भारतमा अपेक्षाभन्दा बढी ब्याजदर कटौती, आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने आरबिआईको प्रयास

काठमाडौं। भारतको केन्द्रीय बैंक भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबिआई) ले सुस्त मुद्रास्फीति र अमेरिकी कर नीतिको प्रभावबीच आर्थिक वृद्धिमा सहुलियत पुर्‍याउने उद्देश्यले शुक्रबार अपेक्षाभन्दा बढी ब्याजदर घटाएको छ।

आरबिआईले वाणिज्य बैंकलाई ऋण दिने मुख्य रेपो दर ५० आधार अंकले घटाएर ५.५ प्रतिशतमा ल्याएको छ। अधिकांश विश्लेषकले २५ आधार अंक (०.२५ प्रतिशत) कटौतीको अपेक्षा गरेका थिए।

तेस्रोपटक दर कटौती
यो निर्णय आरबिआईको पछिल्लो पाँच महिनामा गरिएको तेस्रो ब्याजदर कटौती हो। यसअघि फेब्रुअरी र अप्रिलमा पनि रेपो दर घटाइएको थियो। यो निर्णय त्यतिबेला आएको हो, जब भारतको अर्थतन्त्र पछिल्लो चार वर्षयताकै सबैभन्दा सुस्त गतिमा विस्तार भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको एक सातापछि आएको हो।

मुद्रास्फीति घट्दा वृद्धि प्राथमिकता
आरबिआईले मुद्रास्फीतिमा आएको गिरावटले अब आर्थिक वृद्धिमा केन्द्रित हुन सहज बनाएको बताएको छ। अप्रिल महिनामा खुद्रा मुद्रास्फीति घटेर ३.१६ प्रतिशतमा झरेको थियो, जुन पछिल्लो ६ वर्षको न्यूनतम हो।

आरबिआईका गभर्नर सञ्जय मल्होत्राले, “घरेलु उपभोग र लगानी प्रवर्द्धन गर्न नीतिगत उपायमार्फत वृद्धि प्रवाहलाई समर्थन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो,” भन्दै मौद्रिक नीति समितिको धारणा स्पष्ट पारे।

अमेरिकी भन्सार नीतिको असर
यता, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको संरक्षणवादी व्यापार नीतिहरूले भारतको निर्यातमा गम्भीर असर पर्ने जोखिम विश्लेषकहरूले औंल्याएका छन्। अमेरिकाको भन्सार शुल्कले भारतबाट निर्यात हुने इलेक्ट्रोनिक्स, गहना, समुद्री खाद्य पदार्थ जस्ता क्षेत्रहरू प्रभावित हुने देखिन्छ।

भारत–अमेरिका व्यापार वार्ता जारी
भारत र अमेरिका बीच व्यापार सम्झौताका लागि वार्ता चलिरहेको छ। स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार अमेरिका भारतसँग कृषिजन्य उत्पादन र अटोमोबाइलमा कर घटाउने माग गरिरहेको छ भने भारत श्रम–गहन वस्तु निर्यात (जस्तै कपडा र जुत्ता) मा बजार पहुँच चाहन्छ।

वर्षा र कृषि उत्पादनले rural अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने आशा
भारत सरकारले औसतभन्दा बढी मनसुन हुने अनुमान सार्वजनिक गरेकाले उच्च कृषि उत्पादनले ग्रामीण क्षेत्रमा माग वृद्धि हुने र महँगीलाई पनि नियन्त्रणमा राख्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विशेषज्ञहरूले ट्रम्प प्रशासनको नीतिले विश्वव्यापी व्यापार वातावरणमा अनिश्चितता थपे पनि आरबिआईको आक्रामक नीतिले घरेलु अर्थतन्त्रलाई केही राहत दिने विश्लेषण गरेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?