नयाँ दिल्लीमा अर्थमन्त्रीको कूटनीतिक संवाद : नेपाल–भारत आर्थिक तथा रणनीतिक साझेदारीलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन जोड

नयाँ दिल्ली । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल र भारतबीचको आर्थिक तथा रणनीतिक साझेदारीलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

भारतको औपचारिक भ्रमणमा रहेका अर्थमन्त्री वाग्लेले दुई देशबीचको साझेदारीलाई समयसापेक्ष बनाउन भौतिक, डिजिटल तथा ऊर्जा सञ्जालको विस्तार अपरिहार्य रहेको बताएका हुन्।

नयाँ दिल्लीस्थित इन्डिया इन्टरनेसनल सेन्टर (आईआईसी) मा शुक्रबार आयोजित उच्चस्तरीय कूटनीतिक गोलमेच (Diplomatic Roundtable) संवादलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई आर्थिक विकास र रणनीतिक सहकार्यसँग थप जोड्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

विपद्पछिको पुनर्निर्माण र जलवायु न्याय

अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालले हालै बेहोरेको प्राकृतिक विपद् र त्यसबाट भएको जनधनको क्षतिबारे चर्चा गर्दै संकटको समयमा भारत सरकार तथा भारतीय जनताले देखाएको तदारुकता र सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरे।

विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई दिगो र सुरक्षित बनाउन नेपालले ‘बिल्ड ब्याक बेटर’ (Build Back Better) को अवधारणा दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गरिरहेको उनले जानकारी दिए।

जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगन्य भए पनि त्यसको असर हिमाली तथा तटीय पारिस्थितिकीय प्रणालीले अत्यधिक खेप्नुपरेको उल्लेख गर्दै वाग्लेले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको मुद्दा नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए।

त्यसैगरी, परम्परागत सहायता ढाँचाभन्दा माथि उठेर विकास वित्तका बदलिँदा आयाम, हरित वित्त तथा सहुलियतपूर्ण वित्तीय उपकरणको अधिकतम परिचालन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

व्यापार सन्धिमा सुधार र भारतीय लगानीको आह्वान

नेपाल–भारतबीचको विद्यमान व्यापार सन्धिमा समयानुकूल सुधार गर्दै व्यापार घाटा न्यूनीकरण तथा गैर–भन्सार अवरोध हटाउनुपर्ने आवश्यकता पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले औंल्याए।

नेपालमा लगानीको वातावरण सुधार गर्न नीतिगत तथा कानुनी सुधार अघि बढाइएको जानकारी दिँदै उनले ऊर्जा, उत्पादनमूलक उद्योग तथा प्रविधिको क्षेत्रमा भारतबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) बढाउन भारतीय पक्षलाई आह्वान गरे।

उनका अनुसार दुई देशबीचको आर्थिक सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन व्यापार, लगानी, ऊर्जा र पूर्वाधारका क्षेत्रमा विद्यमान सम्भावनालाई व्यवहारिक परियोजनामा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ।

जनादेश, सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणमा जोड

अर्थमन्त्री वाग्लेले वर्तमान सरकार नेपाली जनताको भारी जनादेशबाट बनेको उल्लेख गर्दै तीव्र विकास र आर्थिक रूपान्तरणको जनआकांक्षा पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।

“हाम्रो विकास आकांक्षा नीतिगत स्थायित्व र संस्थागत सुधारमा आधारित छ,” उनले भने, “वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता (Zero Tolerance to Corruption) र सुशासन कायम गर्न दृढ छ। पारदर्शी र जबाफदेही शासन व्यवस्था नै आर्थिक समृद्धिको आधार हो।”

उच्चस्तरीय सहभागितामा नेपाल–भारत सम्बन्धबारे विमर्श

गोलमेच संवादमा भारतका वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, रणनीतिकार तथा अर्थशास्त्रीहरूको सहभागिता थियो।

कार्यक्रम आयोजना गरिएको इन्डिया इन्टरनेसनल सेन्टरका अध्यक्ष तथा नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत एवं पूर्व विदेश सचिव श्याम शरणले संवादमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए। शरणले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई समयसापेक्ष बनाउन नीतिगत तहमा यस्ता गहन र खुला विमर्श फलदायी हुने धारणा राखे।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेसहित पूर्व भारतीय विदेश सचिव तथा नेपालका लागि पूर्व राजदूत श्याम शरण, भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका वरिष्ठ नेता एवं राज्य सभा सदस्य जयराम रमेश, पूर्व राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार तथा पूर्व विदेश सचिव शिवशंकर मेनन, पूर्व उपराष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार तथा कूटनीतिज्ञ पंकज शरण, प्रख्यात अर्थशास्त्री तथा जेएनयूका एमेरिटस प्रोफेसर एवं दिल्ली विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्रा. डा. दीपक नायर, इन्डिया ट्रेड प्रमोसन अर्गनाइजेसन (ITPO) का अध्यक्ष जावेद अशरफ, नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत रञ्जित राय, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विदेश मामिला विभाग प्रमुख डा. विजय चौथाइवाले, दक्षिण एसियाली भूराजनीति तथा कनेक्टिभिटी अध्येता डा. कन्स्ट्यान्टिनो जेभियर, भारतीय विदेश मन्त्रालयकी निर्देशक मनुस्मृति, द हिन्दूकी कूटनीतिक मामिला सम्पादक सुहासिनी हैदरलगायत नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका सदस्य सहभागी थिए।

छलफलका क्रममा भारतीय पक्षका विज्ञ तथा कूटनीतिज्ञहरूले नेपालको लोकतान्त्रिक स्थायित्व, सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता र आर्थिक एजेन्डाको प्रशंसा गरेका थिए।

सहभागीहरूले नेपाल र भारतको साझा समृद्धि सीमापार कनेक्टिभिटी, ऊर्जा साझेदारी र पारस्परिक विश्वासमा निर्भर रहने धारणा राख्दै द्विपक्षीय संयन्त्रलाई थप परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

संवादमा उठेका विषयले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई परम्परागत राजनीतिक तथा कूटनीतिक दायराबाट अघि बढाउँदै पूर्वाधार, ऊर्जा, व्यापार, लगानी, प्रविधि र जलवायु सहकार्यमा केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन