ऊर्जा विकासमा बैंकहरू केवल ऋणदाता होइनन्, रणनीतिक साझेदार बन्नुपर्छ: बैंकर्स संघका अध्यक्ष कोइराला सँगको अन्तर्वार्ता

काठमाडौं। नेपालले ऊर्जा उत्पादन, आन्तरिक खपत र विद्युत् निर्यातलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मुख्य आधार बनाउने लक्ष्यसहित दीर्घकालीन योजना अघि बढाइरहेको छ। जलविद्युत्, सौर्य तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा आयोजनामा निजी क्षेत्र र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको भूमिका निर्णायक बन्दै गएको छ। यस बिएफआइएस न्युजले इप्पान सँगको सहकार्यमा नेपालको उर्जा क्षेत्रमा भएको कुल लगानीको विषयमा गरेको एक अध्ययनबाट निजी क्षेत्रले प्रवर्द्धन गरेका आयोजनामा कुल १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको पाइएको छ। जसमा कर्जाको हिस्सा मात्रै ८ खर्ब ४० अर्ब भन्दा माथिको छ भने बाँकी शेयर पूँजीको रुपमा लगानी भएको छ। यस ८ खर्ब ४० अर्बको कर्जामा पनि बैंकहरुको सबैभन्दा ठुलो योगदान छ। जसले गर्दा उर्जा क्षेत्रलाई यहाँको स्थितिमा ल्याउन ठुलो मुद्दत गरेको छ।

यही सन्दर्भमा ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकहरूको लगानी अवस्था, जोखिम, तरलता व्यवस्थापन, नीतिगत सुधार र आगामी दिनमा बैंकिङ क्षेत्रको भूमिकाबारे नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइरालासँग बिएफआइएस न्युजका अरुण सापकोटाले लिएको अन्तर्वाता:

हाल नेपालको उर्जा क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीको अवस्था कस्तो हरेको छ?

हाल नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी अवस्था क्रमशः बढ्दो र सकारात्मक रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार आश्विन अन्त्य २०८२ सम्म वाणिज्य बैंकहरू बाट उर्जा क्षेत्रमा लगानी गरिएको कुल कर्जा रु. ५,०४३,८६२ मिलियन रहेको छ । यसमध्ये नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा रु. ४४५,६३१ मिलियन रहेको छ, जुन सो अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूको कुल कर्जाको करिब ७.८६ प्रतिशत हो । यद्यपि, नियामकीय व्यवस्थाअनुसार ६ महिनाअघि (चैत्र अन्त्य २०८१) को कर्जा आधारलाई लक्षित गरी निर्धारण गरिएको निर्देशित क्षेत्र कर्जा आवश्यकता अनुसार हेर्दा, यो हिस्सा वाणिज्य बैंकहरूको कुल कर्जाको ९.०७ प्रतिशत हुन आउँछ । अधिकांश वाणिज्य बैंकहरूले नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा निर्देशित क्षेत्र कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था पूरा गरिसकेका छन् । यस क्षेत्रमा गरिएको कर्जा लगानी सुरक्षित र भरपर्दो देखिएको छ, किनभने बैंकहरूमा यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित निष्क्रिय कर्जा (NPA) अत्यन्त न्यून रहेको छ ।

बैंकहरुले उर्जा क्षेत्रमा गरेको लगानीको पे व्याकको अवस्था कस्तो रहेको छ?

मैले हालको अवस्थालाई हेर्दा नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऊर्जा, विशेषगरी जलविद्युत् क्षेत्रमा गरेको लगानीको पे–ब्याकको अवस्था समग्रमा मिश्रित तर दीर्घकालीन रूपमा सम्भावनायुक्त देखेको छु । परियोजना निर्माण र यसको व्यवस्थापनमा समय लाग्ने भएपनि एकपटक सञ्चालनमा आइसकेपछि जलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जा आयोजनाबाट नियमित आम्दानी हुने भएकाले कर्जाको साँवा र ब्याज समयमै तिर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यद्यपी सञ्चालनमा आइसकेका कतिपय परियोजनाहरुमा पनि transmission लाईनको समस्या, विद्युत खपतको ग्यारेन्टी नहुने लगायत समस्याहरुका कारण केहि परियोजनाहरुमा जोखिम देखिएपनि समग्रमा यो क्षेत्रले आजको दिनसम्म राम्रै पे व्याक गरिरहेको देखिन्छ ।

