लगानीकर्ताले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगलाई दिए १९ बुँदै सुझाव, लाभकर घटाउनेदेखि लिएर यस्ता झन् सुझाव

काठमाडौं । शेयर बजारका तीन संघठनले संयुक्त रुपमा नेपाल सरकार उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगलाई १९ बुँदे सुझाव दिएका छन् । नेपाल इन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकाल, शेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका कार्यबहाक अध्यक्ष तारा फुलेल र नेपाल पूँजीबजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोख्रेलले संयुक्त रुपमा आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनाललाई आयोगकै कार्यालय हरिहरभवनमा सुझाव पेश गरेका हुन् ।

आयोगले कार्तिक २७ गते लगानीकर्ताहरुलाई सुझाव पेश गर्न पत्र काटेको थियो । आयोगको उक्त पत्र पश्चात लगानीकर्ता संघहरुले व्यापक रुपमा छलफल गरि प्राप्त सुझावहरु एकीकृत गरि शुक्रवार बुझाएका हुन् ।

सुझावका बुँदाहरू:

१. अर्थ मन्त्रालयद्वारा गठन गरिएको मुद्रा तथा पूँजी बजारका समस्या अध्य समितिले सिफारिश गरेका ५८ बुँदामध्ये बाँकी कार्यहरूलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ। यसका लागि, पूँजी बजारसँग सम्बन्धित समस्याहरू समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी तत्काल कदम चाल्नुपर्छ।

२. धितोपत्र दलाल व्यवसायको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी देशभरका ७७ वटै जिल्लाबाट कारोबार सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्छ ।

३. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले व्यक्तिगत तर्फ प्रदान गर्ने ऋणको हालको १५ करोडको सीमा अविलम्ब खारेज गर्नुपर्छ ।

४. भारित औसत मार्जिनलाई १२५% बाट घटाई १००% कायम गर्नुपर्छ ।

५. संस्थागत लगानीकर्ताहरू (बैंक तथा वित्तीय संस्था) लाई दोश्रो बजारमा शेयर खरिद/बिक्री गर्ने सिमा हटाई, उनीहरूलाई स्वतन्त्रतापूर्वक कारोबार गर्न अनुमति दिनुपर्छ ।

६. नेपालको पूँजी बजारमा प्रयोगमा रहेको हालको अनलाइन प्रणाली अत्यन्तै कमजोर र पूर्ण रूपमा स्वचालित नभएकाले, नेप्सेको पुनःसंरचना र आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ। साथै, नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापना प्रक्रिया शीघ्र सम्पन्न गरी प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्नु आवश्यक छ।

७. विद्यमान पूँजीगत लाभकर समायोजन गरी दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि ३% र अल्पकालीन लगानीकर्ताका लागि ५% पूँजीगत लाभकर कायम गर्नुपर्ने ।

८. साना तथा मझौला उद्यमहरूको धितोपत्र कारोबार (SME Platform) कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गर्नुपर्ने ।

९. धितोपत्र कारोबार गर्दा लाग्ने सबै प्रकारका शुल्कहरू समयानुकूल परिमार्जन गर्दै शेयर खरिद वा बिक्री गर्दा लाग्दै आएको दोहोरो कमिसनलाई पुनरावलोकन गरी एकतर्फी कमिसनको व्यवस्था गर्नुपर्ने।

१०. धितोपत्र बजारमा नयाँ औजार भित्र्याउने सम्बन्धमा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडबाट अध्ययन भइरहेकोले त्यसलाई यथाशिघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।

११. पूँजी बजार र शेयर मूल्यलाई प्रभावित गर्ने नीति तथा नियम लागू गर्दा लगानीकर्तालाई पूर्व तयारी गर्न आवश्यक सूचना र समय प्रदान गर्नुपर्ने ।

१२. हाल विद्यमान अनलाइन प्रणालीमा व्यापक असन्तुष्टि र गुनासाहरू रहेका कारण अत्याधुनिक, TESTED, TRUSTED, CROSS BORDER जस्ता मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अनलाइन प्रविधिको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

