थप २० मिटर मापदण्डका कारण रोकिएका निर्माण कार्य पुनः सुचारु

BFIS News
2026 Jan 21 12:20

थप २० मिटर मापदण्डका कारण रोकिएका निर्माण कार्य पुनः सुचारु

काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र नदी तथा खोला किनारमा थप २० मिटर जग्गा छोड्नुपर्ने प्रावधानका कारण रोकिएका भवन निर्माणका काम पुनः सुचारु हुने भएका छन्।

महानगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै नदीको दायाँ–बायाँ भवन निर्माण अनुमतिमा रोक नरहेको स्पष्ट पारेको छ। निजी जग्गामा भवन निर्माण कार्य अघि बढाउन अब कुनै अवरोध नरहने महानगरको भनाइ छ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतको २०८० पुस ३ गतेको फैसलालाई आधार मानी महानगर प्रमुखस्तरीय निर्णयबाट नदी किनारको विद्यमान मापदण्डमा थप २० मिटर जग्गाभित्र भवन निर्माण अनुमति नदिने र भइरहेका निर्माण कार्यसमेत रोक्का गर्ने निर्णय गरिएको थियो। २०६५ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले तोकेको मापदण्डभन्दा थप २० मिटर जग्गालाई ‘निर्माण निषेधित क्षेत्र’ घोषणा गरेपछि काठमाडौंका हजारौँ घरधनी तथा जग्गाधनी अन्योल र समस्यामा परेका थिए। यस निर्णयको विरोधमा सरोकारवाला सडक आन्दोलनमा समेत उत्रिएका थिए।

महानगरको उक्त निर्णयविरुद्ध परेका निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले गत कात्तिक ४ गते नयाँ आदेश जारी गरेको थियो। अदालतले थप २० मिटर छोड्नुपर्ने र सो क्षेत्रभित्रका संरचनालाई मुआब्जा दिएर मात्र प्राप्त गर्नुपर्ने भन्ने अघिल्लो फैसला कानुन र न्यायको दृष्टिले उपयुक्त नदेखिएको उल्लेख गर्दै सो विषयमा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको ठहर गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशलाई आत्मसात् गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले अब निजी जग्गामा भवन निर्माणमा रोक नलगाइने जनाएको छ। यससँगै बागमती, विष्णुमती तथा अन्य सहायक नदी किनारका जग्गाधनीहरूले २०६५ सालको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसारको पुरानै मापदण्डमा घरको नक्सा पास गर्न र निर्माण कार्य अघि बढाउन पाउने भएका छन्।

महानगरपालिकाले सम्बन्धित सबै सरोकारवालालाई अब निर्माण कार्यमा कुनै अवरोध नहुने भन्दै ढुक्क हुन आग्रह गरेको छ।