महाप्रसाद अधिकारीविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश, अन्तरिम आदेश भने जारी भएन

काठमाडौं, ३० वैशाख । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर सिफारिसका लागि गठन गरिएको समितिमा निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सदस्य बनाइएको विषयमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

मंगलबार न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले उक्त आदेश जारी गर्दै आगामी ४ जेठमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि अदालतमा उपस्थित हुन भनेको छ।

यद्यपि अदालतले रिटमाथि अन्तरिम आदेश भने जारी गरेको छैन।

पूर्व गभर्नरको कोटामा गभर्नर पदमै रहेका अधिकारीलाई समावेश गरिएपछि अधिवक्ता नविन धितालले सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। धितालले समितिको गठन प्रक्रिया स्वभाविक नभएको र हितको टकराव हुने देखिएकाले रिटमार्फत चुनौती दिएका थिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?