प्रमुख दलका घोषणा पत्रमा आर्थिक लक्ष्य र विकास रणनीति

काठमाडौं। आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै तीन प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणा पत्रमा आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक सुरक्षा र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

नेकपा (एमाले), नेपाली काँग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आ–आफ्ना फरक दृष्टिकोणसहित आर्थिक एजेन्डा अघि सारेका छन्।

आर्थिक वृद्धि र आय लक्ष्य

एमालेले आगामी पाँच वर्षभित्र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब अमेरिकी डलर र १० वर्षमा २०० अर्ब डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। उसले वार्षिक ७ देखि ९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय ३,००० डलर पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

नेपाली काँग्रेसले वार्षिक ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ। उसले निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा वृद्धि र राज्यको भूमिका मार्फत समावेशी वितरणमा जोड दिएको छ। निरपेक्ष गरिबीलाई एकल अंकमा झार्ने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले औसत ६ प्रतिशत वार्षिक वृद्धिदर कायम गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। पाँचदेखि सात वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ३,००० डलर नाघ्ने र अर्थतन्त्र १०० अर्ब डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। डिजिटल सुशासन र चुहावट नियन्त्रणलाई आर्थिक सुधारको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

रोजगारी र श्रम बजार

रोजगारी सिर्जनालाई तीनै दलले प्राथमिकता दिएका छन्। एमालेले वार्षिक पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राख्दै न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक २५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने घोषणा गरेको छ। युवालाई उद्यमशीलतामा आकर्षित गर्न डलर कार्ड र निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा जस्ता कार्यक्रम समेटिएका छन्।

काँग्रेसले पाँच वर्षमा १२ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सीप विकास कार्यक्रममार्फत युवालाई श्रम बजारसँग जोड्ने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई उद्यममा संलग्न गराउने योजना समावेश गरिएको छ।

रास्वपाले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै १० वर्षमा पाँच लाख प्रत्यक्ष रोजगारी र तीन अर्ब डलर बराबरको आईटी निर्यात गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी कानुनी अड्चन हटाउने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।

सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक सेवा

नेपाली काँग्रेसले “कोखदेखि शोकसम्म” अवधारणाअन्तर्गत एकीकृत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ। तीन वर्षमुनिका बालबालिका र ७३ वर्षमाथिका नागरिकलाई निःशुल्क उपचार, स्वास्थ्य बिमाको सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने तथा सुत्केरी भत्ता वृद्धि गर्ने योजना उल्लेख छ।

एमालेले ज्येष्ठ नागरिक भत्तालाई व्यवस्थित बनाउने, विद्यार्थीलाई २० लाख रुपैयाँसम्म निर्ब्याजी ऋण दिने र सुत्केरीका लागि २० हजार रुपैयाँ पोषण भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ।

रास्वपाले डिजिटल सेवा प्रवाह प्रणालीमार्फत सरकारी सेवा सहज बनाउने र सहकारी पीडितको बचत फिर्ताका लागि विशेष कानुनी संयन्त्र गठन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

पूर्वाधार, ऊर्जा र कृषि

पूर्वाधारतर्फ एमालेले दैनिक पाँच किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने, पाँच वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने तथा रेल सेवा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ।

काँग्रेसले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट ऊर्जा उत्पादन र गार्हस्थ्य विद्युत् खपत १,२०० युनिट पुर्‍याउने योजना अघि सारेको छ। पाँच वर्षभित्र “एक घर एक धारा” कार्यक्रम पूरा गर्ने प्रतिबद्धता पनि समेटिएको छ।

रास्वपाले पूर्वाधार निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती र अनियमितता नियन्त्रण गर्न परिणाममुखी संयन्त्र स्थापना गर्ने तथा विद्यमान सडकको मर्मत र सुरक्षामा ध्यान दिने नीति प्रस्तुत गरेको छ।

कृषितर्फ एमालेले वर्षभरि सिँचाइ सुनिश्चित गर्ने, समर्थन मूल्य तोक्ने र मल कारखाना स्थापना गर्ने योजना दोहोर्‍याएको छ। काँग्रेसले मूल्य शृंखला विकास र किसान परिचयपत्रमार्फत अनुदान वितरण प्रणाली सुधार गर्ने जनाएको छ। रास्वपाले एग्रो प्रोसेसिङ जोन र लजिस्टिक संरचना निर्माणमार्फत किसानलाई प्रत्यक्ष बजारसँग जोड्ने नीति अघि सारेको छ।

स्रोत व्यवस्थापन

घोषित कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्रोत व्यवस्थापनमा पनि फरक दृष्टिकोण देखिन्छ। एमालेले आन्तरिक स्रोत परिचालन र वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी भित्र्याउने वातावरण निर्माणमा जोड दिएको छ। काँग्रेसले निजी क्षेत्र र विदेशी सहयोगमा आधारित लगानी वृद्धि तथा पूँजी बजार सुदृढीकरणको योजना अघि सारेको छ। रास्वपाले राजश्व चुहावट नियन्त्रण, डिजिटल प्रणाली विस्तार र गैरआवासीय नेपालीको लगानी आकर्षित गर्ने उपाय प्रस्ताव गरेको छ।

तीनै दलका घोषणा पत्रमा नेपाललाई मध्यम आययुक्त देशतर्फ उन्मुख गराउने लक्ष्य उल्लेख गरिएको छ। तर आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उपाय, प्राथमिकता र कार्यान्वयन रणनीतिमा स्पष्ट भिन्नता देखिन्छ। निर्वाचनमार्फत मतदाताले कुन आर्थिक दृष्टिकोणलाई समर्थन गर्नेछन् भन्ने विषय आगामी मतपरिणामले निर्धारण गर्नेछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन