तीन संघ संस्थाले मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकलाई दिए चार बुँदे सुझाव, शेयर धितोकर्जा र लाभांशको क्याप हटाउन माग

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमा पूँजी बजारसँग सम्बन्धित विषय समावेश गर्न माग गर्दै पूँजी बजारमा संलग्न तीनवटा संघ-संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई संयुक्त रुपमा चार बुँदे सुझाव पेश गरेका छन्। शेयर लगानीकर्ता संघका कार्यवहाक अध्यक्ष तारा प्रसाद फुल्लेल, पुँजी बजार लगानीकर्ता संघका महासचिव एस.पी. चौलागाई र स्वतन्त्र पुँजी बजार लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष डिल्लिश्वर कार्की (रोहन) ले संयुक्त हस्ताक्षरमा नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागमा सुझावपत्र बुझाएका हुन्। 

सुझावपत्रमा भनिएको छ, “देशको कुल अर्थतन्त्रमा पूँजी बजारको योगदान उल्लेखनीय छ। हाल करिब ६८ लाख लगानीकर्ता पूँजी बजारमा संलग्न छन् र ४५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी भइसकेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को जेठ मसान्तसम्म १५ अर्ब ३० करोड ९८ लाख रुपैयाँ पूँजिगत लाभकर उठाइसकिएको अवस्था छ।” यस्तो योगदानका आधारमा पूँजी बजार संरचनाको संरक्षण तथा सम्वर्धन अपरिहार्य रहेको उनीहरूको ठहर छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार मौद्रिक नीति निर्माणका क्रममा सरोकारवालाहरूको सुझाव मागिने प्रचलनअनुसार चारवटै बुँदामा आधारित सुझाव यस्तो छः

१. व्यक्तिगत शेयर धितो कर्जाको सीमा खारेज गर्न माग

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट एकल व्यक्तिलाई प्रदान गरिने शेयर धितो कर्जाको १५ करोडको सिमा पूर्णरुपमा खारेज गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। यसले लगानीकर्ताको पहुँच सजिलो हुने र पूँजी बजारप्रति विश्वस्त वातावरण बन्ने संघसंस्थाहरूको विश्वास छ।

२. लघुवित्त संस्थाको लाभांश वितरणमा स्वतन्त्रता दिनुपर्ने

हाल लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने प्रावधान खुला अर्थनीतिको सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्दै यो प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। यसले लघुवित्तलाई स्वतन्त्र र प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सघाउ पुर्‍याउने उल्लेख गरिएको छ।

३. बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर लगानी सीमा पुनःपरिभाषित गर्नुपर्ने

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो प्राथमिक पुँजिकोषको सानो अंश मात्र पूँजी बजारमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ। यो सीमा संशोधन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ मा उल्लेख भएअनुसारको सीमा कायम गरिनुपर्ने माग गरिएको छ।

४. गैरआवासीय नेपालीलाई पुँजी बजारमा सहज लगानीको वातावरण बनाउनु पर्ने

गैरआवासीय नेपालीहरूले पुँजी बजारमा लगानी गरेपनि नाफा फिर्ता लैजान कानुनी अड्चनहरू रहेको भन्दै ती अड्चनहरू हटाइ, NRN लगानीकर्ताका लागि सहज वातावरण बनाइनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। यसले समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने जनाइएको छ।

सुझावदाताहरूले यी चारै बुँदालाई मौद्रिक नीति २०८२/८३ मा समावेश गर्न अनुरोध गर्दै यसले पूँजी बजारमा स्थायित्व र दिगो विकासको दिशामा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

सेयर किन्नुअघि कसरी गर्ने रिसर्च ? यी हुन् महत्वपूर्ण ५ चरणहरु

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?