धितोपत्र बोर्डद्वारा PEVC क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन सार्वजनिक, दोस्रो चरणको नियामकीय सुधार प्रस्ताव

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल (PEVC) क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, चुनौती र भावी विकासका लागि आवश्यक नीतिगत तथा नियामकीय सुधार समेटिएको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।

प्रतिवेदनले यस क्षेत्रलाई लगानी कोष सञ्चालनमा मात्र सीमित नराखी उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन, दीर्घकालीन पुँजी परिचालन र पुँजी बजार विस्तारको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

‘नेपालमा प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल पारिस्थितिक प्रणालीको मूल्याङ्कन तथा नियामकीय सुधारसम्बन्धी अध्ययन, २०८३’ शीर्षकको प्रतिवेदनमा PEVC क्षेत्रको विकासका लागि दोस्रो चरणको नियामकीय सुधारको खाका प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट, अर्थ मन्त्रालयको ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ र सेबोनका नीतिगत पहल कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सरोकारवालाको सुझाव संकलन गर्न प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो।

४८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी परिचालनको अनुमति

प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा सन् २०१० को दशकदेखि अभ्यासमा आएको PEVC क्षेत्रले ‘विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५’ जारी भएपछि औपचारिक कानुनी आधार प्राप्त गरेको हो। हालसम्म सेबोनबाट १९ वटा विशिष्टीकृत लगानी कोष व्यवस्थापकले अनुमति पाएका छन्। तीमध्ये ६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित र १३ वटा स्वतन्त्र रूपमा PEVC क्षेत्रमा केन्द्रित व्यवस्थापक छन्।

बोर्डमा दर्ता भएका विभिन्न कोषमार्फत ४८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी परिचालन गर्न सक्ने गरी अनुमति प्रदान गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, २०८०/८१ मा २० अर्ब रुपैयाँ, २०८१/८२ मा ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र २०८२/८३ मा ६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरका कोष दर्ता भएका थिए। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को असोजसम्म थप ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरका कोष दर्ता भएका छन्।

यसले नेपालमा निजी पुँजी तथा उद्यम पुँजी परिचालनको सम्भावना विस्तार हुँदै गएको देखाए पनि क्षेत्रको प्रभावकारी विकासका लागि नियामकीय र व्यावहारिक अवरोध हटाउनुपर्ने अध्ययनले औँल्याएको छ।

विद्यमान व्यवस्थामा कानुनी र व्यावहारिक चुनौती

प्रतिवेदनले नेपालको PEVC क्षेत्र संस्थागत विकासको प्रारम्भिक चरणबाट विस्तारतर्फ अघि बढिरहेको भए पनि कानुनी संरचना, पुँजी संकलन, लगानीको मूल्याङ्कन र लगानीबाट बाहिरिने प्रक्रियामा विभिन्न चुनौती रहेको उल्लेख गरेको छ।

कानुनी संरचनाको अभाव: वित्तीय क्षेत्रका लागि ट्रस्ट र सीमित दायित्व साझेदारी (LLP) सम्बन्धी आधुनिक कानुनी व्यवस्था नहुँदा कोषहरू कम्पनीमा आधारित संरचनामा सीमित हुनुपरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ।

पुँजी संकलनको समयसीमा: कोष दर्ता भएको दुई वर्षभित्र पुँजी संकलन गरिसक्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई व्यावहारिक बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। यसका लागि लगानी आवश्यकताअनुसार चरणबद्ध रूपमा पुँजी माग गर्ने ‘ड्रडाउन’ वा ‘क्यापिटल कल’ प्रणाली अपनाउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

मूल्याङ्कन र लगानीबाट बाहिरिने समस्या: सूचीकृत नभएका कम्पनीको मूल्याङ्कन विधि स्पष्ट नहुनु तथा दोस्रो बजार, कम्पनी गाभ्ने वा प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया (मर्जर एन्ड एक्विजिसन) र प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) मार्फत लगानी फिर्ता गर्ने अवसर सीमित हुनु प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याइएको छ। साथै, आईपीओपछि कायम रहने एक वर्षको ‘लक–इन’ अवधिसम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।

आठ देशको अभ्यासमा आधारित ‘फिट फर नेपाल’ मोडल

अध्ययनमा भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, सिङ्गापुर, मलेसिया, अस्ट्रेलिया, हङकङ र जापानको PEVC सम्बन्धी नियामकीय व्यवस्थाको तुलनात्मक विश्लेषण गरिएको छ।

विकसित मुलुकका सबै व्यवस्था जस्ताको तस्तै लागू गर्नुभन्दा नेपालको आर्थिक अवस्था, बजारको आकार र संस्थागत क्षमताअनुसार अनुकूलित ‘फिट फर नेपाल’ मिश्रित मोडल अवलम्बन गर्न प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको छ।

यसअन्तर्गत भारतको कोष वर्गीकरण प्रणाली, अमेरिकाको व्यावसायिक लगानीकर्ता र निजी कोषसम्बन्धी व्यवस्था, बेलायतको समानुपातिक नियमन, सिङ्गापुरको विदेशी पुँजी परिचालन सहजीकरण तथा जापानको कर्पोरेट भेन्चर क्यापिटल (CVC) अभ्यासबाट सिक्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसरी विभिन्न देशका उपयोगी अभ्यासलाई नेपालको आवश्यकताअनुसार समायोजन गर्दा PEVC क्षेत्रको विकास र नियामकीय निगरानीलाई सँगसँगै अघि बढाउन सकिने अध्ययनको दृष्टिकोण छ।

दोस्रो चरणको नियामकीय सुधारका १० आधार

सेबोनले PEVC क्षेत्रलाई पहिलो चरणको स्वीकृति र दर्तामा केन्द्रित नियामकीय ढाँचाबाट विकास, जोखिम व्यवस्थापन र लगानीकर्ता संरक्षणमा केन्द्रित दोस्रो चरणमा लैजान प्रस्ताव गरेको छ।

यसका लागि प्रतिवेदनमा निम्न १० वटा प्रमुख सुधारका आधार प्रस्तुत गरिएका छन्।

१. लगानीकर्ता संरक्षण
२. बजार विकास
३. जोखिममा आधारित नियमन
४. संस्थागत सुशासन
५. पारदर्शिता तथा सूचना प्रकटीकरण
६. विदेशी पुँजी परिचालन
७. नवप्रवर्तन तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन
८. लगानीबाट बाहिरिने बजारको विकास
९. डिजिटल सुपरिवेक्षण तथा तथ्याङ्क प्रणाली
१०. सार्वजनिक पुँजी बजारसँग एकीकरण

यी सुधारले PEVC क्षेत्रमा लगानीकर्ताको विश्वास बढाउनुका साथै कोष व्यवस्थापनलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र उत्तरदायी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

आठ वर्गमा कोष विभाजन गर्न सिफारिस

प्रतिवेदनले लगानीको प्रकृति, उद्देश्य र लक्षित क्षेत्रका आधारमा PEVC कोषलाई आठ वर्गमा विभाजन गर्न पनि सिफारिस गरेको छ।

• वर्ग ‘ए’ — भेन्चर क्यापिटल फण्ड

• वर्ग ‘बी’ — प्राइभेट इक्विटी फण्ड

• वर्ग ‘सी’ — ग्रोथ क्यापिटल फण्ड

• वर्ग ‘डी’ — साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) फण्ड

• वर्ग ‘ई’ — पूर्वाधार फण्ड

• वर्ग ‘एफ’ — इम्प्याक्ट फण्ड

• वर्ग ‘जी’ — फण्ड अफ फण्ड्स

• वर्ग ‘एच’ — स्पेसल सिचुएसन फण्ड

यस प्रकारको वर्गीकरणले विभिन्न प्रकृतिका उद्यम र परियोजनाका लागि उपयुक्त लगानी संरचना विकास गर्न तथा जोखिमअनुसार नियामकीय व्यवस्था लागू गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

PEVC नीति र निर्देशिका ल्याउने तयारी

सेबोनले अध्ययनका सिफारिसलाई आधार बनाएर आगामी दिनमा ‘PEVC नीति, २०८३’, संशोधित नियमावली, विस्तृत मूल्याङ्कन निर्देशिका तथा ‘PEVC-समर्थित आईपीओ सहजीकरण निर्देशिका’ जारी गर्ने तयारी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रस्तावित सुधार कार्यान्वयन भएमा स्टार्टअप, जलविद्युत्, सूचना प्रविधि, कृषि तथा उत्पादनमूलक उद्योगमा दीर्घकालीन जोखिम पुँजी परिचालन गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसले प्रारम्भिक तथा विस्तारको चरणमा रहेका उद्यमलाई वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनुका साथै नयाँ व्यवसायको विकास र रोजगारी सिर्जनामा समेत सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

समग्रमा, PEVC क्षेत्रको नियामकीय संरचना परिष्कृत गरी निजी पुँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नु, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्नु र सार्वजनिक पुँजी बजारसँग यसको सम्बन्ध विस्तार गर्नु अध्ययनका प्रमुख उद्देश्य हुन्। सार्वजनिक प्रतिवेदनमाथि सरोकारवालाबाट प्राप्त हुने सुझावले प्रस्तावित सुधारलाई अन्तिम रूप दिन र नेपालको PEVC क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक नीतिगत आधार तयार गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

सेयर किन्नुअघि कसरी गर्ने रिसर्च ? यी हुन् महत्वपूर्ण ५ चरणहरु

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?