केहि निर्माणाधीन तथा ढिलाइ भएका परियोजनाहरूमा ऋणको सावा र ब्याज भुक्तानीमा हदसम्म समस्या देखिएको कुरा नकार्न भने सकिदैन । विविध कारणले देशको अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त बन्दै गईरहेको समयमा यो क्षेत्रमा पनि प्रतिकुल असर पर्नु स्वभाविक हो ।  यदि देशको राजनितिक तथा आर्थिक क्षेत्र स्थिर रहने हो भने यो क्षेत्रमा धेरै सम्भावना रहेको छ । निर्माण लागत वृद्धि, समयमै आयोजना सम्पन्न नहुनु, प्राकृतिक विपत्ति, विद्युत् निर्यात तथा आन्तरिक माग अपेक्षाकृत बृद्धि नहुन जस्ता कारणले आम्दानी प्रभावित हुँदा पे–ब्याक अवधि लम्बिएको छ । यसका कारण केही कर्जामा पुनर्संरचना, पूर्नतालिकिकरण  जस्ता उपाय अपनाउनुपरेको अवस्था पनि छ । यद्यपि, देशमा दीर्घकालमा विद्युत् माग वृद्धि, निर्यात सम्भावना र नीतिगत सुधारसँगै ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकहरूको लगानी सुरक्षित हुने र पे–ब्याक अवस्था क्रमशः राम्रो हुँदै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

उर्जा क्षेत्रमा हुने दीर्घकालिन लगानीले गर्दा बैंकको तरलतालाई कस्तो प्रभाव पार्ने गरेको छ ?

ऊर्जा क्षेत्र दीर्घकालीन लगानीको क्षेत्र भएकाले यस क्षेत्रमा गरिएको लगानीबाट तत्काल पे–ब्याक हुने सम्भावना न्यून रहन्छ, जसका कारण बैंकहरूको तरलतामा केही न केही प्रभाव पर्ने निश्चित हुन्छ । यो क्षेत्र अन्य व्यापारिक क्षेत्र जस्तै आज लगानी गरेर भोलि नै प्रतिफल प्राप्त हुने प्रकृतिको क्षेत्र होइन । परियोजनाको आकारअनुसार बैंकबाट गरिे ऋण निर्माण अवधिभरी परियोजनाको आकार र कार्यक्षमता अनुसार प्रायः २ देखि ५ वर्षसम्मको अवधिमा चरणबद्ध रूपमा प्रवाह हुन्छ र त्यसपछि सञ्चालनमा आएपछि १० देखि १५ वर्षसम्ममा मात्र उक्त कर्जा भुक्तानी हुन्छ ।

हाल बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता उपलब्ध रहेको अवस्थामा यस्ता परियोजनामा लगानी गर्दा तरलतामा खासै नकारात्मक असर देखिँदैन । तर, विगतमा देखिएको जस्तो तरलता अभावको अवस्था सिर्जना भएमा ऊर्जा क्षेत्रमा गरिएको दीर्घकालीन लगानीले बैंकहरूको तरलतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । साथै, पूर्वाधार निर्माणमा लामो समय लाग्ने, प्राकृतिक प्रकोपका कारण कहिलेकाहीँ आयोजना प्रभावित हुने तथा यस्ता अवस्थामा कर्जा पुनःसंरचना गर्नुपर्ने अवस्थाले पनि तरलता व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रभाव पार्दछ ।

यद्यपि, ऊर्जा क्षेत्र उच्च सम्भावनायुक्त क्षेत्र भएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले दीर्घकालीन पुनर्वित्त, इर्नजी बन्ड, बैदेशिक green funding जस्ता स्रोतहरुबाट पनि लगानी जुटाएर  यस क्षेत्रमा लगानी गर्दा बैंकहरूको तरलता जोखिम न्यूनीकरण गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ । त्यसैले अल्पकालमा तरलता व्यवस्थापनमा केही चुनौती देखिए पनि दीर्घकालमा ऊर्जा क्षेत्रमा गरिएको लगानीबाट राम्रो र स्थिर प्रतिफल प्राप्त हुनेमा आशावादी हुन सकिन्छ ।

सरकारले उर्जा क्षेत्रमा गरेको योजना अनुसारको आयोजना निर्माण गर्न नेपाली बैंकहरुको स्रोतले पुग्छ?

सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा उत्पादन, प्रसारण, वितरण र खपत बढाउन महत्वाकांक्षी योजना ल्याएको छ, जसमा ’ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१’ अन्तर्गत सन् २०३५ सम्ममा कुल ४४६ बिलियन लगानी जुटाउने, १५ हजार मेगावाट निर्यात र १३,५०० मेगावाट देशभित्र खपत गर्ने लक्ष्य रहेको छ । यसका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, आन्तरिक माग बढाउने प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने, र भारत तथा बंगलादेशमा बिजुली निर्यात बढाउने रणनीति सरकारले लिएको छ ।

सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा तय गरेको यो दीर्घकालीन योजना अनुसार ठूला मात्रामा जलविद्युत् तथा अन्य ऊर्जा आयोजनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ त्यसका लागि नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मात्र स्रोत पर्याप्त छैन । ऊर्जा आयोजनाहरू पूँजी–प्रधान, लामो निर्माण अवधि भएका र लामो समयपछि मात्र प्रतिफल दिने भएकाले बैंकहरूको सीमित पूँजी, छोटो अवधिका निक्षेप संरचना र कर्जा जोखिम वहन क्षमताले सबै आयोजना एक्लै धान्न सक्ने अवस्था छैन । ठूला परियोजनाहरूका लागि आवश्यक अर्बौं रुपैयाँ लगानीले बैंकहरूको तरलता, एकल कर्जा सीमा र क्षेत्रगत कर्जा सीमामा दबाब पर्न जान्छ । त्यसैले सरकारको लक्ष्यअनुसार ऊर्जा विकास गर्न घरेलु बैंकहरूको स्रोतसँगै विदेशी प्रत्यक्ष लगानी,   लगायतका स्रोतहरुको समेत आवश्यकता पर्छ । समग्रमा, नेपाली बैंकहरूले ऊर्जा विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेले पनि सरकारको महत्वाकांक्षी योजना पूरा गर्न उनीहरूको स्रोत मात्र पर्याप्त नहुने देखिन्छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा उर्जा क्षेत्रमा लगानी बढ्न नसक्नुका प्रमुख कारण के–के देख्नुहुन्छ?

मैले सुरुमा नै भनिसके पछिल्ला केहि वर्षहरुमा उर्जा क्षेत्रमा लगानीको अवस्था कम्रशः बढ्दो क्रममा रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्कले पनि वाणिज्य बैंकहरू द्वारा ऊर्जा (विद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जा) क्षेत्रमा गरिएको कर्जा लगानी पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर बढ्दो क्रममा रहेको देखाउँछ  । आश्विन अन्त्य २०८२ सम्म वाणिज्य बैंकहरूको कुल कर्जामध्ये ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भई करिब रु. ४४५ अर्बभन्दा बढी पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षहरूको तुलनामा उच्च हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षहरूमा पनि ऊर्जा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह क्रमशः बढ्दै आएको देखिन्छ, जसले यसको मतलव उर्जा क्षेत्र बैंकहरूको प्राथमिकता क्षेत्र भित्र परिरहेको सजिल्यै बुझ्न सकिन्छ । दीर्घकालीन पूर्वाधार विकास, सुरक्षित प्रतिफल, न्यून निष्क्रिय कर्जा (NPA) तथा नियामक नीतिगत सहुलियतका कारण ऊर्जा क्षेत्र बैंकहरूको कर्जा लगानीका लागि आकर्षक बन्दै गएको छ । यद्यपी देशको  राजनीतिक तथा आर्थिक अवस्थामा देखिएको अस्थिरता लगायतका विषयले यो क्षेत्रलाई पनि स्वाभाविक असर परेतापनि समग्रमा यो क्षेत्रमा लगानीको अवसर बढ्दै र्गरहेको छ ।

आगामी दिनमा उर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कस्तो रणनीतिक भूमिका खेल्नुपर्छ?

