लेखा समितिको निर्देशनले बीमा उद्योगलाई धरासायी बनाउदै, यस्ता छन् सरेण्डरका विश्वव्यापी मान्यताहरु

काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिले बीमाको प्रचलित मूल्य मान्यता र व्यवस्था विपरित बीमा समर्पण जस्तो नितान्त प्राविधिक विषयवस्तुलाई नजर अन्दाज नगरी नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई दिएको निर्देशनले बीमा क्षेत्रमै ठुलो हानी पुर्याउने देखिएको छ । केहि व्यक्तिको गलत ब्रिफिङ तथा प्रभावमा परेर लेखा समितिले बीमा प्राधिकरणलाई दिएको निर्देशनले बीमा क्षेत्रमै ठुलो असर पुर्याउने यस क्षेत्रका जानकार तथा विज्ञहरु बताउछन् ।

लेखा समितिले ‘बीमा साक्षरता न्यून रहेको सन्दर्भमा जीवन बीमा गर्ने सर्वसाधारणहरुको बीमाको प्रिमियम नियमित रुपमा तिर्न नसकी बीमा छाडेको अवस्थामा समर्पर्ण मूल्य पनि प्राप्त गर्न नसकिरहेको र यस्तो संख्या अत्याधिक रहेको बताएको छ । सरेण्डर बीमा बापतको रकमबाट राज्यले पनि लाभ प्राप्त नगरिरहेकोले र बीमितको हकहित पनि संरक्षण हुन नसकेकोले नियमित हुन नसकी पहिलो तीन वर्षभित्रै सरेण्डर भएका बीमितहरुको हितलाई मध्यनजर गर्दै न्यून सञ्चालन शुल्क २५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी लिइ बाँकी रकम सम्बन्धित बीमितहरुलाई समर्पण मूल्यको रुपमा तीन महिनाभित्र सम्बन्धित बीमितको खातामा जम्मा गरी समितिलाई जानकारी गर्न/गराउन’ नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ ।

यस्तो निर्देशन बीमाको प्राविधिक पक्षलाई नहेरी आएको हुँदा कार्यान्वयन गर्न असम्भव रहेको नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविण रमण पराजुलीले बताए । विश्वमै बीमितले यदि पहिलो वर्ष मात्रै बीमा शुल्क भुक्तानी गरेर दोस्रो किस्ता नबुझाइ छाडेमा बीमितलाई कुनै पनि लाभ प्राप्त हुँदैन । यस्तो अभ्यास नेपालमा मात्रै होइन भारत तथा अमेरिका युरोपियन मुलुकमा पनि रहेको छ । बीमितले दोस्रो बीमा शुल्क भुक्तानी गरेपछि बल्ल ‘पेड अप भ्यालु’ निर्धारण हुन्छ । यस पछि मात्रै समर्पण मूल्य निर्धाण हुन्छ । नेपालको बीमा व्यवसायको वास्तविक अभ्यास र यसमा भएका अवान्छित गतिविधिलाई शुक्ष्म रुपमा मूल्याङ्कन गरेर बीमा प्राधिकरणले तीन वर्षसम्म बीमा पोलिसी समर्पण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

के हो समर्पण ‘सरेण्डर’

समर्पण भनेको अवदेखि म पोलिसीलाई निरन्तरता दिन सक्दिन भनेर हात उठाउनु हो । कुनै पनि पोलिसी जारी गर्दा बीमितले पोलिसी सरेण्डर गर्छ भनेर जारी गरिएको हुँदैन । अर्को तर्फ पोलिसी सरेण्डर हुने अनुमान वा मान्यता राखेर पोलिसीको डिजाइन गरिएको हुँदैन । जीवन बीमामा समर्पण बीमा कम्पनीको आधारभूत काम होइन । यो बीमा कम्पनीहरुका लागि अपवाद हो । बीमा पोलिसीको निर्माण गर्दा प्रचलित कानुनी व्यवस्थादेखि लिएर मानिसको मोर्टालिटी दरलाई समेत आधार बनाइन्छ । जसमा बीमा समर्पण हुन्छ भन्ने मान्यतालाई समावेश नै गरिएको हुँदैन । त्यसैले यो बीमा कम्पनीहरुले बीमितलाई अपवादको रुपमा दिएको एउटा सहुलियत मात्रै हो ।

पोलिसी सरेण्ड भनेको मैले बीमा गर्दा तिरेको रकम रकम र ‘बीमा शुल्क’बाट सिर्जित मेरो नामको कोषलाई आजैको मितिमा कन्भर्ट गरिपाउँ भन्ने कुरा हो । जहिले पनि बीमा कम्पनीको दायित्व यदि बीमितको मृत्यु भएमा वा पुर्ण रुपमा अशक्तता भएमा वा घातक रोग लागेमा मात्रै सिर्जना हुन्छ । जुन डेथ अफ म्याचुरिटीको तथ्याङ्कका आधारमा समर्पण मूल्य निर्धारण हुन्छ ।

यदि बीमा अवधि २० वर्षको छ भने २० वर्ष पछिको दायित्वलाई समेत हिसाव गरिएको हुन्छ । प्रचलित नियम अनुसार तीन वर्षसम्म बीमा पोलिसी सरेण्डर गर्न पाइदैन । यदि कसैले बीमा अवधि सकिनु भन्दा अगाडी नै समर्पण गर्छु भन्यो भने म्याचुरिटी डेटको आधारमा मूल्याङ्कन हुन्छ । जसलाई कम्पनीले पेड अप भ्यालु निर्धाण गरिदिएको हुन्छ । यो भनेको बीमितले तिरेको मूल्य अनुसार पाउने भनिएको हो । जहाँ पेड अप भ्यानु निर्धारण गर्दा बीमितले तिरेको बीमा शुल्क र आर्जित बोनसलाई समेत हिसाव गरिन्छ ।

यदि बीमितले ५ वर्षसम्म बीमा शुल्क भुक्तानी गरेको छ भने यस अवधिसम्मको कुल बीमा शुल्क र यस बीमा शुल्कले आर्जन गरेको बोनस समेत हो । यसरी बीमितको पेड अप भ्यालु नै अन्तत बीमाङ्क हुन जान्छ । अव बीमितले पाउने पेड अप भ्यालु सहित बोनस पनि जोडेर म्याचुरिटी डेटा निकालिन्छ । यदि कसैले समर्पण गर्छु भन्यो भने ‘फ्युचर भ्यालुलाई आजै कन्भर्ट गर्छु र नगद लिन्छु भनेको हो ।’

यदि फ्युचर भ्यालु १० लाख रुपैयाँ रहेको छ भने अव २० वर्ष पछिको १० लाखको फ्युचर भ्यालुलाई कन्भर्ट गर्दै गर्दै आजको दिनसम्ममा गणना गर्दा ५० हजार हुन जान्छ । यसलाई गणना गर्ने विभिन्न फ्याक्टर रहेका हुन्छन् । जुन बीमाको नितान्त प्राविधिक पाटो हो । यसरी गणना गर्दै जादा कतिपय अवस्थामा बीमितले भुक्तानी गरेको बीमा शुल्क भन्दा कम हुन जान्छ । यसले गर्दा कहिलेकाही बीमितले बीमा कम्पनीले मेरो पैसा खाइदियो भन्दै लाल्छना लगाउने गर्छन् । यो अवस्था बीमा कम्पनी भन्दा पनि बीमितकै कारण सिर्जना भएको हुन्छ ।

अहिले जसरी सार्वजनिक लेखा सिमितले यति प्रतिशत कट्टा गरि रकम फिर्ता दिनु भन्ने निर्देशन दिएको छ जसमा कुनै पनि प्रतिशतको सिद्धान्त नै लागु हुँदैन । यसलाई यस अगाडी भनिएको जस्तो बीमाका विश्वव्यापी फर्मुलालले प्रभाव पार्छ । यस्ता फर्मुला नेपालले अथाव निहित बीमा कम्पनीले आफुखुसी बनाउन पाउदैन । एक्चुरियल साइज जस्तो विश्वव्यापी आधारभुत नियमले निर्धारण हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशनलाई नत बीमा कम्पनीले मान्न सक्छन् न त नियामक निकायले नै अक्षरस पालना गर्न सक्छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिका पदाधिकारीहरुले बुझ्नु पर्ने वास्तविक तथ्य

जसले यस विषयलाई नबुझी निर्देशन दिइरहेका छन् उनिहरुले सबैभन्दा पहिला यसको प्राविधिक पाटोलाई केलाएर बुझ्न जरुरी छ । बीमामा बन्देज हुन्छ साथै यसका सेवा सुविधाहरु शर्शत हुन्छन् । यसलाई बीमक र बीमित दुबै पक्षले पालना गर्नु पर्छ । संसारभरि नै बीमितको हक हितको रक्षा गर्न नियामक संस्था रहेका हुन्छन् । नेपालमा यस्तो निकाय बीमा प्राधिकरण हो । जसलाई बीमा ऐन २०७९ ले अधिकार प्रदान गरेको छ ।

