धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रकरणमा अर्थमन्त्री पुनको चरम राजनीति, पूँजी बजारलाई पुर्ण रुपमा वेवास्था गर्दै

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रकृयाँमा नाङ्गो नाच प्रस्तुत गरेका छन् । सत्ता साझेदार दलसँग सहमति नजुटे पनि अर्थमन्त्री पुनले प्रकृयाँमै चरम राजनीति गरेका हुन् । 

धितोपत्र बोर्डको पदपुर्ती समितिले आइतबार अन्तर्वार्ताका लागि आवेदकलाई आह्वान गर्दा उनले आफु निकटका उम्मेद्वारलाई अन्तर्वार्तामै पठाएनन् । यसले गर्दा पदपुर्ती समितिले पटक पटक अन्तर्वार्ताको समय थपिरहेको छ । अचम्म लाग्दो कुरा के छ भने जो परीक्षामा समावेश नै भइरहेको छैन उसलाई परीक्षामा नआएको जस्तो देखाएर प्रकृयाँ नै रद्द गर्ने रणनीतिमा सरकार लागेको छ ।

अर्थमन्त्री पुन आउनु भन्दा अगाडी नै यो प्रकृयाँ अगाडी बढिसकेको हुँदा सत्ता साझेदार दल विच ठुलो विवाद रहदै आएको छ । निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतकै कार्यकालमा सबै प्रकृयाँ पुरा भएर सर्टलिष्टिङ भइसकेकाले अहिलेको सरकारलाई ठुलो समस्या परेको हो । सत्ता साझेदार दल विचमा कसको अध्यक्ष बन्ने विवादले गर्दा यो समस्या आइरहेको हो । 

अहिले सर्ट लिष्टिङमा परेका उम्मेद्वार मध्ये सबै जना सबै राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने किसिमले चयन भएका छन् । तर माओवादीले आफ्नो निकटको व्यक्ति अध्यक्ष नपाउने संकेत सँगै अर्थमन्त्री पुनले आफु निकट तीन जना उम्मेद्वारलाई अर्तवार्तामै जान रोके । दुई जना मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र सन्तोष श्रेष्ठले भने अन्तर्वार्ता दिइसकेका छन् । यदि पदपुर्ती समितिले उनिहरु मध्येबाट चयन गर्ने भए तीन जना प्रकृयाँबाट भाग्ने थिएनन् । यसले गर्दा यहाँ सत्तारुढ दल विच चाङ्गो नाच प्रष्ट देखिन्छ । 

५ जना मध्ये तीन जना अन्तर्वार्तामा नजादा अव के हुन्छ भन्ने अन्योलतामा सरकारले खेलिरहेको छ । यहि  हिसावले यो प्रकरण अदालतसम्म पुग्ने देखिएको छ । अर्थमन्त्री पनि यहि चाहन्छन् । यदि अदालतमा गयो भने अदालतले सबै प्रकृयाँ रद्द गरिदिने सरकारको बुझाइ छ । यसले गर्दा अर्थमन्त्री पुनले आफ्नो विश्वास पात्रका रुपमा धितोपत्र बोर्डमा निमित्त कार्यकारी अध्यको जिम्मेवारी सहित सह सचिव नरेन्द्र रानालाई पठाइसकेका छन् । 

तर रानाले अहिलेसम्म कुनै पनि निर्णय गर्न सकेका छैनन् । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष कार्यकारी पद हो । यसरी सरकारको प्रतिनिधि पुग्दा स्वतन्त्र व्यक्तिको रुपमा नियुक्त भएको अध्यक्षको जसरी काम गर्ने आट नै गर्दैन । 

अर्थमन्त्री पुनले डा.नवराज अधिकारी, कृष्णबहादुर कार्की र चिरन्जीवी चापागाईलाई अन्तर्वार्तामा जान रोकेर प्रकृयाँलाई अन्त्य गर्ने प्रपन्चमा छन् । यदि यसो भयो भने पुनः पदपुर्ती समिति गठन हुनेछ उक्त समितिले फेरिदेखि नयाँ प्रकृयाँ अगाडी बढाउने छ । यसो हूँदा धितोपत्र बोर्डको अझै केहि महिना अध्यक्ष पाउदैन । अझ अदालतीय प्रकृयाँमा गयो भने यसले धेरै समय अल्झाउनेछ । 

धितोपत्र बोर्डको कार्यकारी अध्यक्ष नहुँदा गएको फागुन महिनादेखि कुनै पनि कम्पनीले आइपिओ निष्काशनको अनुमति पाउन सकेका छैनन् । यति मात्रै नभएर पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरुले प्रकृयाँ समेत अगाडी बढाउन सकेका छैनन् । त्यसै आपिओ निष्काशनको अनुमति माग गर्दै निवेदन दिएका कम्पनीहरुको समेत पाइपलाइनमा राखिएको छ । 

यति मात्रै नभएर धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी कुनै पनि महत्वपुर्ण निर्णय हुन सकेको छैन । यसले धितोपत्र बोर्डको निमित काम काज बाहेक महत्वपुर्ण निर्णायक भुमिका करिव करिव अन्त्य जस्तै छ । 

कुनै समय पूँजी बजार मैत्री अर्थमन्त्रीका रुपमा कहलिएका अर्थमन्त्री पुन अव पूँजी बजार विरोधी अर्थमन्त्रीका रुपमा स्थापित हुने अवस्था आएको छ । उनि जतिवेला अर्थमन्त्री भए लगानीकर्ताले ठुलो आशा भरोसा गरेका थिए । उनि मार्फत पूँजी बजार सुधारका अनेक काम गराउने लगानीकर्ताको अभिष्ट थियो । अहिले अर्थमन्त्री पुनको नजरमा पूँजी बजार सामान्य बन्दै गएको छ । यसको समाधानमा उनको कुनै पनि चासो नभएको पुष्टी हुन थालेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

सेयर किन्नुअघि कसरी गर्ने रिसर्च ? यी हुन् महत्वपूर्ण ५ चरणहरु

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?