![$adHeader[0]['title']](https://bfisnews.com/images/bigyapan/1759825227_1100x100.gif)
प्रजातन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म : सङ्घर्ष, संविधान र अबको दायित्व
- BFIS News
- 2026 Feb 19 10:51
काठमान्डौ फाल्गुन ०७ गते । प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले भन्नुभएको थियो, “देश भन्नुहोस् वा राष्ट्र, त्यो भूगोल मात्रै होइन, त्यो त यथार्थमा जनता हो । समाजको कुनै पनि वर्गले अन्याय अनुभव गरेसम्म राष्ट्रको जग बलियो हुँदैन ।” जनतालाई सार्वभौम र देशलाई सर्वोपरी मानेर राजनीतिक रूपान्तरणको नवीन अध्याय सुरु गर्दा उहाँले देख्नुभएको समतामूलक र समुन्नत नेपालको सपना अझै पूर्णरूपमा साकार हुन सकेको छैन।
विसं २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा दुईतिहाइ जनमत प्राप्त गरे पनि बिपी कोइरालाले संसद्को पूरा कार्यकाल शासन गर्न पाउनुभएन। दरबारको हस्तक्षेपपछि २०१७ पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले निर्वाचित सरकार अपदस्थ गर्दै पञ्चायती व्यवस्था लागू गर्नुभयो। यससँगै प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा अवरोध आयो।
नेपालले २०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्दै २३८ वर्षे राजतन्त्र अन्त्य गर्यो। २०७२ मा संविधान जारी भएसँगै मुलुक औपचारिक रूपमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा प्रवेश गर्यो। सात दशक लामो राजनीतिक सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानको जगमा स्थापित यो व्यवस्था आज कार्यान्वयनको चरणमा छ।
२००७ साल फागुन ७ गते जहानियाँ राणा शासनको अन्त्यसँगै नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको थियो। त्यसअघि विसं १९९७ माघमा चार सहिद—शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, गङ्गालाल श्रेष्ठ र दशरथ चन्द—लाई राणा शासनले मृत्युदण्ड दिएको थियो। उनीहरूको बलिदानले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई ऊर्जा प्रदान गर्यो।
भारतको दिल्लीमा भएको त्रिपक्षीय सम्झौतापछि तत्कालीन राजा त्रिभुवन वीरविक्रम शाह स्वदेश फर्कनुभयो र अन्तरिम सरकार गठन भयो। त्यस दिन प्रकाशित गोरखापत्रमा ‘श्री ५ महाराजाधिराजको शाही घोषणा’ शीर्षकमा मन्त्रीपरिषद् गठन र प्रजातान्त्रिक अभ्यास प्रारम्भको विवरण छापिएको थियो।
प्रजातन्त्र स्थापना भए पनि दशकपछि पुनः निरङ्कुश पञ्चायती शासन सुरु भयो। २०४७ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापित भयो भने २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि गणतन्त्र संस्थागत भयो। यस क्रममा संविधानसभाबाट संविधान जारी भई राष्ट्राध्यक्षको जिम्मेवारी राष्ट्रपतिमा निहित गरियो।
आजको सन्दर्भमा प्रमुख चुनौती राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र समुन्नति हो। संविधान र उपलब्धिको संरक्षण गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई संस्थागत गर्नु अबको कार्यभार हो। सहिदहरूको बलिदान र नागरिक सङ्घर्षबाट प्राप्त व्यवस्थालाई सुदृढ गर्दै समुन्नत नेपाल निर्माण गर्नु सबैको साझा दायित्व बनेको छ।
शेयर गर्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार
प्रतिक्रिया