बीमा प्राधिकरणलाई बीमितको हित संरक्षण गर्ने शर्त रहेको हुन्छ । यसले बीमा कम्पनी र बीमितको हित संरक्षित गर्छ । यो केवल बीमित सँग मात्रै सम्बन्धित नभइ बीमाको हित सँग पनि सम्बन्धित रहेको हुन्छ ।

बीमालेख जारी गर्दा बीमितको वैधानिक अपेक्षा रहेको हुन्छ । बीमितको अपेक्षा त्यतिवेला पुरा हुन्छ जतिवेला बीमा पोलिसी जारी गरिएका सर्तहरु कार्यान्वयन हुन्छन् । यो भनेको पोलिसीले निरन्तरता पायो भने उल्लेखित लाभ प्राप्त हुन्छ । अव विचैमा बीमा सरेण्डर गर्न प्रोत्साहित गरियो भने बीमितको वैधानिक अपेक्षा पुरा हुन सक्दैन र बीमा उद्योग प्रति ठुलो प्रश्न खडा हुन्छ ।

यतिका धेरै प्राविधिक जटिलताकै कारण बीमामा समर्पण भनेको अपवाद हो । यो नियमित प्रकृयाँ होइन । बैधाधिक अपेक्षा भन्दा बाहिरको कुरा हो । यसलाई सहुलयतको रुपमा मात्रै दिइएको हुन्छ । पोलिसी प्राइसिङ गर्दा, सर्त निर्धारण गर्दा नियामकबाट स्वीकृति लिनु पर्छ । सरेण्डरको सम्बन्धमा पनि बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृतिको आवश्यकता हुन्छ ।

यो बीमाको प्रणालीमा नियमित हुने कुरा भएकाले यसका सबै पक्षहरु तथ्य सँग सम्बन्धित हुन्छ । अर्को तर्फ यो लगानी र प्रतिफल सँग जोडिएको हुन्छ । नेपालमा मात्रै होइन संसारभर बीमाको एक्विजिसन कष्ट धेरै खर्चिलो हुन्छ । जसमा कानुनी र वैधानिक खर्च रहेका हुन्छन् ।

बीमा पोलिसी जारी गर्दा वैधानिक रुपमै बीमा अभिकर्तालाई कमिशन तथा इन्सेन्टिभ दिइएको हुन्छ । नियमअनुसार बीमितले बुझाएको प्रथम बीमा शुल्कको २५ प्रतिशत कमिशन र १८ प्रतिशत इन्सेन्टिभ अभिकर्ताले प्राप्त गरेका हुन्छन् । त्यस्तै यहि बीमा शुल्कबाट नेपाल बीमा प्राधिकरणले ०.७५ प्रतिशत शुल्क प्राप्त गरेको हुन्छ । जोखिम हस्तान्तरणका लागि ५ प्रतिशत पुनर्बीमा शुल्क लाग्छ । कम्पनी आफै सञ्चालन हुँदैन । यसका लागि बीमा शुल्कको लगभग ३० प्रतिशत हाराहारी सञ्चालन खर्च हुन्छ । यसरी बीमितले बुझाएको लगभग ७८.७५ प्रतिशत वैधानिक रुपमै खर्च हुन्छ । जुन बीमा प्राधिकरणले जारी गरेका प्रचलित कानुनी व्यवस्था बमोजिम हो ।

त्यस्तै दोस्रो वर्ष पनि बीमितले बुझाएको बीमा शुल्कबाट २० प्रतिशत अभिकर्तालाई कमिशन, ५ प्रतिशत पुनर्बीमा शुल्क, ०.७५ प्रतिशत नियामकीय शुल्क र २५ प्रतिशत भन्दा माथिको सञ्चालन खर्च हुन्छ । तेस्रो वर्षमा पुग्दा बीमितले भुक्तानी गरेको बीमा शुल्कको ५ प्रतिशत अभिकर्ता कमिशन, ५ प्रतिशत पुनर्बीमा शुल्क, ०.७५ प्रतिशत नियामकीय शुल्क र २० प्रतिशत हाराहारीको सञ्चालन खर्च हुन्छ ।

बीमा कम्पनीहरुले पोलिसी डिजाइन गर्दाखेरि नै सुरुका दुई तीन वर्षमा हुने खर्चलाई पोलिसीको म्याचुरिटी डेटसम्म कन्भर्ट गरेर गरेर औषत निकालिएको हुन्छ । यसले गर्दा पहिलो दुई तीन वर्षको खर्च दीर्घकालमा गएर जस्टिफाइ हुन्छ र बीमितले अन्तिमसम्मा सोचेअनुरुपको लाभ प्राप्त गर्न सक्छन् ।

