सिमित व्यक्तिहरुको हातमा ऋण गएको गभर्नरको आशंका, 'सञ्चालक र व्यवसायीबीचको सीमारेखा स्पष्ट गरौं'

BFIS News
2025 Jun Mon 17:10

सिमित व्यक्तिहरुको हातमा ऋण गएको गभर्नरको आशंका, 'सञ्चालक र व्यवसायीबीचको सीमारेखा स्पष्ट गरौं'

काठमाण्डाै। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइने ऋण केही सीमित व्यक्तिहरुको हातमा केन्द्रित हुन गएको आशंका व्यक्त गरेका छन्।

सोमवार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक (बाफिया) माथि भएको छलफलमा बोल्दै गभर्नर पौडेलले उक्त विषय सांसदहरूले गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने बताए।

उनका अनुसार हालैको एक अध्ययनले देखाएको छ कि कुल १९ लाख ४० हजार ऋणीमध्ये केवल ०.०१ प्रतिशतले ३.९ प्रतिशत ऋण उपयोग गरेका छन्। यसले ऋण प्रवाह केही सीमित व्यक्तिहरुमै केन्द्रित हुन थालेको संकेत दिएको पौडेलको भनाइ छ। “कर्जा प्रवाहको प्रक्रिया हेर्दा ऋण केन्द्रीकरणतर्फ गइरहेको जस्तो देखिन्छ,” उनले भने, “यसलाई पनि सांसदहरूले गम्भीरताका साथ हेरिदिनुपर्छ।”

गभर्नर पौडेलले बैंक सञ्चालकहरू स्वयंले ऋण लिन पाउने कि नपाउने, पाउने हो भने कति लिने भन्ने विषयलाई पनि स्पष्ट कानुनी ढंगले परिभाषित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले थपे, “सञ्चालक भनेको के हो? बैंक सञ्चालन गर्ने व्यक्ति र व्यवसायीबीच के फरक छ? अरु देशमा व्यवस्था छ भने नेपालमा पनि त्यसको आवश्यकता छ कि छैन भन्ने कुरामा पनि सांसदहरूले निर्णय लिनुपर्छ।”

उनका अनुसार मुलुकको समग्र ऋण प्रवाह, त्यसमा देखिएको स्वार्थ द्वन्द्व र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणामलाई मध्यनजर गर्दै बाफिया जस्तो महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माणमा संसदले स्पष्ट र दीर्घकालीन सोच राख्नुपर्छ।

गभर्नर पौडेलले भने, “सायद केही व्यक्तिहरुको हातमा ऋण गएको छ भन्ने एउटा साझा बुझाइ (कन्सेन्सस) छ। त्यसलाई कसरी बुझ्ने, धेरै ऋण जानु राम्रो हो कि होइन, त्यसले उत्पादनशीलता बढायो कि घटायो, राज्य सञ्चालनको सिद्धान्तसँग त्यसको कस्तो सम्बन्ध छ भन्ने कुरा सांसदहरूले ध्यान दिनुपर्ने विषय हो।”

उनले कर्जा प्रवाह र ऋणीको हकअधिकारलाई बाफिया विधेयकमा स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने आवश्यकता दोहोर्‍याए।

“यो कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय हो, किनभने ऋण व्यवस्थापन पारदर्शी, न्यायपूर्ण र उत्पादनमुखी हुन जरुरी छ,” गभर्नर पौडेलले बताए।