स्वास्थ्य बीमा ऐन संशोधन, सबै स्थानीयतहमा एउटा सेवाप्रदायक संस्था रहने

BFIS News
2025 Jan 15 06:39

स्वास्थ्य बीमा ऐन संशोधन, सबै स्थानीयतहमा एउटा सेवाप्रदायक संस्था रहने

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा सेवाका लागि अब हरेक तहमा एउटा सेवाप्रदायक संस्था रहने भएका छन्। स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ मा भएको संशोधनअनुसार अब स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सम्झौता गर्दा तहमा कम्तीमा एउटा सेवा प्रदायक संस्था रहने गरी सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले यससम्बन्धी संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगेकामा स्वीकृत भई कानुन संशोधन भएको हो। संशोधित ऐनको व्यवस्थाअनुसार यसअघि बीमा सदस्य बने पनि पालिकामा सेवा लिन नपाउने समस्या अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ। ऐन संशोधनको प्रष्टीकरण खण्डमा ‘यसअघि स्थायी ठेगाना भएको तहबाट रेफरल लिनुपर्ने भएकामा अबको व्यवस्थाले प्रथम सेवा विन्दु भन्नाले विमितले सर्वप्रथम स्वास्थ्य सेवा लिने गरी रोजेको स्वास्थ्य संस्था सम्झनुपर्छ,’ भनेर व्याख्या गरिएको छ।

यस आधारमा अब विमित कार्यरत क्षेत्रमा प्रथम विन्दु कायम गर्न चाहेमा सम्भव हुने भएको छ। यसका लागि स्वास्थ्य बीमा नियमावलीसमेत संशोधन गर्ने गरी तयारी अघि बढेको मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ। यसअनुसार नियमावली संशोधन भएपश्चात् कार्यरत स्थानबाट बीमा सुविधा लिन स्थायी ठेगाना भएको ठाउँमा जानैपर्ने अवस्था कम हुने विश्वास मन्त्रालयले गरेको छ। मन्त्री पौडेलले विमित रहेकै स्थानबाट सेवा लिन मिल्ने गरी व्यवस्था गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार संशोधनमार्फत अब कार्यकारी निर्देशक नियुक्त नहुँदा सम्मका लागि वैकल्पिक व्यवस्था भएको छ। ऐनको (४) दफा २५ को उपदफा (५) पछि देहायको उपदफा (६) थपिएको छ। जसमा ‘कुनै कारणले कार्यकारी निर्देशकको पद रिक्त भएमा दफा २२ को उपदफा (३) बमोजिम कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति नभएसम्मका लागि कार्यकारी निर्देशकको रुपमा काम गर्न मन्त्रालयले मन्त्रालय र अन्तर्गतको नेपाल स्वास्थ्य सेवाको कम्तीमा एघारौँ तहको कर्मचारीलाई खटाउन सक्ने’ उल्लेख छ।

यसले कार्यकारी निर्देशक नियुक्त नहुँदासम्म निमित्त कार्यकारीका सट्टा पूर्ण अधिकारसहितकै कार्यकारी निर्देशकका रुपमा कर्मचारी खटाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई बाटो खुला गरेको छ। यसले भावी दिनमा कार्यकारी निर्देशकको रिक्ततासम्बन्धी समस्या सम्बोधन गर्न सक्ने मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ।