शेयर धितो कर्जाको सिमा हटाउनु अगाडी दीर्घकालिन प्रभाव नपर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन अर्थशास्त्री पौडेलको सुझाव

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष तथा अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट शेयर धितो कर्जामा लगाउदै आएको ४/१२ करोडको सिमा जायज हो ? भन्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई प्रश्न गरेका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको प्रि-बजेट छलफल कार्यक्रममा प्रमुख वक्ताको रुपमा बोल्ने क्रममा उनले राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जामा लगाएको सिमाको विषयमा फरक मत राख्दै अव यसलाई हटाउदा कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरालाई पनि मूल्याङ्कन गर्न सुझाव दिएका छन् ।  

उनले सरकारलाई दीर्घकालिन राजश्वका दायरा बढाउन सुझाव दिदै अहिले तत्कालका लागि राजश्वमा परेको दवाव समाधानका लागि शेयर बजार तथा घरजग्गा विकल्प हुन सक्ने बताएका छन् । तर यो एकदमै अल्पकालिन समाधान हुने तर्क ध्यान दिन समेत अनुरोध गरेका छन् ।

सिथिल अर्थतन्त्रलाई केहि माथि उठाउन तथा राजश्वमा परेको दवाव समाधानका लागि सरकारले कित्ताकाट खुलाएर सहजता पैदा गरेको आरोप समेत लगाएका छन् । यसमा राष्ट्र बैंकले पनि साथ दिएको उनको भनाइ छ । यसैलाई व्यङ्ग गर्दै ‘यसो हो भने शेयर धितो कर्जामा लगाएको सिमालाई पनि हटाइदियो भने अझ धेरै राजश्व उठ्छ’ भने ।

शेयर धितो कर्जामा लगाएको सिमा हटाउदा शेयर बजार पुनः निश्चित व्यक्तिकै हातमा जाने र भोलि फेरि बजार उहि अवस्थामा आइपुग्ने उनको विश्लेषण छ । यसले गर्दा शेयर बजारलाई पनि धेरै भन्दा धेरै मानिसहरु समक्ष पुर्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ । उनले राष्ट्र बैंकको मर्जर र पूँजी बृद्धिको नीतिलाई पनि आलोचना गरेका छन् । उनले २० वटा बैंकबाट ४ वटा बैंकमा झार्न खोज्नु पनि ठुलो दुर्घटना हुने र एकै पटक चार गुणा भन्दा बढि पूँजी बढाउनु पर्ने जायज नहुने उनको भनाइ छ ।

पौडेलले बैंक वित्तीय संस्थाले करिब ६२ खर्ब निक्षेप संकलन गरेर र ५१ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका बैंक वित्तीय संस्थाहरुमा पर्याप्त तरलता रहेको बताए । बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भएपनि यसको परिचालन सही दिशामा हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भएपनि कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेको भन्दै उनले कर्जा नबढ्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको बताए । अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा सरकारी राजस्वमा दबाब परेको उनको भनाई छ । राजस्व असुली प्रभावित हुँदा सरकार सबैभन्दा ठुलो खरिदकर्ता भएकाले उसका गतिविधिमा संकुचन आएको समेत उनले बताए । ‘पछिल्लो समय अर्थतन्त्र संकुचित भएको समयमा सरकारले खर्च बढाएर अर्थतन्त्र चलायमान गर्नुपर्ने मान्यता राखिन्छ । तर, कर्जा विस्तारमा हुनसकेकाले सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । जसले अर्थतन्त्रको वर्तमान समस्या समाधान हुन सकेको छैन’, डा.पौडेलले भने ।
नेपालको मुद्रास्फीति छिमेकी मुलुक भारतको मुद्रास्फीतिले नै डोर्याउने गरेको उनले बताए । नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी भइरहँदासम्म मुद्रास्फीति नेपालको हातमा नहुने डा.पौडेलले धारणा व्यक्त गरे।

उत्पादनतर्फ केन्द्रित नहुँदासम्म नेपालको मुद्रास्फीति नेपालले नियन्त्रण गर्न नसक्ने उनले बताए । यस्तै ब्याजदरलाई बाञ्चित सिमाभित्र राखेर उत्पादनतर्फ कर्जा विस्तार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

उत्पादनशिल क्षेत्रको नाममा प्रवाह गरिएको कर्जा सेयर र घरजग्गामा जान सक्ने जोखिमप्रति सचेत हुनुपर्नेमा पौडेलले जोड दिए । घरजग्गा र सेयर बजारमा कर्जा विस्तार हुँदा केही व्यक्ति मात्रै धनी हुँदा यसले अर्थतन्त्र असमानता ल्याउने र अर्थतन्त्र ध्यस्त हुन सक्ने अवस्था आउनेप्रति सचेत हुनुपर्नेमा उनले बताए ।

संसारभरी कुनै पनि देशमा अर्थतन्त्र पुर्णरुपमा खुला नहुने भएकाले ब्याजदर, ज्याला लगायतमा नियमितरुपमा हस्तक्षेप गर्दै अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिनमै केन्द्रित हुने गरेकोले नेपालले पनि प्रयोग गरिरहेको उनले बताए । प्रयोगलाई स्थायित्वतर्फ केन्द्रित गर्दै राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर अर्थतन्त्रको आवश्यकताअनुसार चलाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।  

चालु पुँजीकर्जा नीतिमा थप केही लचकता अपनाइदिन समेत उनले आग्रह गरे । माइक्रोफाइनान्सले पछिल्लो समय निकै ठुलो समस्या भइरहेकोले राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षकीय भुमिका बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

पछिल्लो समय बैंक वित्तीय संस्थाहरुको संख्या बढिरहेको भएपनि राष्ट्र बैंकले जनशक्ति घटाइरहेपनि सुपरिवेक्षण राम्रो भएको राष्ट्र बैंकको अधिकारीहरुले बताएपनि व्यवहारगतरुपमा समस्या देखिएको उनले बताए।

जसको ज्वलन्त उदारण माइक्रोफाइनान्स भएको उनले बताए । सहकारी पछि माइक्रोफाइनान्स पछिल्लो समय निकै ठुलो समस्या बनेर आउने खतरा रहेको उनले बताए । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले फोर्स मर्जरमा दबाब रहेकोप्रति उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। बैंक वित्तीय संस्थाहरु मर्जर गराउनुको सट्टा बैंक वित्तीय संस्थाहरुमा विविधता ल्याउन उनले राष्ट्र बैंकले सुझाव दिए ।

जलविद्युत, पुर्वाधार लगायतका क्षेत्रलाई प्रवद्धन गर्ने हिसावले अझै केही बैंकहरु थप्नुपर्ने उनले सुझाव दिए। बैंकहरुको सम्पत्तिको गुणस्तर मापन गर्नका लागि यो समय उपयुक्त नभएको उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

सेयर किन्नुअघि कसरी गर्ने रिसर्च ? यी हुन् महत्वपूर्ण ५ चरणहरु

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?