धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष समेत नियुक्त गर्न नसक्ने निरिह अर्थमन्त्री, चुनाव खर्च जुटाइदिने प्रतिनिधिका लागि तछाडमछाड
- अरुण सापकोटा
- 2024 May Sun 21:05
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पद विगत ५ महिनादेखि खाली छ । सरकारका लागि धितोपत्र बोर्ड खासै ठुलो अंग होइन तर यो ६४ लाख भन्दा धेरै लगानीकर्ताको नियामक निकाय हो । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनः भने बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा निरिह देखिएका छन् । उनले अर्थमन्त्रालय सम्हालेको २ महिना नाघिसक्दा पनि सामान्य नियुक्ति प्रकृयालाई समेत टुङ्गयाउन नसक्नुले उनको निरिहता प्रष्ट देखिन्छ ।
तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. प्रकास शरण महत र माओवादी विचको विवाद अहिले आएर नेकपा एमाले र माओवादी विचमा अल्झिएको छ । राजनीतिक नियुक्तिमा निकै चनाखो नेकपा एमाले आफ्नो पक्षमा लविङ गरिरहेको छ । हलो अड्काएर गोरु खेद्ने कार्यमा माहिर नेकपा एमालले सकेसम्म संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिमा आफुलाई खरो रुपमा उतार्ने गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर लगायतको नियुक्तिबाट सत्तामा रहदा भन्दा पनि नरहदा नेकपा एमालले राम्रो सँग लाभ लियो ।
अहिले सत्तामा रहदा पनि एमालेले भोलि सरकारमा रहुला नरहुला तर आफ्ना प्रतिनिधिहरुलाई अहिले जसरी पनि सेट गर्ने रणनीतिमा रहेको छ । यसको सिकारमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी परेको छ । पुर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकास शरण महतसँग समेत यहि विषयमा अडान लिएको माओवादीले अहिले पनि सत्ता साझेदार एमाले सँग संघर्ष गरिरहेको छ ।
नेकपा माओवादी जुनसुकै हालतमा आफ्नो मान्छेलाई नियुक्ति गर्ने अडानमा छ भने नेकपा एमाले सरकार जुनसुकै समयमा ढल्न सक्ने कुरालाई नजर अन्दाज गर्दै आफ्नो पक्षको व्यक्तिलाई नियुक्ति गरिछाड्ने प्रपञ्चमा छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकास शरण महत र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको लाइन नमिलेका कारण सुरुमै अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियाले सहजता पाउन सकेको थिएन । अर्को तर्फ दुई महिनापछि २१ फागुनमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन भत्कियो । तत्कालिन सत्ता गठबन्धन सँग विवाद भए पछि केहि सहजता महसुश गरेको माओवादी नेतृत्वले नयाँ अर्थमन्त्री वर्षमान पुन आएपछि २४ चैत २०८० मा सिफारिस समिति मार्फत पाँच जनाको सूची सार्वजनिक पनि गर्यो ।
तर पुरानो गाठो नफुक्दै नयाँ गाठो पर्यो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटक एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सहमति नजुटाएकै कारण अर्थमन्त्रालयले निर्णय गर्न सकेको छैन ।
को/को छन् दौडमा
बोर्डको अध्यक्षका लागि चिरन्जीवी चापागाईं, कृष्णराज पोखरेल, सन्तोष नारायण श्रेष्ठ, नवराज अधिकारी, गोपालप्रसाद भट्ट, निरज गिरी, केशवप्रसाद श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद अधिकारी, रघुराज काफ्ले, मुक्तिनाथ श्रेष्ठ, प्रविन पन्दाक, सुर्यप्रसाद अधिकारी, रामदेव यादव, सीताराम थपलिया, बीमलकुमार तिवारी, रामकृष्ण खतिवडा, खगेन्द्र कटुवाल, मुक्ति अर्याल र कृष्णबहादुर कार्कीले आवेदन दिएका थिए । उनिहरु मध्येबाट बोर्डका कार्यवाहक अध्यक्ष डा. नवराज अधिकारी, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कृष्णबहादुर कार्की, बोर्डकै कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ, साबिकको बीमा समिति (हाल बिमा प्राधिकरण) का पूर्व अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं र सन्तोष श्रेष्ठ छनोटमा परेका छन् ।
स्रोतका अनुसार बोर्डका निर्देशकमध्ये दुई जना डा. नवराज अधिकारी र मुक्तिनाथ श्रेष्ठले आफूलाई माओवादी निकट भन्दै अर्थमन्त्री पुनमार्फत लविङ गरिरहेका छन् । तर माओवादीनिकट भएर चिरञ्जीवी चापागाईं दौडमा छन् । चापागाई माओवादीकै कोटाबाट यस भन्दा पहिला नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष बनेका थिए ।
अहिले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षका लागि राजनीतिक व्यक्तित्व भन्दा पनि व्यवसायिक समुह हावी छ । प्रकृयामा रहेको एउटा स्टक एक्सचेन्ज र दुई वटा कमोडिटी एक्सचेन्जका लागि व्यवसायिक समुहले आ-आफ्नो तवरबाट आफु अनुकुलको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि लविङ गरिरहेका छन् । भोलि तीन वटा एक्सचेन्ज जारी गर्दा मोटो रकम हत्याउन नेकपा एमाले र माओवादी दुबै आफु अनुकुलको अध्यक्ष बनाउन मरेर लागिपरिरहेका छन् । चुनाव खर्च जुटाउने प्रतिनिधि चयन हुने भएकाले पनि यस पदमा दलहरुको भित्री चासो बढेको हो ।
यसरी सरकारी दाउपेचमा अध्यक्ष नियुक्त हुन नसक्दा ६० लाख भन्दा धेरै लगानीकर्ताले अभिभावक पाउन नसकेको नेपाल इन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालले बताए । अध्यक्ष नहुँदा धितोपत्र बजारको बृद्धि विकासमा ठुलो असर पुर्याएको उनि बताउछन् । अध्यक्ष नहुँदा बोर्डले पाइपलाइनमा रहेका तीन दर्जन भन्दा बढि कम्पनीलाई अनुमति दिन सकेको छैन । त्यस्तै म्युचुअल फण्डहरुले अनुमति नपाउदा दोस्रो बजारमा लगानी गर्न चुकिरहेका छन् । बजार तल्लो विन्दुमा रहेको अवस्थामा अनुमति नपाउदा म्युचुअल फण्डले दोस्रो बजारबाट अवसर गुमाइरहेका छन् ।
धितोपत्र बोर्ड मात्रै होइन नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद पनि खालि छ । यसका लागि पनि राजनीति दलहरु विच भागबण्डा चलिरहेको छ ।
प्रतिक्रिया