रास्वपाको एकल बहुमत निश्चित, बालेन शाह प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना बलियो, यि हुन रास्वपाले बाचा गरेका १०० काम

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एकल बहुमतको सरकार बनाउने सम्भावना अत्यन्त बलियो बनेको छ। हालसम्मको मतगणना अनुसार रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ ४६ सिट जितिसकेको छ भने थप ७३ सिटमा अग्रता कायम राखेको छ। प्रतिनिधिसभामा सरकार गठनका लागि आवश्यक १३८ सिट सहजै पार गर्ने अनुमान गरिएको छ।

रास्वपाले प्रधानमन्त्रीको रूपमा वरिष्ठ नेता बालेन शाहलाई अघि सारेको छ। झापा–५ निर्वाचन क्षेत्रमा केपी शर्मा ओलीभन्दा बालेन शाह उल्लेखनीय रूपमा अगाडि रहेको मतपरिणामले देखाएको छ।

समानुपातिकतर्फको मतगणना जारी रहँदा पनि रास्वपाले अन्य दलभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने संकेत देखिएको छ। यसले रास्वपाको एकल बहुमतको सरकार गठन लगभग निश्चित जस्तै भएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

यसैबीच, रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले शनिबार चितवनमा आयोजित कार्यक्रममा पार्टीले सार्वजनिक गरेको वाचापत्र कार्यान्वयनमा पूर्ण प्रतिबद्धता रहने बताएका छन्।

उनले भने, “बाचापत्र हेरेर नै जनताले हामीलाई भोट दिएका हुन्। हामीले वाचापत्रमार्फत गरेका सबै प्रतिबद्धता जिम्मेवारीपूर्वक पूरा गर्न सुरु गर्नेछौं। संयमित भएर, सम्हालिएर, सबैलाई सम्मान गर्दै—नमात्तिकन र नआत्तिकन हामी काम गर्छौं। सबैलाई निर्धक्क हुन अनुरोध गर्छौं।”

रास्वपाले फागुन ७ गते सार्वजनिक गरेको वाचापत्रमा पाँच वर्षको कार्यकालमा १०० वटा प्रमुख काम तथा नीतिगत सुधार गर्ने उल्लेख गरिएको छ। निर्वाचन क्षेत्रअनुसार पनि छुट्टाछुट्टै प्रतिबद्धताहरू सार्वजनिक गरिएको थियो।

संविधान संशोधनमा बहस

वाचापत्रअनुसार रास्वपाले संविधान संशोधनका विषयमा विस्तृत बहसपत्र तयार गर्ने योजना अघि सारेको छ। तीन महिनाभित्र तयार गरिने उक्त बहसपत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, पूर्ण समानुपातिक संसद्, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैर-दलीय स्थानीय सरकार तथा सुधारिएको प्रादेशिक संरचना जस्ता विषय समेटिने उल्लेख छ।

सामाजिक न्याय र विभेद अन्त्य

रास्वपाले दलित तथा पिछडिएका समुदायमाथि विगतमा भएका जातीय विभेद, अन्याय र बहिष्करणप्रति नेपाल राज्यका तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचना गर्ने वाचा गरेको छ। साथै, संरचनात्मक विभेद अन्त्य गर्न कानुनी, नीतिगत तथा संस्थागत सुधार अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि रास्वपाले विभिन्न सुधारात्मक कार्यक्रम अघि सारेको छ। २०४६ सालपछि महत्वपूर्ण सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति पारदर्शी रूपमा छानबिन गर्ने, अवैध रूपमा आर्जित प्रमाणित सम्पत्ति जफत गरी राष्ट्रियकरण गर्ने स्पष्ट कार्यविधि बनाउने योजना वाचापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै, भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन सम्बन्धी घटनाको छानबिन गर्न बनेको आयोगलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।

भ्रातृ संगठन नबनाउने प्रतिबद्धता

रास्वपाले कुनै पनि प्रकारका भ्रातृ संगठन नबनाउने स्पष्ट नीति लिएको छ। राज्यका निकायमा कार्यरत व्यक्तिहरूले राजनीतिक दलप्रति नभई संविधान र राज्यप्रति निष्ठा राख्नुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको जनाएको छ।

सरकारमा पुगेपछि कर्मचारीतन्त्र, शिक्षण सेवा, सुरक्षा निकाय, अदालत तथा संवैधानिक निकायहरूमा देखिने दलीय आबद्धता अन्त्य गर्न आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था लागू गरिने रास्वपाले बताएको छ।

संवैधानिक निकाय सुधार

रास्वपाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८, संवैधानिक परिषद् ऐन, २०६६ र न्याय परिषद् ऐन, २०७३मा संशोधन गरी संवैधानिक निकायहरूको संस्थागत क्षमता, नियुक्ति प्रक्रिया तथा कार्यक्षमता सुदृढ गर्ने योजना अघि सारेको छ।

त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्को “नीतिगत निर्णय” को स्पष्ट परिभाषा गर्ने, संघीय मन्त्रालयको संख्या १८ मा सीमित गर्ने तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अन्तर–मन्त्रालय समन्वय, जलवायु परिवर्तन तथा ठूला आयोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने नतिजामुखी केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गर्ने योजना पनि वाचापत्रमा समेटिएको छ।

रास्वपाले सरकार गठनपछि आफ्नो वाचापत्रमा उल्लेखित १०० काम तथा नीतिहरू क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै सुशासन, पारदर्शिता र संरचनात्मक सुधारलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन