![$adHeader[0]['title']](https://bfisnews.com/images/bigyapan/1774272772_1769061114-ss-nimb.gif)
निजी विद्यालय र अस्पतालको शुल्कमा ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ लगाउने सरकारी निर्णयप्रति आलोचना
- BFIS News
- 2026 May 31 09:50
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को आर्थिक विधेयकमार्फत निजी विद्यालय र निजी स्वास्थ्य संस्थाले लिने सेवा शुल्कमा ३ प्रतिशत अतिरिक्त ‘समता शुल्क’ लगाउने व्यवस्था गरेपछि यसको प्रभावबारे बहस सुरु भएको छ।
शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवामा थप शुल्क लगाउने निर्णयले सेवाग्राहीमाथि आर्थिक भार बढ्ने भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट आलोचना भइरहेको छ।
आर्थिक विधेयक २०८३ अनुसार निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट लिने विभिन्न शुल्कमा ३ प्रतिशत ‘शिक्षा समता शुल्क’ तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीबाट लिने सेवा शुल्कमा ३ प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले उक्त रकम गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार र पूर्वाधार विकासका लागि प्रयोग गरिने जनाएको छ।
तर उक्त निर्णयप्रति आलोचना गर्दै केही सरोकारवालाले शिक्षा र स्वास्थ्य संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हक भएकाले यस्ता क्षेत्रमा थप शुल्क लगाउनु उपयुक्त नहुने बताएका छन्। उनीहरूको तर्क छ कि सरकारी विद्यालय र अस्पतालको सेवा प्रभावकारी बन्न नसकेको अवस्थामा निजी क्षेत्रको सेवा लिन बाध्य नागरिकमाथि थप आर्थिक भार थोपर्ने नीति न्यायोचित मान्न सकिँदैन।
आलोचकहरूका अनुसार निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने सबै विद्यार्थी सम्पन्न परिवारका नभई सरकारी शिक्षाप्रतिको विश्वास कमजोर भएपछि धेरै मध्यमवर्गीय परिवारले निजी विद्यालय रोज्ने गरेका छन्। त्यस्तै, सरकारी स्वास्थ्य सेवाको सीमित पहुँच र सुविधाका कारण निजी अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीहरू पनि अतिरिक्त शुल्कको प्रत्यक्ष मारमा पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
विधेयकले समता शुल्क चौमासिक रूपमा सरकारलाई दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले निजी शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई थप प्रशासनिक दायित्व सिर्जना गर्ने र अन्ततः त्यसको लागत उपभोक्तामै हस्तान्तरण हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
सरकारको यो कदमलाई लिएर विभिन्न आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूले सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्। उनीहरूले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा समता कायम गर्ने लक्ष्य भए सरकारी विद्यालय र अस्पतालको गुणस्तर सुधारमा बढी जोड दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
यसअघि सरकारले पुँजी बजारसम्बन्धी कर व्यवस्थामा गरेको परिवर्तनपछि पनि बहस भएको थियो। पछिल्लो निर्णयले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको लागत बढ्ने तथा मध्यमवर्गीय परिवारमाथि थप आर्थिक दबाब पर्न सक्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
सरकारले भने समता शुल्कबाट संकलित रकम शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहुँच विस्तार तथा पूर्वाधार विकासका लागि उपयोग गरिने जनाएको छ। यद्यपि, उक्त व्यवस्थाको दीर्घकालीन प्रभाव र प्रभावकारिताबारे बहस भने जारी रहेको छ।
शेयर गर्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार
.jpeg)
प्रतिक्रिया