अमेरिकी मध्यावधि चुनावअगाडि जापानी लगानी प्रतिस्पर्धी राज्यतर्फ केन्द्रित

वासिङ्टन । अमेरिकामा आगामी नोभेम्बरमा हुने मध्यावधि निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा प्रशासनले जापानसँग भएको द्विपक्षीय व्यापार समझदारीअन्तर्गतको प्रारम्भिक लगानी प्रतिस्पर्धा कडा हुने मानिएका राज्यहरूमा केन्द्रित गरेको छ।

ओहायो, जर्जिया र टेक्सासमा ठूला पूर्वाधार परियोजना घोषणा गरिनुलाई निर्वाचनअघि आर्थिक उपलब्धि प्रस्तुत गर्ने रणनीतिसँग जोडेर हेरिएको छ।

सम्झौताअनुसार Ohioमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) डाटा सेन्टरका लागि ग्यासमा आधारित विद्युत् उत्पादन परियोजनामा ३३.३ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी हुने बताइएको छ। Texasमा कच्चा तेल निर्यात टर्मिनल निर्माण र Georgiaमा औद्योगिक प्रयोजनका लागि कृत्रिम हिरा उत्पादन केन्द्र स्थापना गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ। यी तीन परियोजनाको कुल लागत करिब ३६ अर्ब डलर रहने जनाइएको छ। जापानले समग्रमा ५५० अर्ब डलर अमेरिकामा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ, जुन दुवै देशबीचको ट्यारिफसम्बन्धी समझदारीसँग आबद्ध छ।

राजनीतिक दृष्टिले ओहायो र जर्जियालाई यसपटक कडा प्रतिस्पर्धा हुने राज्यका रूपमा हेरिएको छ। पछिल्ला सर्वेक्षणहरूले ओहायोमा सिनेट र गभर्नर पदका लागि प्रतिस्पर्धा निकट रहेको देखाएका छन्। जर्जिया सन् २०२० को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा डेमोक्र्याट उम्मेदवारतर्फ झुकेको राज्य हो। टेक्सास परम्परागत रूपमा रिपब्लिकन प्रभाव क्षेत्र मानिए पनि हालै सम्पन्न विशेष निर्वाचनमा डेमोक्र्याट उम्मेदवार विजयी भएका थिए।

यसबीच, ट्यारिफसम्बन्धी मुद्दामा United States Supreme Courtले छिट्टै फैसला सुनाउने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा प्रशासनले लगानी परियोजनाहरू शीघ्र सार्वजनिक गरेको विश्लेषण गरिएको छ। यदि ट्यारिफ असंवैधानिक ठहरिएमा ट्यारिफको दबाबमा अन्य देशसँग गरिएका सम्झौतामा प्रभाव पर्न सक्ने आकलन गरिएको छ। त्यसैले सम्भावित कानुनी अनिश्चितताअघि नै परियोजना अघि बढाएर लगानी सुनिश्चित गर्न खोजिएको बताइएको छ।

United States Department of Commerceले तयार पारेको कार्यविधिअनुसार जापानले अमेरिकी पक्षले तोकेको बैंक खातामा डलरमा लगानी रकम स्थानान्तरण गर्नेछ। वार्तामा संलग्न स्रोतहरूले वर्षअन्त्यसम्म थप परियोजनाहरू घोषणा हुन सक्ने संकेत दिएका छन्।

अमेरिकाले दक्षिण कोरिया र European Unionसँग पनि यस्तै प्रकृतिका समझदारीहरू गरिसकेको छ। ती सम्झौताहरूको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन वासिङ्टनले पहल गरिरहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन