वित्तीय जानकारी इकाईको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक: ८ हजार ५६५ शङ्कास्पद कारोबार

काठमाडौं । वित्तीय जानकारी इकाईले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ (सन् २०२४/२५) को वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदनमा नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण, आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण तथा आमविनाशका हातहतियार निर्माण र विस्तारमा हुने वित्तीय लगानी निवारण (AML/CFT/CPF) सम्बन्धी इकाईले गरेका नीतिगत तथा सञ्चालनगत कार्य, उपलब्धि र भावी रणनीतिक प्राथमिकताहरू समेटिएका छन्।

प्रतिवेदनअनुसार इकाईले उक्त आर्थिक वर्षमा सूचनाको सुरक्षा, गोपनीयता तथा प्रयोगसम्बन्धी मार्गदर्शन तयार गरेको छ भने goAML Operational Guidelines जारी तथा अद्यावधिक गरेको छ। साथै, शङ्कास्पद कारोबार तथा सीमा कारोबारसम्बन्धी मार्गदर्शन पनि परिमार्जन गरिएको छ। वर्षभरि सूचक संस्था, नियामकीय निकाय, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय तथा अन्य सरोकारवाला संस्थाका लागि लक्षित क्षमता विकास, अभिमुखीकरण र सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा goAML प्रणालीमार्फत सङ्कलन हुने वित्तीय सूचनामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। आ.व. २०८०/८१ मा goAML मा आबद्ध सूचक संस्थाको सङ्ख्या १,६३८ रहेकोमा २०८१/८२ मा बढेर ३,४८७ पुगेको छ। सोही अवधिमा इकाईले ८,५६५ वटा शङ्कास्पद कारोबार तथा गतिविधि प्रतिवेदन (STRs/SARs) प्राप्त गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ३० प्रतिशतले बढी हो।

प्राप्त प्रतिवेदनको विश्लेषण कार्यसमेत करिब ४० प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। विश्लेषणपछि इकाईले ८४५ वटा STRs/SARs मा आधारित वित्तीय जानकारी प्रतिवेदन (Financial Intelligence Report) नेपाल प्रहरी, आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत सम्बन्धित कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूमा सम्प्रेषण गरेको छ। यसले वित्तीय अपराधको पहिचान, अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहयोग पुगेको विश्वास इकाईले व्यक्त गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यतर्फ पनि इकाईले आ.व. २०८१/८२ मा विदेशी वित्तीय जानकारी इकाईहरूसँग ६४ वटा सूचना आदानप्रदान गरेको छ। सीमापार वित्तीय कारोबारबाट उत्पन्न जोखिम, अन्तरदेशीय अपराध सञ्जाल, साइबर ठगी तथा नयाँ प्रकृतिका अपराध प्रवृत्तिविरुद्धको सहकार्यलाई थप सुदृढ गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साथै, एशिया–प्यासिफिक समूह (APG) ले सन् २०२३ मा गरेको पारस्परिक मूल्याङ्कनपछि नेपाल ‘Jurisdiction Under Increased Monitoring’ (ग्रे–लिस्ट) मा परेपछि इकाईमार्फत भएका समन्वयात्मक प्रयासहरू पनि प्रतिवेदनमा समेटिएका छन्।

वार्षिक प्रतिवेदनले जोखिममा आधारित दृष्टिकोण, प्रविधिमा आधारित विश्लेषण, अन्तरनिकाय समन्वय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप सुधारका प्रयासलाई आगामी प्राथमिकताका क्षेत्रका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। वित्तीय सूचना विश्लेषणको गुणस्तर सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउने इकाईको भावी कार्यदिशा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सार्वजनिक गरिएको वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धित वेबलिङ्क तथा क्यूआर कोडमार्फत उपलब्ध रहेको जनाइएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?