अव सार्वजनिक लेखा समितिले भने जस्तो २५ प्रतिशत कट्टा गरि ७५ प्रतिशत फिर्ता दिनु भन्ने कुरा कसरी जायज भयो ? यस्तो निर्देशन लागु हुने हो भने भोलिका दिनमा बीमा क्षेत्रमै भयावह स्थिति आउने सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजकुमार अर्याल बताउछन् । यो भनेको केवल भइरहेको बीमा उद्योगलाई डुबाउनु बाहेक केहि पनि होइन ।

यदि यो निर्देशन कार्यान्वयन हुने हो भने अन्य बीमितको कोषबाट भुक्तानी गर्नु पर्छ । जुन अन्य लाखौ बीमितको हित विपरितको कदम हो । यसले बीमा प्रतिको विश्वास नै गुम्ने अर्यालको विश्लेषण छ । सार्वजनिक लेखासमितिको यस्तो निर्देशनको विषयमा विभिन्न माध्यमबाट सम्बन्धित पक्षलाई बुझाउने प्रयास भइरहेको नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए । उनले भने ‘उहाँहरुले के आधारमा यो निर्देशन दिनु भयो थाहा भएन तर हामी उहाँहरुलाई यसको प्राविधिक पक्षलाई बुझाउने प्रयासमा छौ । हामीले बीमा कम्पनीहरुलाई पनि यस विषयमा सम्बन्धित पक्ष सँग लविङ गर्न अनुरोध गरेका छौ । हामी पनि सक्दो प्रयास गर्दै छौ ।’

कसरी आयो यस्तो विषय

नेपालमा जीवन बीमा व्यवसायमा धेरै विकृति छन् । बीमा सरेण्डर पनि एउटा ठुलो बिक्रीति हो । बीमा कम्पनीहरुले धेरै व्यवसाय देखाउने होडबाजीमा यसलाई प्रश्रय दिइरहेका छन् । बीमा कम्पनीहरु विच कसले धेरै पोलिसी भित्र्याउने भन्ने खालका अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण बीमाको सरेण्डर जस्तो खराव लुपहोललाई दुरुपयोग गर्दा यो सदनसम्म पुगेको हो ।

जसले हिजोका दिनमा बीमा पोलिसी धेरै देखाएर बैधानिक रुपमा प्राप्त हुने कमिशन तथा इन्सेन्टिभका लागि काम गरेका थिए उनिहरुले नै पोलिसी सरेण्डर गर्न खोजेका हुन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले तीन वर्षसम्म पोलिसी सेरेण्डर गर्न नपाउने नियम लागु गर्नु भन्दा अगाडी एक वर्ष भित्रै पोलिसी सरेण्डर गर्ने अभ्यास थिए । पहिलो वर्ष बीमा गर्ने त्यसबापत कमिशन र इन्सेन्टिभ प्राप्त गर्ने र दोस्रो वर्ष सरेण्डर गर्ने गलत अभ्यास थिए ।

प्राधिकरणले तीन वर्षसम्म पोलिसी सरेण्डर गर्न नपाउने व्यवस्था लागु गरे सँगै यस्ता अभ्यासकर्ताहरुले पोलिसी सरेण्डर गर्न पाएनन् । यस्तो संख्या ठुलो मात्रामा छ । उनिहरुले यदि दोस्रो र तेस्रो वर्षको बीमा शुल्क भुक्तानी गरेको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन । तर पहिलो वर्ष पछि बीमा शुल्क भुक्तानी गरेका छैनन् । जसले कुनै पनि पैसा पाउदैनन् । यहि समुहले लेखा समितिका पदाधिकारीहरुलाई बीमाको हित विपरितको काम भएको भन्दै ब्रिफिङ गरे पछि अर्थसमितिले ठाडो निर्देशन दिएको हो । यस्तो विषय खासमा सार्वजनिक लेखा समितिले मन्त्रालय मार्फत निर्देशन दिन लगाउनु पर्ने थियो । अर्थमन्त्रालय मार्फत जादा बीमा बुझेका व्यक्तिहरुले उल्टाउन सक्ने सम्भावनलाई नजर अन्दाज गर्दै ती नै स्वार्थ समुहले पदाधिकारीहरुलाई यस्तो काम गर्न सिकाएका हुन् । सार्वजनिक लेखा समितिको यस्तो निर्देशन बीमा प्राधिकरणमा आउनु भन्दा अगाडी नै सञ्चार माध्यममा आउनुले पनि यसलाई दुरुपयोग गरिएको प्रष्ट हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

नेशनल लाइफको २० प्रतिशत लाभांश घोषणा

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने विभिन्न बीमा कम्पनीहरूलाई जरीवाना