खराव कर्जाको गणना विधिमा परिमार्जन गर्न बैंकरहरुको सुझाव, २ देखि ५ करोडको असुलीमा समस्या

काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा बढ्दो खराव कर्जाको दबाबका बीच बैंकर्सहरूले खराव कर्जाको गणना विधिमा परिमार्जन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन्। पछिल्लो समय खराव कर्जा बैंकहरूको प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिन थालेपछि यसको विद्यमान वर्गीकरण र प्रोभिजनिङ व्यवस्थामा सुधार आवश्यक रहेको बैंकर्सहरूको भनाइ छ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाका अनुसार कर्जाको प्रकृति र व्यवसायको वास्तविक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर गणना अवधि लम्ब्याउन सुझाव दिइएको हो। “कतिपय व्यवसायमा कर्जा लिएलगत्तै आम्दानी सुरु हुँदैन। तर विद्यमान व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले कर्जा वर्गीकरण गर्दै न्यूनतम कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गर्नैपर्छ,” उनले भने, “त्यसैले खराव कर्जाको गणना अवधिमा लचकता आवश्यक छ।”

हाल कर्जा तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार कर्जा सापटको साँवा वा ब्याज भुक्तानी हुनुपर्ने भाखा नाघेको अवधिका आधारमा कर्जालाई वर्गीकरण गरिन्छ। भाखा ननाघेका तथा तीन महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जा असल वर्गमा राखिन्छन्, जसका लागि १.२० प्रतिशत प्रोभिजनिङ अनिवार्य छ। तर धेरै व्यवसायमा प्रारम्भिक चरणमै आम्दानी नहुने भएकाले यस्तो व्यवस्था व्यवहारिक नभएको बैंकर्सहरूको भनाइ छ।

तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म भाखा नाघेका कर्जा सापटीलाई कमसल कर्जाको रूपमा वर्गीकरण गरिन्छ भने एक वर्षभन्दा बढी भाखा नाघेका कर्जा खराब कर्जामा पर्छन्। कमसल कर्जाका लागि उच्च प्रोभिजनिङ व्यवस्था लागू हुन्छ। असल वर्गका कर्जालाई सक्रिय कर्जा र कमसल तथा खराब कर्जालाई निष्क्रिय कर्जा मानिन्छ।

त्यस्तै, ९० दिनदेखि १८० दिनसम्म साँवा वा ब्याज बक्यौता भएका कर्जाका लागि २५ प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। चालु पूँजी कर्जामा नवीकरण नभएको वा बक्यौता भएको कर्जालाई पनि खराब मान्न सकिने प्रावधान छ। परियोजना सञ्चालन नहुनु वा व्यवसाय नै बन्द हुनुजस्ता अवस्थामा व्यावसायिक जोखिम उच्च मानिन्छ।

बैंकर्सहरूका अनुसार हाल अत्यन्त साना र ठूला ऋणीहरूमा खास समस्या देखिएको छैन। तर २ करोडदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्मका ऋणमा असुलीको समस्या बढी देखिएको अध्यक्ष कोइरालाले बताए। यही समूहका केही ऋणीहरूबाट कर्जा असुलीका क्रममा बैंक कर्मचारीमाथि आक्रमण र धम्कीका घटना बढेको पनि उनले बताए।

पछिल्लो समय बैंकहरूमाथि आक्रमणका घटना बढ्दै गएपछि बैंकर्स संघले प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीलाई भेटेर यस विषयमा जानकारी गराउने तयारी गरेको छ। केही व्यक्ति तथा समूहले ऋण नतिर्न उक्साउँदै असुलीमा खटिएका कर्मचारीलाई हातपात तथा धम्की दिने गरेको संघको आरोप छ।

बैंकहरूले लगानी गर्ने कर्जा सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको बचतबाट संकलित हुने भएकाले त्यसको सुरक्षाको दायित्व सरकारको पनि हुने बैंकर्सहरूको भनाइ छ। यदि कर्जा असुलीमा समस्या झनै बढ्दै गयो भने भविष्यमा सर्वसाधारणको निक्षेप नै जोखिममा पर्न सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ। त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत राखी आवश्यक सुरक्षा प्रदान गर्न सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने माग बैंकर्सहरूले गरेका छन्।

खराव कर्जाको अवस्था

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार कार्तिक मसान्तसम्ममा बाणिज्य बैंकहरुको खराव कर्जा ५.०३ प्रतिशत पुगेको छ। त्यस्तै विकास बैंकको ६.०३ प्रतिशत र फाइनान्सहरुको १२.५२ प्रतिशत रहेको छ। यसरी औषतमा ५.२६ प्रतिशत छ। बैंक वित्तीय संस्थाले खराव कर्जालाई तीन खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँको प्रभिजनिङ गरेका छन्। जसमा बाणिज्य बैंकले मात्रै २ खर्ब ७० अर्बले प्रोभिजनिङ गरेका छन्। यसले गर्दा बैंकहरुको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमतामा ठुलो ह्रास आएको छ।  

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?