बीमा क्षेत्रको सुधारका लागि पूर्व सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाका सुझावहरू

काठमाडौं । बी मा क्षेत्रलाई आर्थिक सम्बृद्धिको वाहकका रूपमा बुझिन्छ । साथै, बीमा क्षेत्रलाई विश्वव्यापीरूपमा अर्थतन्त्रको मेरूदण्डका रूपमा पनि बुझ्ने गरिन्छ । यथार्थमा बीमा क्षेत्रको बहूपक्षीय लाभ भए पनि यसको समुचित प्रचार प्रसार भएको पाइन्न । जसका कारण बाध्यात्मक अबस्थामा मात्रै यसको उपयोग हुने गरेको पाइन्छ ।

वीमाको उद्धेश्यः

बीमाको मूल ध्येय प्राकृतिक तथा सामाजिक जोखिम विरूद्ध आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्नु हो । यसर्थ, मुलुकका सबै आर्थिक क्रियाकलापलाई बीमाको दायराभित्र समेट्नु पर्छ । साथै, आम सर्बसाधारणलाई पनि आकस्मिक र जीवन बीमाको दायरामा ल्याउनुपर्छ । वास्तवमा बीमा क्षेत्रको व्यापक कार्यान्वयनबाट मुलुकको सन्तुलित र दिगो आर्थिक विकास सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा नीति निर्माण तहमा रहेकाले आत्मसात् गर्न जरूरी छ ।

बीमा प्राधिकरणः

बीमा क्षेत्रमा नियमनकारी निकायको भूमिका निर्वाह गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरण स्थापनाको व्यवस्था ऐनले गरेको छ । यस निकायले सुपरीवेक्षण र अर्धन्यायिक कामको माध्यमद्वारा बीमा कम्पनीमा सुशासन कायम गर्नुपर्छ । जसको जगमा आम जनमानसमा बीमाप्रति पूर्ण विश्वास जागृत गराउन सकिनेछ । यस अतिरिक्त, नेपालमा स्थापित पुनर्बीमा कम्पनीको स्तरोन्नति गर्दै जानु पर्छ । यसबाट पुनर्बीमाका लागि विदेशिने रकम रोकिनेछ । यसैगरी, बीमाको महत्वबारे बुझाउन बीमा बिषयको अध्ययन अध्यापन हुनेगरी विश्वविद्यालयमा छुट्टै विभाग खडा गर्ने वा उच्च शिक्षासहितको तालीम दिने एउटा छुट्टै बीमा तालीम प्रतिष्ठान स्थापना गर्न जरूरी छ ।

वीमाका भ्रमहरुः

बीमा क्षेत्रमा रहेका अनेकन् भ्रमलाई चिर्नुपर्छ । बीमा कम्पनीका सम्बन्धमा केही मानिसहरूको बुझाई यी निजी व्यवसाय हुन् भन्ने छ । झटृ हेर्दा यो सही जस्तो पनि महशूस हुन्छ । यथार्थमा, आम बीमा कम्पनीको व्यवसायिक रकम भनेको ग्राहकरूपी जनताले बुझाएको रकम हो । यो केबल निजीक्षेत्रले व्यवस्थापन गरेको सार्वजनिक कम्पनी मात्रै हो । यस्ता कुराको स्पष्टताका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरण र यस क्षेत्रका विज्ञहरू अग्रसर हुनुपर्छ ।

आम जनतालाई बीमाप्रति आकर्षित गर्न बीमा कम्पनीहरूले पनि विशेष अभियान संचालन गर्नुपर्छ । यसका लागि बीमा कम्पनीहरूले आफ्ना इन्स्योरेन्स पोलिसी, स्कीम र प्रडक्टस्का बारेमा आम जनतालाई व्यापकरूपमा सही र सत्य सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ । प्रत्येक बीमालेख (पोलिसी) ले समेटेका र नसमेटेका जोखिमहरू आम ग्राहक÷उपभोक्ता÷सेवाग्राही जनतालाई जस्ताको तस्तै जानकारी दिनुपर्छ । यी सबै प्रचार प्रसारको कामका लागि खर्च गर्न नसक्ने बीमा कम्पनीहरू मर्जरमा जानुपर्छ । हामीलाई धैरै बीमा कम्पनी चाहिएको होइन, आम नेपालीलाई समेट्ने गरी अभियानात्मक काम गर्नसक्ने राष्ट्रव्यापी संजाल भएका बीमा कम्पनी चाहिएको हो भनी बुझ्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

नेपालमा वीमाको आरम्भः

वि. सं. २०२५ सालमा राष्ट्रिय बीमा संस्थानको स्थापना भई वि.स. २०२९ सालदेखि जीवन बीमाको सेवा प्रवाह आरम्भ भएको हो । हाल करिब डेढ दर्जनको संख्यामा रहेका बीमा कम्पनीहरूले जीवन बीमाको काम गरिआएका छन् । यी जीवन बीमा कम्पनीहरूले जीवन कोष (लाइफ फण्ड) को अवस्था के छ ? सोको लगानी र सुरक्षाको प्रत्याभूति के हो ? यी सूचना ग्राहकलाई प्रवाह गर्नुपर्छ ।

साथै यस्ता बीमा कम्पनीहरूले अभिकर्ताको कर्तव्य, दायित्व र आचरणबारे ग्राहकलाई सुसूचित गर्नुपर्छ । नेपालमा निर्जीवन बीमा वि. सं. २००४ सालमा नेपाल इन्स्योरेन्स कं. लि. बाट आरम्भ भएको हो । हाल करिब डेढ दर्जन कम्पनीहरूले यो सेवा प्रवाह गरिआएका छन् । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले खासगरी मोटर बीमा, अग्नि बीमा लगायतका बीमालेखहरू जारी गर्ने गरेका छन् । यी सबै बीमालेखले के के जोखिम समेट्छन् र के के जोखिम समेट्दैनन् भनी ग्राहकलाई जानकारी दिनुपर्छ । बीमाशुल्क दर (ट्यारिफ रेट) के हो ? कसरी निर्धारण भएको छ ? कसरी बीमा गर्ने व्यक्ति/संस्था लाभान्वित हुन्छन् भनी व्याख्यात्मक सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ ।

विश्वसनीयता बढाउनेः

नन्लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूले बीमा दाबी फछ्र्यौटको स्थिति के छ ? दाबी सङ्ख्या कति छ ? दाबी फछ्र्यौट नहुनुका कारण के हुन् ? भनी सार्बजनिक जानकारी दिनुपर्छ । यसबाट ग्राहकमा विश्वास बढ्छ । कम्पनीहरूको स्वविवेकी अधिकारको प्रयोग घट्छ । मुलाहिज गर्नु नपर्ने हुन्छ । बीमातर्फ आम मानिसको आकर्षण बढ्ने हुन्छ । यसैगरी, कृषि, पशुधन तथा बाली बीमाको प्रभावकारीताका बिषयमा आफ्ना गतिविधिरूपी सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ । सूचना नै शक्ति हो भन्ने कुरा बीमा क्षेत्रले हेक्का राख्नुपर्छ । यसरी काम गर्दा नेपालमा जीवन बीमा र निर्जीवन बीमाको कार्यले तीब्रता लिनेमा ढुक्क हुन सकिन्छ ।

नियन्त्रण र व्यबस्थापनः

खुल्ला सिमानाका कारण विशेषगरी भारतीय कम्पनीले नेपालभित्र प्रबेश गरी बीमा गराउने गरेका छन्, यसलाई पूर्णतः रोक्नुपर्छ । बीमा कम्पनीहरूको साधारणसभा समयमा भइरहेको छैन । यसको व्यबस्थापनमा कडाई गर्नुपर्छ । बजार बिस्तारको नाममा जथाभावी स्कीम जारी गर्ने कार्यलाई पनि नियन्त्रण गर्नुपर्छ । बीमा कम्पनीहरूको प्रबद्र्धनमा संचालन भैइरहेको अघोषित ठेकेदारी प्रथालाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । बीमा कम्पनीहरूको जथाभावी खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्छ । बीमा व्यवसायका क्षेत्रमा बीमा अभिकर्ता र बीमा सर्भेयरहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ । यिनीहरूको भूमिकालाई पनि प्रभावकारी तुल्याउनु पर्छ ।

कानूनमा परिमार्जनः

वीमाका क्षेत्रमा कानूनी व्यबस्थामा पनि समयानकूल परिवर्तन गरिएको छ । हाल मुलुकमा वीमा ऐन, २०७९ लागू भैरहेको छ । यस ऐनको प्रस्तावनामै वीमा व्यबसायलाई व्यबस्थित, नियमित, प्रतिस्प्रधी र विश्वसनीय तुल्याउने ध्येय राखिएकाले वीमा कम्पनीहरु यसतर्फ विशेष जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

यस्को अनुगमन वीमा प्राधिकरणले गर्नुपर्छ र प्राधिकरणको काममा विशेषगरी अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र् वैकको विषेश सहयोग उपलव्ध हुनुपर्छ ।

प्राधिकरणका कामहरुः

वीमा ऐनमा प्राधिकरणका विशेष कामहरु तोकिएका छन् । तिनमा प्राधिकरण खरो उत्रिनु पर्छ । जसअनुसार, वीमाका क्षेत्रमा प्राधिकरणले उपयुक्त नीति निर्माणमा सरकारलाई सल्लाह दिनुपर्छ । यस्तो व्यबसायिक सल्लाह सरकारले कार्यान्वयनमा पनि ल्याउनु पर्छ । संघीय सरकारले बार्षिक वजेट मार्फत आर्थिक नीति घाोषणा गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैकले मौद्रिक नीति ल्याउने प्रचलन छ । यसैगरी, वीमा प्राधिकरणले संक्षिप्त भएपनि वार्षिक वीमा नीति जारी गर्नुपर्ने अभिमत अघि सार्न चाहन्छु ।

सिफारिशको निश्पक्षताः

यसैगरी, वीमा प्राधिकरणले नया वीमा कम्पनीहरुलाई ईजाजत दिने वा खारेजी गर्ने लगायतमा सिफारिश गर्ने गरेको छ । यस्मा पूर्ण व्यबसायिकता अबलम्वन गर्नुपर्छ । यस्ता सिफारिशमा कुनैपनि हालतमा वीमा प्राधिकरण विवादमा आउनु हुदैन । वीमा क्षेत्रमा अध्ययन, तालीम संचालन लगायतका रचनात्मक कामको जिम्मेवारी पनि प्राधिकरणको कांधमा रहेको छ । यसलाई पूरा गर्न प्राधिकरणले त्रिभुवन विश्व विद्यालयसंग विशेष संझौंता गरी यस क्षेत्रमा उच्च शिक्षाको आरम्भ गर्नुपर्छ । साथै, आफुले मात्रै तालीम संचालन नगरी तालीम दिन सक्षम संस्थाहरुलाई स्वीकृति दिई यस विषयलाई व्यापकता दिनुपर्छ ।

संचालक सदस्यको भूमिकाः

वीमा प्राधिकरणको संचालक सदस्यमा अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयको प्रतिनिधि रहने व्यबस्था छ । यी दुई सदस्यले वीमा प्राधिकरण र नेपाल सरकार वीच पूलको काम गर्नुपर्छ ।

यसरी सरकारसंग समन्वय बृद्धि गर्न सक्दा नै प्राधिकरण बढि प्रभावकारी देखिईने हुन्छ । यसैगरी, प्राधिकरणमा जीवन वीमा र निर्जीवन वीमाका विज्ञ दुई जना पनि संचालक सदस्यमा नियुक्ति हुने गरेका छन् । यी दुई सदस्यले प्राधिकरणको अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सोच निर्माण गर्न र कार्यक्रम तर्जुमा गर्न विशेष दख्खल राख्नुपर्छ । यी सदस्यहरुले असल अभ्यास भएका मुलुकको भ्रमण गरी नेपालको वीमा प्राधिकरणलाई पनि विश्व बजारमा चिनाउन विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

प्राधिकरणको स्वच्छताः

वीमा प्राधिकरण एक नियमनकारी निकाय हो । यस्को स्वच्छताले यस्को प्रतिष्ठा निर्माण गर्छ । जसलाई पुष्टि गर्न ऐनको दफा १५ मा नियमनकारी अवसरको दुरुपयोग गर्न नहुने कुरा लेखिएको छ । जस्को पालना प्राधिकरणका अध्यक्ष, संचालक सदस्य र आम कर्मचारीले मन, वचन र कर्मले गर्नुपर्छ । प्राधिकरणमा रहेर कसैले पनि आफुलाई व्यक्तिगत लाभ हुने र अरुलाई हानी हुने वदनियत राखेर काम गर्नु हुदैन । यी सबै उच्च आचरणका लागि यस्ता नियामक निकायमा काम गर्ने सबै पदाधिकारी र कर्मचारीलाई विशेष सुविधा दिने प्रचलन छ । यस्ता विषयमा कर्मचारीतन्त्रले असल अभ्यासका मुलुकहरुको अवलोकन भ्रमण गरी संचालक समिति र नेपाल सरकार समक्ष आबश्यक सुझाव दिन सक्रिय हुनुपर्छ । साथै, कानूनी व्यबस्था बमोजिम स्वार्थ बाझिएको विषयमा पदाधिकारी र कर्मचारी लगायत कोही पनि सोको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न हुनु हुदैन ।

समिति उपसमिति गठनः

वीमा ऐनमा प्राधिकरणको कामलाई प्रभावकारी तुल्याउन समिति, उपसमिति लगायत गठन हुने व्यबस्था छ । यस्को भरपूर उपयोग गर्नुपर्छ । यस अन्तर्गत वार्षिक बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्न समिति गठन गर्नुपर्छ । वीमा प्राधिकरणले वीमा क्षेत्रमा निरन्तर सुधारका लागि सुझाव दिन अर्को समिति गठन गर्नुपर्छ । वीमा कम्पनीहरुले सम्पादन गरेका काम कारवाहीवाट समाजमा परेको असरको पृष्ठपोषण गर्न पनि समिति गठन गर्नुपर्छ । प्राधिकरणमा काम गर्ने कर्मचारीको पीरमर्काको सुनुवाई गर्ने समिति पनि गठन गर्नुपर्छ । प्राधिकरणले वर्षेनी वीमा दिवस मनाउन विभिन्न समिति र उपसमिति गठन गर्नुपर्छ ।

यस्ता समितिमा प्राधिकरणकै पदाधिकारी र कर्मचारीको अलावा यस क्षेत्रका विज्ञहरुलाई समेत समेट्दा प्राधिकरणको दायरा, प्रभावकारिता र विश्वसनीयता बृद्धि ह्ुने कुरा विर्सनु हुदैन ।

प्राधिकरण कोषः

वीमा ऐनमा एक प्राधिकरण कोष रहने व्यबस्था छ । यसलाई प्रभावकारीरुपमा संचालन गर्नुपर्छ । यस कोषको पूर्ण सदुपयोग गर्नुपर्छ । मूलकुरो यस कोषबाट तलव लगायतका अनिवार्य दायित्व व्यहोर्नुका साथै वीमा क्षेत्रलाई नयां उचाईमा लैजाने गरी अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्छ । विशेषगरी नेपालबाट कति रकम वीमाको नाममा विदेशिने गरेको छ ? वीमाको लाभका कारण अर्थतन्त्र कसरी चलायमान भैरहने गर्दछ ? उद्योगी र व्यापारीले वीमा नगर्दा व्यहोर्नु परेका नोक्सानीहरुको आकार कत्रो छ ? यी र यस्ता विषयमा प्राधिकरणले वर्षमा कम्तिमा एकदर्जन क्षेत्रमा लामा वा छोटा अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।

आर्थिक अनुशासनः

वीमा प्राधिकरणले आप्mनो आम्दानी र खर्चको विवरण दुरुस्त राख्नु पर्छ । यस्का खर्चहरु सामान्यतः बेरुजु हुनु हुदैन । यस्का खर्चहरु मापदण्ड विपरित हुनै सक्तैनन् । कारण, यो नियामक निकाय हो र प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरुपमा सबै बीमा कम्पनीहरुका लागि प्राधिकरणको कारोवार आर्दश र अनुशरणयोग्य हुनुपर्छ । यस्ले सरकारी आर्थिक कारोवार र कानूनको अनुशरण गर्नुपर्छ । यस्ले खर्च

मितव्ययीता अबलम्वन गर्नुपर्छ । यस्को आन्तरिक लेखापरीक्षण हुनुपर्छ । यस्को तोकिए अनुसारको वार्षिक लेखापरीक्षण हुनुपर्छ । यसरी वित्तिय कारोवारमा प्राधिकरणले उच्च अनुशासन कायम गर्नुपर्छ । यस्का काम कारवाही उपर कहि कतैबाट पनि औला उठउन नसकिने हुनुपर्छ ।

वीमा क्षेत्रको नियमनः

ऐनमा ईजाजत नलिई वीमा व्यबसाय गर्न नपाउने व्यबस्था छ । यस्को सुनिश्चितता वीमा प्राधिकरणले गर्नुपर्छ । यस्मा प्राधिकरण सफल पनि छ । यसैगरी, यस क्षेत्रमा कारोवारहरु गर्नु पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने कानूनी प्रावधान छ । यस्मा पनि प्राधिकरणको अनुगमन एवं नियन्त्रण प्रणाली सक्षम देखिएको छ । यसलाई भविष्यपर्यान्त चुस्त र दुरुस्त राख्नु पर्छ ।

प्रस्तुत सन्दर्भमा वीमा व्यबसायको स्वीकृति दिने, संचालन गराउने लगायतका विषयमा प्राधिकरणलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्दा कसैलाई पनि नजिक र टाढा गर्नु हुदैन । यस्का लागि आन्तरिक कार्यसंचालन विधि (एसओपी) को अक्षरशः पालना गनुपर्छ । यस्तो कार्यविधिलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ । जस्ले उत्कृष्ट काम गर्ने वीमा व्यसायी पुरस्कृत हुने र खराव काम गर्ने दण्डित हुने सन्देश दिन प्राधिकरण सफल हुनुपर्छ । यी सबै कामलाई प्रभावकारी तुल्याउन वीमा प्राधिकरणले आफ्नो नीतिगत स्पष्टता र कार्यान्वयनका लागि चुस्त, दुरुस्त र उत्प्रेरित कर्मचारीतन्त्रको निर्माणका लागि विशेष परिश्रम गर्नुपर्छ ।

सुझावहरुः

अन्त्यमा, बीमा क्षेत्रको नियामक निकायका रूपमा रहेको नेपाल बीमा प्राधिकरणले विशेष सक्रियता र क्रियाशीलताका साथ यस क्षेत्रको चौतर्फी विकासका लागि पहल गर्नुको विकल्प छैन । प्राधिकरणले पहल गर्नुपर्ने क्षेत्रहरू धैरै छन् । तथापि, यसलाई प्राथमिकीकरण गर्दा पहिलो कुरा, नेपालमा बीमा बारे जानकारी राख्ने नागरिकको सङ्ख्या निकै कम छ । यसर्थ, यस विषयमा प्रचार प्रसार गर्नुका विद्यालयको अतिरिक्त पाठ्यक्रममा यी विषयलाई समेट्ने लगायतको पहल हुनुपर्छ ।

दोस्रो कुरा, नेपालमा बैङ्क र बीमा कम्पनीहरू निजीक्षेत्रबाट संचालित छन् । तर यिनीहरूको नियमन नेपाल राष्ट्र बैक र नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट गरिने हुँदा यी संस्थाहरू आप्mनो मनमौजीले संचालन हुन पाउदैनन् । यथार्थमा, आम बीमा कम्पनीहरूको व्यवसायिक रकम भनेको ग्राहकरूपी जनताले बुझाएको रकम हो । यो केबल निजीक्षेत्रले व्यवस्थापन गरेको सार्वजनिक कम्पनी हो भनी आम जनतालाई बुझाउँदा यसप्रतिको विश्वसनीयतामा बृद्धि हुनेछ ।

तेस्रो कुरा, बीमा क्षेत्रमा सर्भेयरहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यसर्थ, प्राधिकरणले तिनीहरूको काम, कर्तव्य, दायित्व र आचरणबारे विशेष निर्देशिका जारी गर्नुपर्छ । ती आम जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । यसैगरी, बीमा व्यवसायका क्षेत्रमा बीमा अभिकर्ताहरूको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहने गर्दछ ।

यी अभिकर्ताहरू कुन कुन बीमा कम्पनीसँग आबद्ध छन् भन्ने सूचना सार्वजनिक हुनुपर्छ । यसबाट आम ग्राहकलाई सहजता पुग्छ । यस अतिरिक्त, बीमा व्यवसायको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको बीमा सर्भेयरहरू हुन् । यिनको दर्ता सङ्ख्या भने पाँच सयको हाराहारीमा छ । आम नागरिकले प्रत्येक सर्भेयरलाई कतिवटा घटनाको सर्भे गर्न तोकिएको छ भन्ने जानकारी पाउनु पर्छ । यी कुराहरूमा प्राधिकरणले विश्वव्यापी अनुभव समेतका आधारमा आगामी पाइला चाल्नुपर्छ ।

चौथो कुरा, बीमा प्राधिकरणले सुपरीवेक्षण र अर्धन्यायिक कामको माध्यमद्वारा बीमा कम्पनीमा सुशासन कायम गर्नुपर्छ । यसका लागि प्राधिकरणले समयानुसार कडाई पनि गर्नुपर्छ । साथै, नेपालमा स्थापित पुनर्वीमा कम्पनीको स्तरोन्नतिमा ध्यान दिनुपर्छ ।

पाँचौं कुरा, सरकारको वित्तीय नीति र नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा निश्चित कामका लागि बीमा अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान राख्न प्राधिकरणले विशेष पहल गर्नुपर्छ । यस अतिरिक्त, यसपूर्व पनि यस पङ्क्तिकारले दिएका निम्न १० वटा सुझाव हालका दिनमा पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिँदा तिनको संक्षिप्तमा पुनराबृत्ति गर्न चाहन्छु । ती हुनः

१. नेपाल बीमा प्राधिकरणका पूर्वनिर्देशनहरूको पुनराबलोकन गर्न नितान्त जरूरी छ । ती एक अर्कासँग बाझिएका छन् ।

२. बीमा कम्पनीहरूको साधारणसभा समयममा भइरहेको छैन । यसको कारण पहिचान गरी समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।

३. प्राधिकरणबाट जारी भएको सुशासन निर्देशिकामा परिमार्जन गर्नुपर्छ । सो निर्देशिकामा सानातिना कुरा पनि परेका छन् ।

४. केही बीमा कम्पनीबाट बजार बिस्तारको नाममा जथाभावी स्कीम जारी भएका छन् । यी कुरामा प्राधिकरण कठोर हुनुपर्छ ।

५. बीमा अभिकर्ताहरू ठेकेदारी प्रथामा चलेको अनुभूति भएको छ । यसको नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।

६. दुईवर्ष नपुगी कर्जा नदिने भनिए पनि पोलिसीमा बैङ्कले ऋण दिन थालेका छन् । यसर्थ, नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग समन्वय गर्नुपर्छ ।

७. बीमा कम्पनीहरूको खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्छ । अन्यथा, बीमित ठगिने र मध्यस्थकर्ता मोटाउने हुन्छ ।

८. बीमालेखमा एकरूपता छैन् । यसमा प्राधिकरणबाट एकरूपता कायम गर्नुपर्छ ।

९. एकमुष्ठ पिमियम तिरेर बीमा गर्ने प्रचलन पनि चलेको सुनिएको छ । बीमा भनेको थोरै थोरै प्रिमियम तिरेर भविष्य सुरक्षित बनाउने हो । यसर्थ, बीमाको सिद्धान्त विपरितका कार्यमा नियामक निकायले नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।

१०. यसरी बीमा क्षेत्रको प्रबद्र्धनका लागि नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैङक र नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट समान प्रयास हुनुपर्छ । साथै, बीमा कम्पनीहरू पनि निरन्तर सुधारका लागि प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।

यसरी माथि उल्लेख गरिएका सुझावहरूको कार्यान्वयनबाट बीमा क्षेत्र आजको अबस्थाबाट निकै अघिसर्ने कुरामा ढुक्क हुन सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

नेशनल लाइफको २० प्रतिशत लाभांश घोषणा

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने विभिन्न बीमा कम्पनीहरूलाई जरीवाना