आगामी दिनमा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सामान्य कर्जा प्रदायक मात्र होइन, रणनीतिक विकास साझेदारको भूमिका खेल्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिले, बैंकहरूले ऊर्जा परियोजनाको प्रकृतिअनुसार दीर्घकालीन वित्तीय संरचना (long–term project finance) विकास गर्नुपर्छ, जसमा कन्सोर्टियम लेंडिङ्ग, चरणबद्ध कर्जा प्रवाह र लचिलो पे–ब्याक तालिका समावेश हुनुपर्छ । दोस्रो, आयोजना निर्माण र सञ्चालनसँग जोडिएका जोखिम न्यूनीकरण गर्न जोखिम मूल्यांकन क्षमता (risk assessment) र परियोजना अनुगमन प्रणाली मजबुत बनाउनु आवश्यक छ, ताकि सम्भाव्य र दिगो आयोजनामा मात्र कर्जा प्रवाह होस् । तेस्रो, बैंकहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक, सरकार तथा ऊर्जा नियामक निकायसँग समन्वय गरी PPA, र नीतिगत स्पष्टता सुनिश्चित गर्न सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ, जसले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउँछ ।

यसका साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले हरित वित्त (green financing), बन्ड, ऊर्जा कोष (energy fund) जस्ता वैकल्पिक वित्तीय साधनहरुको विकास गरी दीर्घकालीन स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ र विदेशी बैंक तथा बहुपक्षीय संस्थासँग पनि सहकार्य गर्दै जोखिम साझेदारी गर्न आवश्यक देखिन्छ । आन्तरिक रूपमा, निक्षेप संरचना सुदृढ गर्दै दीर्घकालीन बचत र संस्थागत निक्षेप आकर्षित गर्नु तथा डिजिटल र पारदर्शी कर्जा प्रक्रिया अपनाउनु पनि आवश्यक हुन्छ ।

दीर्घकालीन परियोजना भएकाले उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्दा बैंकहरूले कस्ता जोखिम व्यवस्थापन उपाय अपनाउनुपर्छ?

दीर्घकालीन ऊर्जा परियोजनामा लगानी गर्दा बैंकहरूले विभिन्न जोखिम व्यवस्थापन उपायहरू अपनाउनु अत्यावश्यक हुन्छ । सबैभन्दा पहिले, परियोजनाको प्राविधिक क्षमता, निर्माण लागत, सम्भावित ढिलाइ र नगद प्रवाहको विस्तृत मूल्यांकन (due diligence) गर्नु आवश्यक छ । ठूलो परियोजनामा जोखिम बाँड्न अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थासँग कन्सोर्टियम लेंडिङ्गका लागि पारस्परिक सहमती गर्न सकिन्छ भने ऋण संरचना आयोजना सञ्चालन अवधिसँग मेल खाने दीर्घकालीन, चरणबद्ध कर्जा र लचिलो पे–ब्याक तालिकामा राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।  प्राकृतिक विपत्ति, उत्पादन घाटा वा एएब् सम्बन्धी जोखिमलाई कम गर्न बीमा र सरकारी÷बहुपक्षीय ग्यारेन्टीको प्रयोग आवश्यक हुन्छ ।

हाल ऊर्जा तथा पूर्वाधार परियोजनाका लागि बीमा कभरेज प्राप्त गर्न कठिन हुँदै गएको देखिएको छ, जसका कारण समग्र जोखिम झन बढेको छ । विगतमा बीमालाई जोखिम न्यूनीकरण गर्ने महत्वपूर्ण उपायका रूपमा लिइन्थ्यो । तर वर्तमान अवस्थामा भने बीमा प्राप्ति नै अनिश्चित, महँगो तथा दाबी फर्छौट जटिल बन्दै जाँदा बीमा स्वयं जोखिमको स्रोतका रूपमा देखिन थालेको छ । पर्याप्त बीमा कभरेज नहुँदा प्राकृतिक प्रकोप, निर्माण जोखिम तथा सञ्चालनसम्बन्धी जोखिमहरू बैंक तथा परियोजनाले नै वहन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, जसले ऊर्जा क्षेत्रमा गरिएको लगानीको जोखिम प्रोफाइललाई थप संवेदनशील बनाएको छ ।

जलविद्युत् बाहेक सौर्य, तथा अन्य वैकल्पिक उर्जामा बैंकहरूको चासो कत्तिको बढेको छ?

