धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रकृया महान्याधिवक्ताको सुझाव अनुसार अगाडी बढ्ने

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षका लागि सर्टलिष्टमा परेका ५ जना मध्ये तीन जना अनुपस्थित भए पछि छनोट समिति अलमलमा परेको छ । पटक पटक अन्तर्वार्ताका लागि आह्वान गर्दा पनि उम्मेद्वारहरु सम्पर्कमा नआए पछि कसरी प्रकृयाँ अगाडी बढाउने भन्ने विषयमा छनोट समिति अलमलमा परेको हो । 

यसका लागि छनोट समिति महान्याधिवक्ता समक्ष पुगेको छ । महान्याधिवक्ताको कार्यालयले दिने सुझावका आधारमा अगाडी बढ्ने निर्णयमा छनोट समिति पुगेको छ । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रकृयाँमा करोड रुपैयाँको चलखेल भएको हल्ला चले पछि आफु छनोटमा नपर्ने निश्चित भए पछि डा. नवराज अधिकारी, चिरञ्जीवी चापागाई र कृष्ण बहादुर कार्की अन्तर्वार्ता दिनै गएनन् । 

यस पछि सरकार नै अलमलमा पर्यो । छनोटमा परेका मध्ये मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र सन्तोष नारायण श्रेष्ठले मात्रै अन्तर्वार्ता दिएका छन् । धितोपत्र ऐनको दफा ६ को उपदफा चार तीनमा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको नाम सिफारिस गर्दा योग्यता पुगेका कम्तिमा तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नु पर्छ । छनोट प्रकृयाँबाटै योग्य उम्मेद्वारले हात झिके पछि सिफारिस समितिलाई बाँकी एक जनाको नाम कहाँबाट लैजाने भन्नेमा अलमल भएको हो । 

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदका लागि १८ जनाको आवेदन परेको थियो । १८ जना मध्ये ५ जनाको नाम सर्टलिष्टिङ गरिएको छ । सर्ट लिष्टिङमा नपरेका उम्मेद्वारहरु योग्यता नै नपुगेका हुन भन्ने अवस्था होइन । नियम अनुसार ५ जनाको नाम सिफारिस गर्नु पर्ने भएकाले भए मध्येका सर्वाधिक राम्रा ५ जनाको नाम छनोट गरेको हो । त्यसैले सिफारिस समितिले अव १३ जना मध्येबाट थप ३ जनाको नाम सिफारिस गरेर पनि अगाडी बढ्न सक्छ । 

सरकार मिल्यो भने यहि १३ जना मध्येबाट कसैको नाम सिफारिस गर्ने योजनामा रहेको छ । ऐनमा प्रकृयाँ रद्द हुने कुनै पनि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन । यसले गर्दा यसमा पुर्ववत नजिर तथा अभ्यासलाई आधार मानेर महान्याधिवक्ताको कार्यालयले सुझाव दिन सक्छ। 

धेरै लामो समयदेखि धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष विहिन हुँदा महत्वपुर्ण कुनै पनि काम कारबाही अगाडी बढ्न सकेको छैन । त्यसमा पनि आइपिओदेखि लिएर सार्वजनिक निष्काशनका कुनै पनि प्रकृयाँ अगाडी बढाउन नसक्दा सबै जना समस्यामा छन् । अहिले सरकारले काजमा पठाएका उपसचिवले पनि पुर्ण रुपमा जोखिम लिएर काम गर्न मानिरहेका छैनन् । 

यदि प्रकृयाँ रद्द गरियो भने सरकारले नयाँ सिफारिस समिति बनाउनेछ । उक्त सिफारिस समितिले पुन दरखास्त आह्वान गर्नु पर्छ । सबै प्रकृयाँ अगाडी बढाउन अझै तीन महिना लाग्नेछ । यस अवधिमा सरकार आफैको कुनै भर छैन । यसले गर्दा सरकारले १८ जना मध्येबाटै कुनै एक व्यक्तिलाई सिफारिस गरेर आफुले चाहेको व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न सक्ने सम्भावना उच्च छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

सेयर किन्नुअघि कसरी गर्ने रिसर्च ? यी हुन् महत्वपूर्ण ५ चरणहरु

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?