माइक्रोफाइनान्सलाई पुनर्संरचना गर्दै एसएमएईमा केन्द्रित गर्नु पर्छ, स्वावलम्बनका सिइओ विष्ट सँगको अन्तर्वार्ता

काठमाडौं। लघुवित्त वित्तीय संस्थाले विगत लामो समयदेखि विभिन्न प्रकारका समस्या भोग्दै आएका छन्। विशेष गरी लघुवित्तले अत्याधिक व्याजदर लिएको भन्दै आरोप पनि लाग्दै आएको छ। यसै सन्दर्भमा स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नरेन्द्र सिंह विष्टसँग बिएफआइएस न्युजका अरुण सापकोटाले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। संस्थाले नरेन्द्र सिंह विष्टलाई २०७९ साउन ४ गते चार वर्षका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्त गरेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकमा ३० वर्षको अनुभव संगालेका विष्ट निर्देशक पदबाट अवकास भएका थिए।

विगत ३/४ वर्ष लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुका लागि एकदमै नराम्रो अवस्था रह्यो। धेरै वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले नराम्रो सफल गर्नु पर्यो। पछिल्लो केहि समयदेखि लघुवित्त वित्तीय संस्थामा क्रमिक रुपमा सुधारको संकेत देखिन थालेको हो?

अहिले तीन वटा कुराहरु छन्। एउटा कोभिड १९ पछिको आर्थिक मन्दीमा केहि सुधार भएको भान भइरहेको छ। अर्को माइक्रोफाइनान्सको विरुद्धमा अभियान चलाउने मध्ये दुर्गा प्रसाइ अहिले जेलमा छन् भने मणिरामले पनि अगाडी खुलेर विरोधका कार्यक्रमहरु गर्न सक्ने अवस्था छैन। लघुवित्त विरोधि गतिविधिहरु कम भएका छन्।

मानिसहरुलाई भ्रम फैलाइएको थियो। भ्रम फैलाउनेहरुले अर्को महिना मिनाहा हुन्छ, अर्को महिना मिनाहा हुन्छ भन्दै आएका थिए। उनिहरुका योजना अर्कै होला। यस्तो कुरा जनताले बुझ्दै गए। यिनिहरुले भनेको नहुने रहेछ भन्ने बुझे।

यस अवधिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले वित्तीय सक्षारताका धेरै कार्यक्रमहरु गरे। हामीले हल्लाका पछाडी नलाग्न आह्वान गर्यौ। यतिका धेरै कर्जा राज्यले मिनाहा गर्ने वा तिरिदिन सम्भव छैन भन्यौ। सरकारलाई तलब खुवाउनै गाह्रो भएको अवस्थामा लघुवित्तका ऋणीको पैसा तिरिदिने कुरा आउदैन। ६ खर्ब हाराहारीको कर्जा तिरिदिनु भनेको राज्यको राजस्वको आधारउदि खर्च गर्नु हो। यिनै कुरा सम्झाउदै बुझाउदै गए पछि सदश्यहरुले कुरा बुझ्न थाले। केहि हदसम्म तिर्नु पर्छ भन्नेहरु पनि एकाथरी छन्।

अर्को थरीले अहिले छैन तिर्छौ भन्ने मनस्थिति बनाएका छन्। यो अहिलेको सुधारको संकेत हो। यसमा केहि व्यक्तिहरु अझै पनि सपना देखेर बसेका छन्। जेहोस् धेरै सकारात्मक हुँदैछ।

यस अवधिमा ऋणीको कर्जा तिर्न सक्ने क्षमतामा के कस्तो ह्रास आएको पाउनु भयो। अहिले उनिहरुको अवस्थामा के कस्तो सुधार आएको छ?

केहि हदसम्म सुधार भएको छ। सुधार नभएको होइन। यहि व्यवसाय गरेर सुधार गर्ने त कमै छन्। केहि समय अगाडी शिर्ष नेताले नै हामीले मानिस निर्यात गर्ने बाहेक केहि पनि गर्न सकेनौ भनेको सुनिहाल्यौ। उहाँले भने जस्तै अहिले धेरै जसो मानिसहरु विदेशमै छन्। लघुवित्तका ऋणीहरुमा पनि परिवारका कुनै न कुनै एक सदश्य विदेश गएका छन् भने कतिपय ऋणी आफै पनि विदेश गएका छन्। विदेश गएकाले क्रमिक रुपमा कर्जा तिरिरहेका पनि छन्।

यहि उत्पादन गरेर कर्जा तिर्ने कमै छन्। हाम्रोमा अहिले पनि उत्पादनका लागि बिउ, विषादी तथा मलखादको समस्या छ। बाटोघाटोको समस्या छ। उत्पादन भइहाले पनि बजार नपाउने अवस्था छ। भारतबाट कम लागतमा उत्पादन भएर आयात हुँदा नेपाली उत्पादनले मूल्य तथा बजार पाउन सकेका छैनन्। कतिपय सदश्यको खसी, कुखुरा, बंगुर, दुध बिक्री भएन भन्ने सुनिन्छ। यसले पनि केहि असर गरिरहेकै छ।

पछिल्लो आर्थिक संकटमा सहकारी क्षेत्र एकदमै छिटो ढल्यो। अहिलेसम्म पनि उठ्न सकेको छैन। लघुवित्त वित्तीय संस्थामा पनि समान किसिमकै धक्का पुग्यो। केहि समय माइक्रोफाइनान्सले पनि नराम्रो सफर गर्नु पर्यो तर विस्तारै रिकभर भइरहेको छ। यसमा स्ट्रेन्थ के रह्यो ताकी आफुलाई विस्तारै रिकभर गरिरहेको छ?

यहाँ दुई वटा कुरा स्पष्ट छ। धेरै मानिसहरुमा भ्रम के छ भने सहकारी र माइक्रोफाइनान्स एउटै हुन्। अर्को तर्फ सहकारी पिडित र माइक्रोफाइनान्स पिडित एउटै हुन् भन्ने बुझाइ रह्यो। वास्तवमा सहकारी पिडित भनेको सहकारीमा पैसा राख्ने मान्छेलाई सहकारीले पैसा फिर्ता दिएन। सहकारीका सञ्चालकहरुले भित्री रुपमा आफुखुसी लगानी गरे अथवा दुरुपयोग गरेर बचतकर्तालाई पैसा फिर्ता दिन नसकेका हुन्। सहकारीका बचतकर्ता साच्चै सहकारी पिडित नै हुन्। तर लघुवित्त पिडित भनेको सहकारी पिडित जस्तो होइन।

उनिहरुले लघुवित्तबाट कर्जा लगे। कर्जा लगेर उनिहरुले तिरेनन्। नतिरेपछि उनिहरु पिडित कि लघुवित्त वित्तीय संस्था पिडित? यहाँ ऋणी पिडित होइनन् संस्थाहरु पिडित हुन्। फरक यत्ती हो कि लघुवित्तको सिद्धान्तमा क्रेडिट प्लस भनिन्छ। क्रेडिट प्लस भनेको लघुवित्तले सिधै ऋण दिने होइन। गरिवीको रेखामुनी रहेका जनताहरुलाई उनिहरुलाई वित्तीय रुपमा सचेत बनाउने, वित्तीय साक्षरता दिने अनि शिप सिकाउने, सिप सिकाए पछि उनिहरुलाई एउटा नेटवर्कमा राख्ने, उनिहरुलाई मार्केटिङको कुरा पनि सिकाउने, त्यस पछि उनिहरुलाई उद्योग खोल्न प्रेरित गर्ने हो।

