भर्चुअल एसेट्समा शंकास्पद कारोबार बढ्दो, युवा समूह उच्च जोखिममा

काठमाडौँ । नेपालमा भर्चुअल एसेट्स (Virtual Assets–VA) सम्बन्धी शंकास्पद कारोबारको रिपोर्टिङ पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइको पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार, पछिल्ला पाँच वर्षमा VA सम्बन्धी शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदन (STR/SARs) को संख्या उतार–चढावका बीच समग्र रूपमा बढ्दो प्रवृत्तिमा देखिएको छ।

सन् २०२१ मा जम्मा १३ वटा STR/SARs दर्ता भएका थिए भने सन् २०२२ मा ती संख्या एकाएक बढेर १७३ पुगेको थियो। सन् २०२३ मा घटेर १३८ मा सीमित भए पनि सन् २०२४ मा पुनः वृद्धि भई २५२ पुगेको छ। चालु सन् २०२५ मा पनि जुलाई १६ सम्म ८२ वटा VA सम्बन्धी STR/SARs प्राप्त भइसकेका छन्।

वित्तीय जानकारी इकाइका अनुसार VA सम्बन्धी STR/SARs को ९१.१९ प्रतिशत हिस्सा वाणिज्य बैंकहरूबाट रिपोर्ट भएको छ। बैंक खातामार्फत भर्चुअल एसेटमा लगानी गर्ने, प्रतिफल फिर्ता बैंकिङ च्यानलमै आउने तथा सबै वाणिज्य बैंकहरू goAML प्रणालीमा आबद्ध भई सशक्त अनुगमन संयन्त्र लागू हुनु यसको मुख्य कारण हो।

प्राप्त अधिकांश रिपोर्टहरू नेपाल प्रहरीलाई प्रसारण गरिएको छ भने त्यसपछि राजस्व अनुसन्धान विभागलाई पठाइएको छ। भर्चुअल एसेट्स र हुन्डीजस्ता आधारभूत अपराधको अनुसन्धान जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीसँग भएकाले बढी केस त्यतै पठाइएको नेपाल राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। यद्यपि, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा भने सीमित जम्मा छ वटा मात्र केस पुगेका छन्। विश्लेषणमा धेरै घटनामा VA को प्रयोग भएको शंका देखिए पनि प्रत्यक्ष रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिन सकेका केस भने थोरै मात्र छन्।

अवैध विदेशी मुद्रा कारोबार, हुन्डी, अनलाइन ठगी, व्यवसायको वास्तविक प्रकृति लुकाएर क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार गर्ने प्रवृत्ति तथा परिवारजन वा आफन्तका बैंक खातालाई ‘मनी म्युल’ का रूपमा प्रयोग गर्ने अभ्यास VA सम्बन्धी प्रमुख टाइपोलोजीका रूपमा देखिएका छन्। केही घटनामा त बैंक खाता प्रयोग भएका व्यक्तिहरू आफैंलाई आफ्नो खाता अवैध क्रिप्टो गतिविधिमा प्रयोग भइरहेको थाहा नै नभएको पाइएको छ।

विशेषगरी २१ देखि ३५ वर्ष उमेर समूह उच्च जोखिममा देखिएको छ। वित्तीय जानकारी इकाइको अध्ययन अनुसार VA गतिविधिमा संलग्न भएको शंका गरिएका व्यक्तिहरूमध्ये ७५ प्रतिशत यही उमेर समूहका छन्। पेशागत रूपमा विद्यार्थी (२९ प्रतिशत) र तलबभोगी कर्मचारी (२१ प्रतिशत) सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगट्छन्। डिजिटल प्रविधिमा दख्खल भएको यो समूह छिटो धनी बन्ने प्रलोभन र अनलाइन लगानी ठगीको मुख्य निशाना बन्ने गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

यस अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै नियामक तथा सुपरिवेक्षक निकायहरूका लागि कडाइका साथ विद्यमान कानुनी प्रतिबन्ध कार्यान्वयन गर्न, भर्चुअल एसेट्स कानुनी रूपमा प्रतिबन्धित रहेको तथ्यबारे देशव्यापी जनचेतना बढाउन तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि स्पष्ट निगरानी मार्गदर्शन जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ। साथै, सीमापार सहकार्य, अन्तर्राष्ट्रिय सूचना आदान–प्रदान र भर्चुअल एसेट्स केन्द्रित समग्र क्षेत्रगत जोखिम मूल्याङ्कन (Sectoral Risk Assessment) तत्काल आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

कानून कार्यान्वयन निकायहरूका लागि पनि क्षमता अभिवृद्धि, ब्लकचेन तथा डिजिटल फरेन्सिक तालिम, उन्नत ब्लकचेन विश्लेषण उपकरणको प्रयोग, FIU सँग नजिकको समन्वय र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी विस्तारमा जोड दिइएको छ। यसले भर्चुअल एसेट्समार्फत हुने अवैध गतिविधि पहिचान, अनुसन्धान र अवैध सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने प्रयासलाई सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार, पूर्ण प्रतिबन्ध हुँदाहुँदै पनि भर्चुअल एसेट्सको प्रयोग जारी रहनु चिन्ताको विषय हो। त्यसैले जोखिमलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न कस्तो नियामकीय मोडेल उपयुक्त हुन्छ भन्ने निर्णयका लागि गहिरो अध्ययन र नीतिगत बहस अपरिहार्य देखिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?