१३. विद्यमान कारोबार प्रणालीमा आफ्नो इच्छाअनुसार खरिद वा बिक्री गर्दा सोहीअनुरूपको आदेश कार्यान्वयन नभई आदेशअनुसारको शेयरलाई खण्डीकरण गरी उच्चतम सीमा रहेको कमिसन तिर्न बाध्य बनाइएकोमा, दिनभरको कारोबारलाई आधार मानी एकमुष्ट कारोबार रकममा कमिसन तिर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

१४. Option Market, Future Market, Intraday Trading र Short Sale को कारोबार गर्ने व्यवस्था तत्काल लागू गर्नुपर्ने ।

१५. Digital KYC पूर्णरूपमा लागू गरी भौतिक KYC को अन्त्य गर्नुपर्ने ।

१६. धितोपत्र बजारसम्बन्धी अनुसन्धान तथा प्राविधिक विश्लेषण गर्न धितोपत्र बोर्डबाट निश्चित मापदण्ड बनाई अध्ययन र विश्लेषण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । साथै, नेपाल सरकारका उच्च ओहोदामा कार्यरत पदाधिकारीहरूबाट बिना गहन अध्ययन नकारात्मक अभिव्यक्ति दिन रोक्न आवश्यक कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने ।

१७. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पहिले नै विभिन्न करहरू तिरेर शेयरधनीहरूलाई वितरण गर्ने बोनस तथा लाभांशमा पुनः ५% कर लिइँदा आम लगानीकर्ताले दोहोरो करको भार बेहोरिरहेकोले, उक्त कर खारेजीको व्यवस्था तुरुन्त गर्नुपर्ने।

१८. नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सार्वजनिक गरिने मौद्रिक नीतिले नेपालको शेयर बजारलाई असर पार्ने भएकाले त्यस्ता नीतिहरूले अस्थिरता निम्त्याउने परम्परा तोड्दै शेयर बजारसम्बन्धी नीतिहरू कम्तीमा दुई वर्ष स्थिर रहने गरी निर्माण गर्नुपर्ने ।

१९. वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयर धितो राखी कर्जा प्रवाह गर्दा PE Ratio/Book Value, EPS लगायतका वित्तीय सूचकलाई आधार मानेर स्थिर नीति कायम गरी सोही अनुसार ऋण प्रवाहको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

नेपाल सरकारले पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ । आयोगका सदस्यमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा.डा. रामप्रसाद ज्ञवाली, अर्थविद् डा. विश्वास गौचन र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा. कल्पना खनाल छन्।

आयोगले आवश्यकता अनुसार निजी क्षेत्र लगायत अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षसँग परामर्श गरिरहेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आयोगलाई सबै पक्षसँग परामर्श र छलफल गरी नेपालको अर्थतन्त्रलाई परिवर्तित समय अनुसार गतिशील बनाउँदै सही मार्गमा अघि बढाउन आवश्यक सुझाव दिन निर्देशन दिएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले १०० दिनमा सम्पन्न गर्ने कार्यको सूचीमा उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने बुँदा पनि समावेश थियो । चालू आर्थिक वर्षको बजेटले पनि अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न आयोग गठनको प्रस्ताव गरेको थियो । आयोगले कार्यविधि आफैं बनाउदै काम गरिरहेको छ । आयोगले सर्वपक्षीय रुपमा छलफल गरिरहेको संयोजक खनालले जानकारी दिए । उनले भने 'हामीले सुझाव संकलनदेखि लिएर छलफल गरिरहेका छौ । यसैका आधारमा छिटो भन्दा छिटो सुझाव पेश गर्ने छौ ।'
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

नेशनल लाइफको २० प्रतिशत लाभांश घोषणा

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने विभिन्न बीमा कम्पनीहरूलाई जरीवाना