शेयर बजारमा हल्ला र माफियाको चक्रव्यूह : सचेत रहनु आजको आवश्यकता

काठमाडौं, जेठ २६ गते। हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर नेपालमा दुई महत्वपूर्ण नीतिगत दस्तावेजहरू सार्वजनिक हुन्छन्, बजेट र मौद्रिक नीति। यी दस्तावेजहरूको प्रभाव देशको समग्र अर्थतन्त्रमा मात्र सीमित नहुने, शेयर बजारमा समेत प्रत्यक्ष असर पार्ने गरेको विगतका अनुभवले स्पष्ट देखाएको छ। तर, यो प्रभावलाई लाभदायक अवसरमा रूपान्तरण गर्ने नियोजित रणनीति अब केही सीमित 'खेलाडी' को हातमा पुगेको संकेत बजार विश्लेषणहरूले गरिरहेका छन्।

यस वर्षको बजेट आउनु भन्दा अगाडी केहि सिमित वर्गले पूँजीगत लाभकर बढाउन थालेको भन्दै हल्ला गरेर बजार घटाउन ठुलो भुमिका खेलेको देखियो।

नियोजित हल्लाको राजनीतिः माफियाको चक्रव्यूह

"हिलोमा माछा मार्न पल्केका" भनेर चिनिने केही समूहले मौद्रिक नीति वा बजेट सार्वजनिक हुने बेलालाई सुनौलो अवसरका रूपमा लिँदै, आफ्ना लगानीकर्ताहरूलाई उपयोग गर्दै सूचक घटाउने वा बढाउने हल्ला चलाउँछन्। यस्ता हल्लाको बलमा बजारमा कृत्रिम उतारचढाव ल्याइन्छ। 'हर्डिङ बिहेभियर' अर्थात् भीँडको पछि लाग्ने मनोविज्ञानका कारण, जानकारीविहीन वा लहडमा आधारित लगानीकर्ताहरू जालोमा फसेजस्तै माफियाको रणनीतिमा फस्ने गर्छन्।

हल्ला नं. १: पूँजीगत लाभकर बढ्दै

बजेट आउनु अघिको अर्को चर्चित हल्ला हो—"पूँजीगत लाभ कर (Capital Gains Tax) बढ्ने भो।" यस्ता हल्लाले लगानीकर्ताहरूमा अनावश्यक त्रास सिर्जना गर्दछ। विगतमा १५ र १० प्रतिशत दरबाट झारेर अहिले १० र ५ प्रतिशत कायम गरिएको पूँजीगत लाभ कर दरमा सरकार अहिले दायरा विस्तारमा केन्द्रित देखिन्छ, न कि दर वृद्धिमा। तथापि, यस्ता हल्लाहरू फैलाएर केही समूहले बजारलाई तल झारेर लोबमा खरिद गर्ने रणनीति अपनाउने गर्छन्।

गएको वर्ष शेयर बजारमा भ्याट लाग्ने भनेर हल्ला मच्याइयो र बजार घटाउने प्रयास गरियो। वास्तवमा भने, शेयर, सुन, जग्गा जस्ता वस्तुहरू उपभोगबाट अस्तित्व समाप्त नहुने भएकाले भ्याट योग्य वस्तुमा पर्दैनन्। नेपालमा पनि ब्रोकर कमिशनमा मात्र भ्याट लाग्ने व्यवस्था छ, कारोबारमा होइन। तर, हल्लाको पछि लागेर नबुझी शेयर बेच्ने वा किन्नेजस्ता निर्णयहरू घातक हुन सक्छन्।

हल्ला नं. ३: मार्जिन लेण्डिङ्गमा कडाइ?

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको प्रारम्भिक तयारी सुरु गरिसकेको छ। विशेष गरि मार्जिन लेण्डिङ्का विषयहरु शेयर बजारमा सबैभन्दा धेरै चासोका साथ लिइन्छ।

शेयर बजारमा बैंक कर्जाको पहुँचलाई सीमित गर्न नियामक निकायले 'मार्जिन लेण्डिङ' मा कडाइ गर्ने खबर पनि प्रायः मौद्रिक नीति आउनु अघि देखा पर्छ। कहिले ८० प्रतिशत, कहिले ५० प्रतिशत जस्ता परिवर्तनशील निर्देशले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाइन्छ। तर, नीति स्थायित्वको खाँचो रहेको सन्दर्भमा यसलाई बारम्बार परिवर्तन गर्नु दीर्घकालीन हित विपरीत हुनसक्छ। अहिले पनि शेयर धितोकर्जाको सिमाका विषयमा चर्को बहस हुने गरेको छ। यसै विषयलाई लिएर बजारमा नराम्रो चलखेल हुने गर्छ।

नियामक निकायको भूमिका र कमजोरी

नियामक निकायले बजारमा तरलता व्यवस्थापनको नाममा शेयर धितो ऋण तथा बैंकको शेयर लगानी सिमा बारम्बार परिवर्तन गरिरहेको छ। यो स्थिति माफियाका लागि अवसर हो। उनीहरू नियामकको सन्देशलाई आ–आफ्ना नेटवर्कमा फैलाएर बजारलाई इच्छानुसार घुमाउने क्षमता राख्छन्।

म्यूचुअल फण्डको निष्क्रियता

एकातिर माफियाले बजारलाई आफ्ना अनुसार नचाइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ म्यूचुअल फण्ड जस्ता संस्थागत लगानीकर्ता भने टाउकोमा हात राखेर बसिरहेका छन्। बजार तल हुँदा खरिद गर्न नजाने र बजार उकालो लागेपछि नगद थुपारेर बसेका म्यूचुअल फण्डको प्रवृत्ति पनि आलोच्य बनिरहेको हुन्छ। सरकारले यस्ता फण्डहरूलाई दिइएको कर छुटबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।

लगानीकर्ताका लागि सन्देश

"हल्ला सँधै गलत हुन्छ" भन्ने मान्यता सबै लगानीकर्ताले आत्मसात गर्नु अत्यावश्यक छ। हल्लाको पछि लागेर भावनामा बग्ने होइन, तथ्यको आधारमा सोचेर निर्णय लिनु नै दीर्घकालीन सफलता सुनिश्चित गर्ने उपाय हो।

यस्तो अवस्थालाई हेर्दा, हामीले बुझ्न जरुरी छ बजारलाई बुझ्ने भन्दा बढी बजारमा हल्ला बुझ्नेहरू सफल भइरहेका छन्। तर, यस्ता क्षणिक सफलताले शेयर बजारको दीर्घकालीन स्वास्थ्यमा प्रश्न खडा गर्छ। हल्लाको पछि लागेर "लाटो" नबनौं, "बाठो" बन्न प्रयास गरौं। जानकारीमै आधारित निर्णय नै सुरक्षित लगानीको प्रतिक हो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

सेयर किन्नुअघि कसरी गर्ने रिसर्च ? यी हुन् महत्वपूर्ण ५ चरणहरु

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?