बैंकिङ संकट समाधानका लागि डा. कार्कीको नेतृत्वमा सुझाव कार्यदल सक्रिय, असार भित्रै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी

काठमाडौं, असार ७ गते। चरम समस्यामा रहेको नेपालको अर्थतन्त्र, विशेष गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जटिल अवस्थालाई सुधार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेलले ‘बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल’ गठन गरेका छन्। कार्यदलको संयोजकमा पूर्व नेपाल धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष डा. रेवत बहादुर कार्की रहेका छन्।

संयोजक कार्कीका अनुसार कार्यदलले आफ्नो काम सुरु गरिसकेको छ। कार्यदलले हाल ६ मुख्य क्षेत्रहरूमा सुझाव आह्वान गरेको छ। 

(१) बैंकिङ नीति नियमनलाई उदार तर विवेकशील (प्रुडेन्सियल), जोखिममा आधारित प्रभावकारी सुपरिवेक्षण र ग्राहकमैत्री बैंकिङ सेवाको विकासका सम्बन्धमा ।

(२) आर्थिक गतिविधि पूर्ण चलायमान बनाउन बैंकिङ क्षेत्रले खेल्नुपर्ने भूमिकाका सम्बन्धमा ।

(३) ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन चाल्नुपर्ने कदमका सम्बन्धमा ।

(४) बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने र प्राप्ति तथा उक्त कार्यपछिका (merger and post-merger) समस्याहरूको पहिचान तथा समाधानको सुझावका सम्बन्धमा ।

(५) नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट हटाउन बैंकिङ क्षेत्रले खेल्नुपर्ने भूमिका सम्बन्धमा ।

(६) पुँजीबजार विकासमा केन्द्रीय बैंकको समन्वयात्मक भूमिका सम्बन्धमा ।

असार महिनाभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी

कार्कीका अनुसार कार्यदलले असार महिनाभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने गरी अध्ययन अघि बढाएको छ। उनले भने, “हामी तीन हप्तामै प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा छौं, तर सुझाव संकलनमा समय लाग्न सक्छ।”

उनले सुरुवातमा बैंकिङ नीतिहरू उदार भए पनि पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले नियन्त्रणात्मक नीतिहरू अगाडि सारेको भन्दै यसबारे सरोकारवालाहरूको धारणा लिइने बताए।

बैंकको नाजुक अवस्था र सुधारको आवश्यकता

कार्कीले बैंकहरूले देखाउँदै आएको ४-५ प्रतिशतको खराब कर्जा दर विश्वसनीय नभएको उल्लेख गरे। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) ले १० वटा वाणिज्य बैंकको अध्ययन गरिरहेको भन्दै उनले वास्तविक स्थिति अझ गम्भीर हुन सक्ने संकेत गरे। “अहिले बैंकिङ प्रणाली अत्यन्तै नाजुक अवस्थामा छ। सुधारका लागि हामी गहिरो अध्ययनसहित सुझाव दिनेछौं,” कार्कीको भनाइ छ।

संवेदनशील क्षेत्रको अध्ययन

ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जाको दुरुपयोग, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका ऋणहरूको प्रभावकारिता, तथा पूँजी बजारको स्थायित्व जस्ता विषयहरूलाई पनि कार्यदलले समेट्नेछ। कार्कीले स्पष्ट पारे, “हामी समाधान दिनेमात्र होइन, नीति निर्माणका लागि व्यावहारिक सुझाव दिनेछौं।”

नीतिगत अस्थिरता

कार्कीले सरकारहरुको अस्थिर र दोहोरो नीतिगत धारणा प्रति पनि असन्तुष्टि जनाए। उनले भने, “एउटा सरकार आएर कडा नीति ल्याउँछ, अर्को आएर उदार नीति बनाउँछ। शेयर धितो कर्जामा कहिले ४/१२ करोडको सीमा, कहिले १५ करोडको सीमा तोकिन्छ।” यस्तो अस्थिरता बैंकिङ क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि घातक भएको उनी बताउँछन्।

कार्यदलले पूँजी बजारको विकासमा केन्द्रीय बैंकले कसरी सहकार्य गर्न सक्ने भन्ने विषयमा समेत सुझाव दिनेछ। यसैगरी, डा. कार्कीले माइक्रोफाइनान्स संस्थाहरुको पुनर्संरचना (Restructure) आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। “राष्ट्र बैंक नीतिगत निर्देशन दिने संस्थाको हैसियतमा बस्नुपर्छ, तर कार्यान्वयन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्नु पर्छ,” उनले भने।

अनुभवी नेतृत्वमा कार्यदल

डा. रेवत बहादुर कार्की नेपाल राष्ट्र बैंकको २५ वर्षे अनुभव, IMF सल्लाहकार, धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज प्रमुख, ग्रामिण विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जस्ता जिम्मेवारी सम्हालेका एक अनुभवी अर्थविद् हुन्।

आफ्नो जीवन कालमा १० वटा भन्दा धेरै संस्थामा काम गरेर खारिएका रेवत बहादुर कार्की पछिल्लो समय नेपाल धितोपत्र बोर्डको ४ वर्षे कार्यकाल पुरा गरेर अवकास जीवन विताइरहेका थिए। उनको आजीवनको अनुभव र अध्ययनलाई पुनः सदुपयोग गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेलको पहिलो रोजाइमा परेका कार्कीले अहिले सरोकारवालाहरु सँग सुझाव संकलन गरिरहेका छन्। उनि जुन संस्थामा काम सुरु गर्छन् भिजन र मिसन सहित त्यसमा आमुल परिवर्तन हुने गरी सुधारका नीति अख्तियार गर्छन्। यो नै उनको विशेषता हो।

लिभरजाइजेसनमा विद्यावारिधि गरेका कार्कीको वास्तविक घर ओखलढुङ्गा हो। एसएलसी पास भएर उनि गाउँकै स्कुलमा हेडमास्टर भए। अध्ययन गर्न उनि काठमाडौं आए। आइए पढ्दा पढ्दै कार्कीले नेपाल राष्ट्र बैंकको सहायक पदबाट जागिर सुरु गरेका थिए। नेपाल राष्ट्र बैंकमा काम गर्दा गर्दै दुई वर्ष विदा लिएर बैंक अफ नामिवियामा अर्थशास्त्री भएर समेत काम गरे।

२०७२ साल बैशाखको भुकम्पले थिलोथिलो भएको नेपाली अर्थतन्त्र र संविधान जारी भएसँगै सुरु भएको भारतीय नाकाबन्दीको कहालिलाग्दो अवस्थाबीच २०७२ असोज १६ गते तात्कालिन मन्त्रीपरिषद्ले रेवतबहादुर कार्कीलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डको जिम्मेवारी दिएको थियो भने सोही महिनाको ३० गते उनले कार्यभार सम्हालेका थिए । कार्कीले वित्तीय प्रणालीको डिजिटल रूपान्तरण, ASBA प्रणाली, न्यूनतम १० कित्ता शेयर वितरण नीति जस्ता सुधारात्मक कदम चालेका थिए।

गर्नर पौडेलले डा. कार्कीको अनुभवलाई कार्यदल मार्फत लिन खोज्नुलाई अर्थपुर्ण रुपमा हेरिएको छ। राजनीतिक पृष्ठभूमिका गभर्नर पौडेल जोखिम लिने हैसियतमा छन्। उनले कार्यदलमार्फत संरचनात्मक सुधारको सुरुवात गर्न खोजेका छन्। संयोजक कार्कीले भने, “यो प्रतिवेदन हावादारी गफ होइन। कानुनमा टेकेर, तथ्यमा आधारित सुझाव दिनेछौं।”

त्यस्तै कार्यदलका अर्का सदश्य भुवन दाहालले बैंकिङ क्षेत्रमा गहिरो अनुभव हासिल गरेका छन्। सरकारी जागिर छाडेर बैंकिङ करिअर रोजेका दाहालले नबिल बैंकमा २० वर्ष भन्दा धेरै समय विताए भने सानिमा बैंकमा दुई कार्यकाल प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर विताए। उनि बैंकर्स एसोसिएसनको अध्यक्ष पनि भए। उनको बैंकिङ क्षेत्रको बुझाइ र अनुभवले प्रतिवेदन अझ मजबुद बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।  

गभर्नर डा. पौडेलले यो प्रतिवेदन आएपछि मात्रै आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेका छन्। यथास्थितिमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा धेरै खेल्ने ठाउँ छैन त्यसैले पनि पौडेले सुझबुझका साथ यो अध्ययन सिमिति गठन गरेका हुन्। सरकारले पनि पौडेललाई ठुलो विश्वास गरेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधारको अपेक्षा गर्दै गभर्नर बनाएको हुँदा उनले केवल कर्मचारी भन्दा पनि नीति निर्माताका रुपमा यो जिम्मेवारी बहन गरिरहेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?