार्यान्वयन भइसकेका छन् भने बाँकी सुझावमाथि चरणबद्ध रूपमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा सम्बन्धित संस्थाका सञ्चालक, संस्थापक तथा ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व भएका सेयरधनीले आफू संलग्न संस्थामा राखेको निक्षेपको शतप्रतिशत धितोमा प्रदान गरिने कर्जाबाहेक अन्य कुनै प्रकारको कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । यसले आन्तरिक स्वार्थका आधारमा कर्जा प्रवाह हुने जोखिम घटाउने कार्यदलको ठहर छ ।

स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । व्यवसायीको ऋण पाउने अधिकार सुरक्षित राख्दै एउटै व्यक्ति बैंकर र ठूलो व्यवसायी हुँदा सिर्जना हुने द्वन्द्व न्यूनिकरण हुने गरी सञ्चालक समितिको संरचना तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

यसका लागि सञ्चालक समितिको संख्या हालजस्तै पाँचदेखि सात जनासम्म राख्ने, स्वतन्त्र सञ्चालक न्यूनतम ५० प्रतिशत, कार्यकारी सञ्चालक एक जना र सेयरधनी सञ्चालक अधिकतम एकतिहाइ मात्र हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा व्यवसायीभन्दा बढी क्षेत्रगत ज्ञान र अनुभव भएका व्यक्तिको सहभागिता आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित स्वतन्त्र सञ्चालकको संख्या बढाउन सुझाव दिइएको पौडेलले बताए ।

कार्यदलले बैंकिङ क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यसम्पादनका आधारमा वर्गीकरण, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र कर्जाको पुनरावलोकन, नेपाली मुद्राको छुट्टै मुद्राअंकित चिह्न विकास, लघुवित्त संस्थाका लागि छुट्टै नियामक निकाय स्थापना, सूचना प्रविधि र भुक्तानी प्रणाली सुदृढीकरणलगायतका सुझाव पनि दिएको छ । साथै, विदेशी लगानीको मुद्रा जोखिम व्यवस्थापन, सुरक्षित कर्जाको पुनर्संरचना, साना तथा ग्रामीण व्यवसायका लागि कर्जामा सहज पहुँच, पुँजी बजार र बैंकिङ क्षेत्रबीचको समन्वय सुधार तथा बैंकिङ कसुरमा प्रभावकारी दण्ड व्यवस्था लागू गर्नुपर्नेमा पनि कार्यदलले जोड दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?