राजस्व र विकास खर्च लक्ष्यभन्दा पछाडि, बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती कायम

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष सकिन केही दिन मात्र बाँकी रहँदा राजस्व संकलन र विकास खर्च दुवै लक्ष्यभन्दा निकै पछाडि देखिएका छन्।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको असार १३ गतेसम्मको विवरणअनुसार सरकार राजस्व संकलन र पूँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको छ।

कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर असार १३ गतेसम्म ११ खर्ब १२ अर्ब ५२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ७५.१७ प्रतिशत हो।

राजस्वतर्फ कर राजस्वको लक्ष्य १३ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ रहेकामा हालसम्म १० खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ, जुन लक्ष्यको ७६.२१ प्रतिशत हो। त्यस्तै, गैरकर राजस्वतर्फ १ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिए पनि ६६.२७ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको छ।

असार १३ सम्मको तथ्यांकअनुसार लक्ष्य पूरा गर्न बाँकी अवधिमा थप ३ खर्ब ६७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

विकास खर्चको अवस्था पनि अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ पूँजीगत बजेट विनियोजन गरेकामा असार १३ गतेसम्म १ खर्ब ४२ अर्ब २३ करोड २६ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। यो कुल पूँजीगत बजेटको ३४.८७ प्रतिशत हो।

यस अवधिसम्म विकास बजेटको झन्डै दुईतिहाइ हिस्सा खर्च हुन बाँकी रहेको देखिएको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर पूँजीगत खर्च बढ्ने प्रवृत्ति दोहोरिने भएकाले बाँकी अवधिमा खर्चको चाप बढ्ने अनुमान गरिएको छ।

यता, वैदेशिक अनुदान प्राप्ति पनि लक्ष्यभन्दा कम रहेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेकामा असार १३ सम्म २४ अर्ब १४ करोड २५ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ, जुन लक्ष्यको ४५.१७ प्रतिशत हो।

साधारण खर्चतर्फ भने बजेट कार्यान्वयन तुलनात्मक रूपमा उच्च देखिएको छ। तथ्यांकअनुसार चालु खर्चतर्फ विनियोजित बजेटको ८०.४३ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ४९ अर्ब ८६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।

त्यसैगरी, सार्वजनिक ऋणको सावाँ तथा ब्याज भुक्तानीसम्बन्धी वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा विनियोजित बजेटको ८३.४१ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब १२ अर्ब ९९ करोड २३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ।

आर्थिक वर्ष समाप्त हुन केही दिन मात्र बाँकी रहँदा राजस्व संकलन, पूँजीगत खर्च र वैदेशिक अनुदान प्राप्ति सबै लक्ष्यभन्दा पछाडि रहेकाले बजेट कार्यान्वयनका सूचकहरूमा सुधार ल्याउनु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन