संस्थागत लगानीकर्ता बिना बजार बढ्दैन, पुँजी बजारमा तरलता भित्र्याउन चार सुझाव

काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अघि सारेको राहत तथा पुँजी बजारसम्बन्धी पहलपछि पनि बजारमा अपेक्षित उत्साह दीर्घकालीन रूपमा कायम हुन नसकेको भन्दै संस्थागत लगानी विस्तारमा जोड दिनुपर्ने आवाज उठेको छ।

बजार विश्लेषकहरुका अनुसार पछिल्लो समय सर्वसाधारण लगानीकर्तासँग रहेको लगानीयोग्य रकम क्रमशः बजारमा प्रयोग भइसकेको छ। नयाँ आइपिओ तथा सीमित समूहको कारोबारले बजारमा उपलब्ध तरलतामाथि थप दबाब सिर्जना गरेको छ। यस्तो अवस्थामा बजारलाई दिगो रूपमा अघि बढाउन संस्थागत लगानीकर्तामार्फत नयाँ स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

‘संस्थागत लगानीकर्ता बिना बजार बढ्दैन’

बजारमा संस्थागत लगानीको उपस्थिति विस्तार गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, म्युचुअल फन्ड तथा अन्य सार्वजनिक कोषको स्रोतलाई थप प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव अघि सारिएको छ। यसका लागि चार प्रमुख क्षेत्रमा नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने भन्दै लगानीकर्ताहरुले अर्थमन्त्रालय समक्ष सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए।

शेयर धितो कर्जाको सीमा बढाउनुपर्ने

पहिलो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। हालको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी शेयर धितो कर्जालाई बैंकिङ प्रणालीबाटै बजारमा तरलता प्रवाह हुने प्रभावकारी माध्यमका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उनिहरुको धारणा रहेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट धितोपत्र दलाल व्यवसायीमार्फत उपलब्ध हुने मार्जिन कर्जालाई समेत निश्चित नियामकीय सीमाभित्र व्यवस्थित गर्दै आवश्यक स्रोत बैंकिङ प्रणालीबाट परिचालन गर्न सकिने उनिहरुको भनाइ छ। शेयर धितो कर्जाको सीमा कुल कर्जा लगानीको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ।

बैंकले पुँजी बजारमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा लगानी बढाउन पाउनु पर्ने

दोस्रो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजी बजारमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा गर्ने लगानीको सीमा विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव छ। हाल विभिन्न क्षेत्रमा गरिने लगानीसमेत एउटै सीमाभित्र समेटिँदा दोस्रो बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रत्यक्ष लगानी क्षमता सीमित हुने तर्क गरिएको छ।

यसलाई पुनर्संरचना गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको यस्तो लगानी सीमा कोर क्यापिटलको १०० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने र त्यसअन्तर्गतको कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम म्युचुअल फन्डमार्फत पुँजी बजारमा परिचालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सकिने प्रस्ताव छ।

बीमा कम्पनीको शेयर लगानी क्षमतामा विस्तार

तेस्रो, दीर्घकालीन संस्थागत स्रोत परिचालनका लागि बीमा कम्पनीहरूको शेयर लगानीमा सीमा बढाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

सुझाव अनुसार जीवन बीमा कम्पनीको लगानीयोग्य फन्डमध्ये शेयरमा लगानी गर्न पाउने सीमा १५ प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीको सीमा १० प्रतिशतबाट बढाएर २० प्रतिशत कायम गर्न सकिन्छ।

यसले बीमा क्षेत्रको दीर्घकालीन स्रोतलाई पुँजी बजारमा थप परिचालन गर्नुका साथै बजारको तरलता र गहिराइ बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

संस्थागत लगानीलाई गुणस्तरीय कम्पनीमा केन्द्रित गर्नुपर्ने

चौथो, संस्थागत लगानीको मात्रा बढाउनेसँगै त्यसको गुणस्तर र केन्द्रित स्वरूपमा पनि ध्यान दिनुपर्ने सुझाव छ। म्युचुअल फन्ड, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी र विभिन्न सार्वजनिक कोषबाट परिचालित रकमलाई तुलनात्मक रूपमा बलिया तथा पारदर्शी कम्पनीतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्ने धारणा अघि सारिएको छ।

यसका लागि संस्थागत लगानीकर्ताले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले वर्गीकरण गरेका ‘ए’ वर्गका कम्पनीमा मात्र लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। हाल अन्य वर्गका कम्पनीमा रहेको संस्थागत लगानीलाई निश्चित समयभित्र बिक्री गरी ‘ए’ वर्गका कम्पनीमा स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्न सकिने सुझावसमेत छ।

समग्रमा, सर्वसाधारण लगानीकर्ताको सीमित तरलतामा मात्र निर्भर बजारलाई दिगो बनाउन संस्थागत स्रोत परिचालनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विश्लेषकहरुको धारणा रहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी र म्युचुअल फन्डको लगानी क्षमता विस्तारसँगै संस्थागत लगानीलाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउने नीतिले बजारमा दीर्घकालीन तरलता र स्थायित्व कायम गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

सेयर किन्नुअघि कसरी गर्ने रिसर्च ? यी हुन् महत्वपूर्ण ५ चरणहरु

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?