धितोपत्र बोर्डले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई तत्काल आइपिओ निष्काशन गर्न नदिने, पुर्णपाठ हेरेर मात्रै निर्णय गर्ने

BFIS News
2024 Nov Tue 14:34

धितोपत्र बोर्डले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई तत्काल आइपिओ निष्काशन गर्न नदिने, पुर्णपाठ हेरेर मात्रै निर्णय गर्ने

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई तत्काल आइपिओ निष्काशनको लागि निर्देशन नदिने भएको छ । बोर्डले उच्च अदालत पाटनको पुर्ण पाठ हेरेर मात्रै आवश्यक निर्णय गर्ने तयारी गरेको हो ।

उच्च अदालत पाटनले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ निष्काशनविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज गरे सँगै कम्पनीलाई आइपिओ निष्काशन गर्ने बाटो खुला भएको हो ।

वित्तीय विवरणमा जालझेल गरी प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्काशन गरेको दाबी गरी हरिबहादुर केसी र खुसल राम धितालले अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र एस एआर एसोसिएट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स समेतलाई विपक्षी बनाई उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

बुधबार उच्च अदालतका न्यायाधीश कृष्णराम कोइराला र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजालासले सो रिट खारेज गरिदिएको थियो । यसअघि सार्वजनिक लेखा समितिले पनि ९० रुपैयाँभन्दा तल नेटवर्थ भएको कम्पनीको प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्काशन नगर्न धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो भने रिलायन्सको स्पिनिङ मिल्सले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणमा छेडखानी गरेको भन्दै आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया रोक्न बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो।

बोर्ड अर्थसमिति र अदालतको चेपुवामा परेको छ । यहि समयमा बोर्डको कमाण्डिङ गर्ने व्यक्ति सरकारले नियुक्त गरेका काम चलाउ व्यक्ति मात्रै छन् । उनले खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएको कार्यकारी अध्यक्षको जसरी काम गर्न सकिरहेका छैनन् ।

यहि कारण बोर्डले धेरै लामो समयदेखि हकप्रद, आइपिओ, म्युचुअल फण्ड लगायतको सार्वजनिक निष्काशनको अनुमति दिन सकिरहेको छैन । जसले गर्दा बोर्डबाट सेवा सुविधा लिने जुनसुकै पक्ष अहिले मर्कामा परेका छन् ।

रिलायन्सले गएको असारमा वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीका लागि आइपिओ आह्वन गरेको थियो । सम्पुर्ण तयारी पुरा भएर निष्काशन गर्नु भन्दा अघिल्लो दिन बन्द गर्नु परेको थियो । कम्पनीले बुक विल्डिङ विधिबाट तय गरेको प्रिमियम मूल्यमै चौतर्फी विरोध भइरहेको थियो । जसले गर्दा बोर्डले अन्तिममा निष्काशनका लागि बन्द गर्न निर्देशन दिनु परेको थियो ।