पूँजी बजार सुधारका लागि नयाँ कम्पनी विधेयक, इन्साइडर ट्रेडिङ र भौतिक शेयरमा कडाइ

काठमाडौं । सरकारले नेपालको पूँजी बजारलाई थप पारदर्शी, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित कम्पनीसम्बन्धी कानुनमा व्यापक संशोधन प्रस्ताव गरेको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको ‘कम्पनी कानुन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ मा इन्साइडर ट्रेडिङ नियन्त्रण, सार्वजनिक निष्कासनअघि धितोपत्र बोर्डको अनिवार्य स्वीकृति तथा शेयरको पूर्ण अभौतिकीकरण (डिम्याट) सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था समावेश गरिएको छ।

प्रस्तावित विधेयकले धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीका सञ्चालक वा सम्बन्धित व्यक्तिले गरेको शेयर तथा डिबेञ्चर कारोबारको जानकारी तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम राखेको छ। यसअनुसार कम्पनीले प्राप्त जानकारी धितोपत्र बजार सञ्चालक संस्थालाई तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्नेछ भने उक्त संस्थाले त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। यस व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै भित्री सूचनाका आधारमा हुने अवाञ्छित कारोबार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।

विधेयकले सार्वजनिक निष्कासन प्रक्रियामा पनि थप कडाइ प्रस्ताव गरेको छ। अब कुनै पनि पब्लिक कम्पनीले शेयर वा डिबेञ्चर निष्कासन गर्नुअघि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विवरण पत्र (प्रस्पेक्टस) प्रकाशन गर्नुअघि बोर्डको स्वीकृति अनिवार्य हुने र स्वीकृतिसम्बन्धी विवरण पनि विवरण पत्रमा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यस व्यवस्थाले सर्वसाधारणबाट पूँजी संकलन गर्न खोज्ने कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था र विवरणमाथि नियामकीय निगरानी बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, गलत वा अपूर्ण विवरण प्रस्तुत गरेर धितोपत्र निष्कासन गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

विधेयकले शेयरको अभौतिकीकरणलाई पनि अनिवार्य बनाएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक रूपमा शेयर निष्कासन गर्ने सबै पब्लिक कम्पनीले आफ्ना शेयर डिम्याट स्वरूपमा राख्नुपर्नेछ। ऐन लागू हुँदाका बखत भौतिक प्रमाणपत्रका रूपमा रहेका शेयरलाई पनि एक वर्षभित्र अभौतिक स्वरूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

यससँगै कागजी शेयर प्रमाणपत्रको प्रयोग क्रमशः अन्त्य हुने र सम्पूर्ण शेयर कारोबार विद्युतीय प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुने अपेक्षा गरिएको छ। नियामक निकायहरूका अनुसार यसले नक्कली प्रमाणपत्र, शेयर हराउने वा अन्य भौतिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ।

प्रस्तावित विधेयक संसद्बाट पारित भएमा पूँजी बजारमा सूचना पारदर्शिता, लगानीकर्ता संरक्षण तथा प्रविधिमैत्री कारोबार प्रणाली सुदृढ गर्न महत्त्वपूर्ण आधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

सेयर किन्नुअघि कसरी गर्ने रिसर्च ? यी हुन् महत्वपूर्ण ५ चरणहरु

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?