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा जलविद्युत् बाहेक सौर्य, तथा अन्य वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको चासो क्रमशः बढ्दै गएको छ । यसअघि बैंकहरूको प्राथमिकता जलविद्युत् परियोजनामा केन्द्रित थियो, किनभने ठूला आयोजनाहरू र सुनिश्चित PPA मार्फत नगद प्रवाह अपेक्षित हुन्थ्यो । तर, सौर्य ऊर्जा, बायोग्यास र साना माईक्रो–हाइड्रो परियोजनाहरूमा लगानी बढाउने वातावरण र नीति प्रोत्साहनहरू बढेसँगै बैंकहरूले वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्रमा आफ्नो भूमिका विस्तार गर्न थालेका छन् । विशेषतः सौर्य ऊर्जा क्षेत्रमा व्यक्तिगत, सामुदायिक र कम क्षमताका आयोजनामा पनि कर्जा प्रवाह बढेको देखिन्छ केही बैंकहरूले सौर्य प्यानल/सौर्य फार्महरूको लागि विशेष ऋण प्याकेज, हरित वित्त (green financing) र दीर्घकालीन ऋण सुविधा सुरु गरेका छन् । बायोग्यासमा पनि लगानी वृद्धिको सम्भावना देखिन्छ।

उर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउन सरकारको नीतिगत सुधार कत्तिको आवश्यक छ?

बैंक तथा परियोजनाहरुको आपसी समझदारीको कारणले यो क्षेत्रमा पछिल्ला केहि वर्षहरुमा कर्जा लगानी क्रमश बढ्दै गएको भएतापनि समग्रमा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउन सरकारको नीतिगत सुधारको पनि अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ । हाल नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऊर्जा परियोजनामा लगानी गर्न इच्छुक भए तापनि दीर्घकालीन परियोजना, पूँजी प्रधान संरचना, PPA अस्थिरता, तरलता चुनौती, जोखिम व्यवस्थापन, राजनितिक तथा आर्थिक अस्थिरता जस्ता कारणले कर्जा प्रवाह सीमित रहेको छ । यस्तो अवस्थामा स्पष्ट, स्थिर र लगानी अनुकूल नीति बिना बैंक र निजी लगानीकर्ताले दीर्घकालीन परियोजनामा पर्याप्त लगानी गर्न सक्दैनन् ।

विशेष गरी, Power Purchase Agreement -PPA र विद्युत् मूल्य निर्धारणमा स्पष्टता र दीर्घकालीन ग्यारेन्टी, जसले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउँन मुख्य भूमिका खेल्दछ यस्तै विद्युत् वितरण र प्रसारण पूर्वाधारको समयमै विकास, कर छुट तथा अन्य विविध क्षेत्रमा प्रोत्साहन, जोखिम साझेदारी संरचना लगायतका नीतिगत विषयमा केहि हेरफेर हुने हो भने उर्जा क्षेत्रमा लगानी बढ्ने सम्भावना पर्याप्त देखिन्छ । लामो समयदेखि नीजि क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको जिम्मा दिनुपर्दछ भन्ने आवाज उठ्दै आइरहेकोमा हालसम्म पनि यसमा कुनै नीतिगत निणर्य हुन सकेको छैन । हालको अवस्थामा केवल NEA सँगको PPA मात्रले ऊर्जा क्षेत्रमा अतिरिक्त लगानी सुनिश्चित गर्न पर्याप्त छैन । यदि यी नीतिगत सुधारहरू लागू भएमा ऊर्जा क्षेत्रमा बैंक तथा निजी लगानी दुवैको सहभागिता बढ्ने सम्भावना पर्याप्त देखिन्छ

नियामक निकायहरुको नीति, नियम, निर्देशन, कर्जा सीमा आदिले बैंकहरूको लगानी क्षमतामा कस्तो प्रभाव पारेको छ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न समयमा दिने निर्देशनहरू क्षेत्रगत कर्जा सीमा तथा अन्य नीतिगत व्यवस्थाहरूले बैंकहरूको लगानी क्षमतामा सकारात्मक र नियन्त्रित दुवै प्रकारको प्रभाव पारेको देखिन्छ । पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले अनिवार्य न्यूनतम कर्जा प्रदान गर्ने आवश्यकता, परियोजना व्यावसायिक सञ्चालनमा नआएसम्म ब्याज पूँजीकरण अनुमति, निर्माण अवधिमा अनुपातगत साधारण कर्जा घाटा भत्ता (१% LLP निर्माण अवधिभर विभाजन गर्न सकिने), पुनःतालिका र पुनःसंरचना १% LLP को सर्तमा गर्न सकिने लगायतका व्यवस्था लागू गरेको छ । परियोजना सञ्चालनमा आएपछि मात्र कर्जा फिर्ती सुरु हुने, चाहे परियोजना निर्माण वा ट्रान्समिसन लाइन निर्माण ढिलाइ भए पनि; यस अवस्थामा मोराटोरियम अवधि विस्तारलाई पुनःतालिका नमानिने, कर्जा निष्कृय भएमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (LLP) पुरै कर्जा रकममा नभई केवल किस्ता अनुसार मात्र गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसले बैंकहरूको लगानी क्षमता व्यवस्थित, दीर्घकालीन र जोखिम घटाउने काम गरेको छ । विशेष गरी, परियोजना सञ्चालन अघि ब्याज पूँजीकरणको अनुमति, निर्माण अवधिमा अनुपातगत कर्जा घाटा भत्ता, तथा पुनःतालिका र पुनःसंरचना गर्ने व्यवस्थाले बैंकहरूलाई दीर्घकालीन परियोजनामा लगानी गर्न सजिलो बनाएको छ । यसरी बैंकहरूले तत्काल नगद प्रवाहको दबाब नपारी दीर्घकालीन पूर्वाधार र ऊर्जा परियोजनामा लगानी गर्न सक्ने भएका छन् ।

निजी क्षेत्र र बैंकबीचको सहकार्य कस्तो छ?

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्र र बैंकबीचको सहकार्य अहिले क्रमशः बढ्दै गएको भएतापनि अझै चुनौतीपूण देखिन्छ । निजी क्षेत्रले जलविद्युत्, सौर्य, पवन र अन्य वैकल्पिक ऊर्जा परियोजना सञ्चालनमा ल्याउन वित्तीय स्रोत आवश्यकता हुन्छ भने बैंकहरूले दीर्घकालीन, पूँजीप्रधान परियोजनामा लगानी गर्ने सर्त र जोखिम मूल्यांकन अनुसार ऋण प्रवाह गर्दछन् ।

आयोजना संचालक र बैंकहरूबीच कन्सोर्टियम लेंडिङ्ग, सह–वित्तीय मोडेल र परियोजना वित्त (project finance) मार्फत सहकार्य बढेको छ । यसले परियोजनामा जोखिम बाँड्न, ठूलो लगानी सम्भव बनाउने र दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध गराउने वातावरण सिर्जना गरेको छ । यद्यपी परियोजना निर्माणमा हुने ढिलाई PPA अस्थिरता, तरलता व्यवस्थापन, पूर्वाधार अभाव र नियामक जटिलताका कारण समस्याहरु उत्पन्न हुने गरेका छन् ।  तरपनि निजी क्षेत्र र बैंकबीच एकअर्काका परिपुरक भएको हुनाले यि दुइृबीचको सहकार्य अपरिहार्य छ ।  

आगामी ५–१० वर्षमा नेपालको उर्जा क्षेत्रमा बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका कस्तो देख्नुहुन्छ?

आगामी ५–१० वर्षमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका अझ रणनीतिक र प्रभावकारी हुने आशा गर्न सकिने धेरै ठाउँहरु छन् । बैंकहरू केवल ऋण प्रदायकको रूपमा सीमित नरहँदै, दीर्घकालीन ऊर्जा विकासका साझेदार को रुपमा स्थापित हुनेछन् । त्यस्तै जलविद्युत्, सौर्य, र अन्य वैकल्पिक ऊर्जा परियोजनाहरूमा कन्सोर्टियम लेंडिङ्ग, Refinance, हरित वित्त र दीर्घकालीन ऋण प्याकेजहरू विस्तार हुनेछन् । समग्रमा भन्दा आगामी दशकमा बैंकिङ क्षेत्र ऊर्जा क्षेत्रमा मुख्य वित्तीय स्तम्भ, जोखिम साझेदार र नवप्रवर्तनकारी लगानीकर्ताको रूपमा अघि आउने विश्वास गर्न सकिन्छ । यस्तै दीर्घकालीन दृष्टिले, बैंकहरूको सक्रियता र रणनीतिक भूमिका नेपाललाई ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने तथा यो क्षेत्रलाई निर्यातको मुख्य क्षेत्र बनाउदै देशलाई आर्थिक सम्वृदिको बाटोमा डोर्याउने कसिको रुपमा स्थापित गर्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाले मुख्य भूमिका खेल्ने मलाई विश्वास रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?