त्यस पछि उनिहरुलाई पैसा चाहियो भने बल्ल उनिहरुको आवश्यकता अनुसार कर्जा दिने हो। त्यस पछि उनिहरुको उत्पादनलाई बिक्री गर्न सहजिकरण गरिदिने। उनिहरुलाई प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने। भेटनरी डाक्टर जेटिएहरु मार्फत प्राविधिक सहयोग दिने। मल पनि ल्याइदिने। उनिहरुले उत्पादन गरेको सामान किनिदिने। आवश्यक परेमा मार्केटिङ नेटवर्क बनाइदिने। लघुवित्तको सिद्धान्त अनुसार यि सबै कार्यहरु गर्नु पर्ने हो।

तर हामीको क्रेडिट प्लसको काम नगरेर वा गर्न नसकेर सिधै कर्जा लैजानुस् भन्ने कुरा गरियो। राष्ट्र बैंकको नीतिले पनि मल्टिपल ल्याण्डिङलाई रोकेको थिएन। यहाँ एउटै सदश्यले धेरैतिरबाट कर्जा लिए। अनि कर्जा दुरुपयोग गरे। तिर्नेबेलामा अर्को तरिबाट कर्जा लिए। यहाँनिर अर्को लघुवित्तले कर्जा दिनुहुन्थेन। त्यतिखेर हाम्रो कर्जा सूचना केन्द्र पनि तयार भएको थिएन। अनि कसरी चेक गर्ने भन्ने थिएन। उनिहरुले झुक्याएर पनि लिए। कतिपयमा कर्मचारीहरुलाई जसरी पनि कर्जा लगानी गर्नु पर्ने टार्गेट दिइएको हुथ्यो। कर्मचारीले पनि टार्गेट पुरा गर्न जस्तालाई पनि कर्जा दिए। यहाँ निर कर्जाको सदुपयोग भन्दा पनि दुरुपयोग भयो।

यहाँ सहकारीमा के छ भने, सहकारी सिमित व्यक्तिहरुले चलाएका छन्। ३० हजार सहकारी छन्। यिनिहरु सबैलाई अनुगमन नियन्त्रण गर्ने एउटा सहकारी विभाग छ। विभागले मात्रै ति सबै सहकारीलाई अनुगमन नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था छैन। तर यतापट्टी राष्ट्र बैंकले सबैलाई अनुगमन तथा मोनिटरिङ गरिरहेको हुन्छ।

राष्ट्र बैंकले लिक्वीडी व्यवस्थापनका लागि दैनिक रुपमा मोनिटरीङ गरेको हुन्छ। लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई कम्तिमा यति पैसा राख्नु पर्छ भन्ने हुन्छ। निक्षेपकर्ताले जतिवेला पैसाको माग गर्छ त्यतिवेला फिर्ता दिन सक्ने अवस्था बनाइएको हुन्छ। हामीले दैनिक रुपमा राष्ट्र बैंकलाइ रिपोर्टिङ गर्नु पर्छ। यहाँ राष्ट्र बैंकले हेरेको हुन्छ।

कम्तिमा पनि वर्षको एक पटक र आवश्यकता अनुसार धेरै पटक स्थलगत रिपोर्टिङ हुन्छ। पैसा दुरुपयोग भएको छ कि भनेर हेरिराखेको हुन्छ। जवकी सहकारीमा यस्तो प्रणाली छैन। ३० हजार सहकारीलाई सिमित व्यक्तिहरुले हेर्छन्। सुपरभिजनमा खटिने जनशक्तिको स्ट्रेन्थ हेर्नुहुन्छ भने राष्ट्र बैंकमा एमबिए गरेका वा सिए गरेका र अर्थशास्त्री मात्रै परीक्षा दिन पाउछन्। त्यहाँ कानुन पढेकाले पनि परीक्षा दिन पाउछन्। सुपरिभिजन या रेगुलेसनमा जानेहरु यात चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट वा एमबिए गरेका मात्रै जान पाउछन्। त्यो पनि प्रवेश गर्ने वित्तीकै जान पाउदैनन्। इन्ट्रि गर्दा अरु विभागमा हुन्छ त्यस पछि उनिहरुको प्रस्तुती हेरेर बल्ल सुपरिभिजन तर्फ लगिन्छ।

राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तालिममा सहभागी गराइन्छ। निरिक्षणको टिममा पठाउदा वैकल्पिक सदश्यका रुपमा पठाइन्छ। दुई तीन चार पटक वैकल्पिक सदश्यका रुपमा पठाएपछि मात्रै बल्ल टिम लिडरले यो सक्षम छ भने पछि सुपरिवेक्षणको मेन स्ट्रिममा छिराइन्छ। यत्रो तयारी पछि सुपरिवेक्षणमा छिराइन्छ। तर पनि वेलाबेलामा गर्न सकेन भन्ने कुरा उठ्छ।

सहकारी विभागमा जानलाई अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्ने हो भने धेरै जसो इतिहास भुगोल पढ्नेहरुलाई लोकसेवामा प्रवेश गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसपछि धेरै राम्रो काम गर्नेहरु राजश्व, परराष्ट्र, गृहतिर जान्छन्। त्यस पछिका मात्रै सहकारी विभागमा जान्छन् त्यसमा पनि दुई वर्षमा सरुवा हुन्छ। अलि लामो समय बसेर अनुभव गर्न पाउदैनन्। जवकी राष्ट्र बैंकको सुपरिभिजनमा ५ वर्ष राख्नु पर्छ भन्ने छ। दुई वर्षमा उनिहरुले कति सिक्छन्? एक त उनिहरुको यो विषय पनि हुँदैन। न त तालिम हुन्छ नत अनुभव नै हुन्छ। अनि उनिहरुले कसरी सुपरिभिजन गर्न सक्छन्। र सहकारीलाई बचाउन सक्छन्।

राष्ट्र बैंकले कतिपय अप्रिय निर्णय गर्छ। कतिपय दुरुपयोग गर्ने बैंकलाई कारबाही गरिरहेको हुन्छ। एबि ग्रुप लगायत धेरै समुहलाई कारबाही गरेको छ। त्यस्तै कमल ज्ञवाली अहिलेसम्म पनि भुमिगत छन्, राष्ट्र बैकको कारणले। जवकी सहकारीमा धेरै ठुलो समस्या आयो अनि बल्ल कारोबार गर्न थालियो।

माइक्रोफाइनान्स बच्नुको कारण राष्ट्र बैंकको रेगुलेसन सुपरिभिजन एउटा स्ट्रेन्थ हो। सहकारीमा नहुनु अर्को हो। सहकारीको तुलनामा लघुवित्त कम छन्। अर्को तर्फ राजनीतिक व्यक्तित्व सहकारीमा धेरै भए। जसले नियम कानुन मान्नु पर्दैन भन्ने धारणा स्थापित गराए।

नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड अगाडी देखिनै लघुवित्तका लागि धेरै कडा नीति लियो। जस क्रममा मर्जरमा लैजान लाभांश वितरणमा तथा हकप्रद शेयर निष्काशनमा समेत कडाइ गर्यो। अवको समयमा राष्ट्र बैंकले लघुवित्तका लागि कस्तो नीति लिनु पर्ला ताकी केहि सहज वातावरण निर्माण होस्?

राष्ट्र बैंकको अहिलेको नीतिलाई टाइट भन्ने पक्षमा म छैन। अहिले ठिकै छ। अझ टाइट गर्नु पर्ने अवस्था हो। एक दुई वटा कुराहरु देशअनुसारको नमिलाइएको भने छ। लाभांशमा १५ प्रतिशतको क्यापको कुरा छ। अहिले बाणिज्य बैंकहरुले १५ प्रतिशत लाभांश दिन सक्ने अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा लघुवित्तले पनि १५ प्रतिशत लाभांश दिन सक्ने अवस्था छैन। व्याजदरमा क्याप लगाउदा क्रेडिट प्लसको काम हुन सकेको छैन। बंगलादेशतिर २४ प्रतिशत व्याज हुन्छ। त्यहि भएर क्रेडिट प्लसका कामहरु हुन्छन्।

हामीकोमा १५ प्रतिशतको क्याप छ। कष्ट अफ फण्ड पनि धेरै छ। यहाँ खुकुलो बनाइदिनु पर्छ। तर हामीकोमा १५ प्रतिशत व्याजदर बढि भो भन्ने जताततै बाट भनिराखिएको छ। त्यसमा पनि २४ प्रतिशत पुर्याइयो भने मिटरव्याजीको संज्ञा दिइहाल्छन्। यो पनि समस्या छ। १५ प्रतिशत भइसके पछि बढाउन अलिकति ग्राह्रो पनि छ।

अर्को तर्फ हाम्रोमा ५०/५१ वटा लघुवित्त चाहिन्छ कि चाहिदैन भन्ने अर्को कुरा छ। हाम्रो जनसंख्या तीन करोड छ। गरिवीको रेखामुनीको संख्या घट्दै घट्दै गएको छ। हामीले विपन्न वर्गलाई कर्जा दिने हो। विपन्न वर्गै घटिराखेको छ भने अहिले पनि २५/२६ लाख ऋणीहरु भनेको त एकदम धेरै हो। जवकी प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा अहिलेको गरिवीको रेखामुनीको जनसंख्या २ लाख ४० हजार हो भन्नु भएको छ। सरकारले अवको १० वर्ष भित्र विपन्न वर्गलाई सून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यस पछि लघुवित्तले के काम गर्ने? त्यसैले अव लघुवित्त एसएमइ तिर कर्भर्ट हुनु पर्छ भनेर पुर्व गभर्नर तथा पुर्व अर्थमन्त्रीले भन्नु भएको थियो। त्यसैले यसलाई अपग्रेड गर्दै लैजानु पर्छ। अहिले पनि संख्या धेरै छ। एउटै गाउँमा १०/१५ वटा लघुवित्त छन्।

जनसंख्या घट्दैछ त्यसमा पनि विपन्न वर्गको जनसंख्या सून्य हुँदैछ त्यसैले यसलाई घटाउनु पर्छ। त्यसैले फाइनान्सियल सेक्टर पुनर्संचरना गर्नु पर्छ। रामेश्वर खनालको एउटा आयोगले केहि सुझाएको छ। गभर्नर ज्यूले पनि डा. रेवत बहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा सुझाव कार्यदल गठन गर्नु भएको छ। हामीले पनि सुझाव संकलन गरेर प्रदान गर्ने छौ।

लाभांशको क्याप खोल्ने विषयमा तपाईको धारणा के छ?

लघुवित्त वित्तीय संस्थाको खराव कर्जा अहिले पनि एकदमै धेरै छ। यो खराव कर्जा घट्नु पर्यो। मानिसहरुले उत्पादन गरेर कर्जा तिर्न सक्ने अवस्था आउनु पर्यो। संघर्ष समिति नामका बिकृती अन्त्य हुनु पर्यो। कर्जा तिर्नु पर्दैन भन्ने मानिसिकता छ, त्यसलाई कर्जा तिर्नु पर्छ भन्ने मानसिकतामा विकास गर्नु पर्यो। एउटा चेतनाले अर्को कानुनले अर्को राज्यको सहयोगले यसलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो। जव लघुवित्त सुधारित थाल्छन् त्यस पछि हामीले क्रेडिट प्लसका काम दिनु पर्यो। त्यस पछि उनिहरुले उत्पादनशिल काम गर्न सकुन्। त्यस पछि कर्जा सुधार हुन्छ। सुधार हुँदै गए पछि बल्ल रियल मुनाफा आउने अवस्था आउछ। त्यस पछि लाभांशको क्याप खोल्नु उपयुक्त हुन्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन