चालु पूँजी कर्जा वृद्धिमा एसबीआई अगाडि, नबिल र कृषि विकास बैंकको ठूलो हिस्सा
- BFIS News
- 2025 Jun Fri 10:43

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले उद्योगी तथा व्यवसायीहरूलाई राहत दिने उद्देश्यले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा संशोधन गर्दै २०८४ असार मसान्तसम्म तोकिएको सीमाभन्दा बढी रहेको कर्जा रकम सीमाभित्र ल्याउन निर्देशन दिएको छ। यसअघि उक्त सीमा २०८२ असार मसान्तसम्म ल्याउने भनिएको थियो।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले देश दौडाको क्रममा अधिकांश उद्योगी व्यवसायीहरूले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनले समस्यामा पारेको गुनासो गरेपछि सो गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै नीति खुकुलो बनाएका हुन्।
चालु आर्थिक वर्षको बैशाख मसान्तसम्म नेपालमा कुल चालु पुँजी कर्जा ८ खर्ब ३५ अर्ब ७५ करोड ६९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ७ खर्ब ४२ अर्ब ५ करोड २५ लाख रुपैयाँ थियो। यो १२.९० प्रतिशतको वृद्धि हो।
कुन बैंक कति अगाडि?
चालु पुँजी कर्जा प्रवाह गर्नेमा अग्रस्थानमा नेपाल एसबीआई बैंक रहेको छ। बैंकले २०८२ को बैशाख मसान्तसम्म १ खर्ब २८ अर्ब ४२ करोड १२ लाख रुपैयाँ चालु पुँजी कर्जा प्रवाह गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १५.२१ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो।
त्यस्तै, कृषि विकास बैंक र नबिल बैंकले पनि १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी चालु पुँजी कर्जा प्रवाह गरेका छन्। यद्यपि कृषि विकास बैंकको चालु पुँजी कर्जा अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको छ भने नेपाल बैंकको भने ५.०२ प्रतिशतले बढेको छ। नबिल बैंकले अघिल्लो वर्ष बैशाखमा ९८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ मात्रै कर्जा प्रवाह गरेको थियो।
अन्य बैंकहरूको चालु पुँजी कर्जा विवरण निम्नानुसार छ:
लक्ष्मी सनराइज बैंक: ६० अर्ब १६ करोड
ग्लोबल आइएमई बैंक: ५६ अर्ब ७३ करोड
कुमारी बैंक: ४१ अर्ब ८६ करोड
एनआईसी एशिया बैंक: ३५ अर्ब ८९ करोड
प्रभु बैंक: ३५ अर्ब ४३ करोड
हिमालयन बैंक: ३४ अर्ब ७२ करोड
नेपाल बैंक: ३१ अर्ब ७६ करोड
एभरेष्ट बैंक: ३० अर्ब ५१ करोड
सिद्धार्थ बैंक: ३० अर्ब ५१ करोड
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, राष्ट्रिय वाणिज्य, एनएमबी र माछापुच्छ्रे बैंकको चालु पुँजी कर्जा २० अर्बदेखि २६ अर्बको सीमामा छ। सिटिजन्स, सानिमा र प्राइम कमर्शियल बैंकको कर्जा १० देखि २० अर्बको बीचमा छ। सबैभन्दा कम चालु पुँजी कर्जा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको मात्र ६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
पूर्व गभर्नरको कडाई, वर्तमान गभर्नरको लचिलो नीति
पूर्व गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालु पुँजी कर्जा गलत प्रयोजनमा प्रयोग भएको भन्दै कडाई गरेका थिए। उद्योगका लागि लिएको कर्जा शेयर बजार वा घरजग्गा खरिदमा प्रयोग भएको भन्दै उनले मार्गदर्शनमार्फत कर्जा प्रवाहमा अंकुश लगाएका थिए। राष्ट्र बैंक अधिकारीका अनुसार सो कर्जा आर्थिक प्रणालीको अपेक्षित क्षेत्रमा नपुगेको भन्दै निगरानी बढाइएको थियो।
तर हाल गभर्नर डा. पौडेलको कार्यकालमा यो नीति खुकुलो बनाइएको छ। हालै सार्वजनिक उनको सम्पत्ति विवरण अनुसार उनले बैंक तथा जलविद्युत् कम्पनीहरूमा करिब १४ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन्। शेयर बजारका संस्थापक लगानीकर्ता समेत रहेका गभर्नर पौडेलबाट लगानीकर्ताहरू आगामी मौद्रिक नीतिमा शेयर बजारमाथि कडाई नआउने अपेक्षा गरिरहेका छन्।
गभर्नर नियुक्तिपछिको तेस्रो मौद्रिक नीति समीक्षाबाट मार्जिन कर्जाको जोखिम भार १२५ प्रतिशतबाट घटाएर १०० प्रतिशतमा झारिसकेका उनले अब चालु पुँजी कर्जामा पनि उद्योगी व्यवसायीलाई सहज बनाउने वातावरण तयार गरेका छन्।
चालु पूँजी कर्जाको आवश्यकता
चालु पूँजी कर्जा (Working Capital Loan) भनेको उद्यम, उद्योग वा व्यवसायले आफ्नो दैनिक सञ्चालन खर्च (जस्तैः कच्चा पदार्थ खरिद, कामदारको तलब, बिजुली–पानीको बिल, ढुवानी खर्च आदि) पुरा गर्नका लागि बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट लिने छोटो अवधिको ऋण हो।
व्यवसायको आय र खर्च सधैं एकै समयमा हुँदैन। उत्पादन गरेपछि सामान बिक्री हुन र पैसा आउने समय लाग्न सक्छ। तर यसबीचमा व्यवसायले आफ्ना दैनिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न पैसा चाहिन्छ। यही अन्तर पुरा गर्न चालु पूँजी कर्जा प्रयोग गरिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले "चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन" २०७९ सालमा लागू गर्यो। यसको उद्देश्य थियो:
१. चालु पूँजी कर्जाको दुरुपयोग रोक्न:
कर्जा चालु व्यवसायका लागि भनेर लिएर घरजग्गा, शेयर बजार, वा अन्य निवेशमा प्रयोग भइरहेको पाइएपछि नियमन आवश्यक भयो।
२. कर्जाको उद्देश्य अनुसार प्रयोग सुनिश्चित गर्न:
जुन प्रयोजनका लागि कर्जा दिइएको हो, त्यसै प्रयोजनमा प्रयोग गरियोस् भनेर बैंकहरूले निगरानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो।
३. वित्तीय प्रणालीको जोखिम नियन्त्रण गर्न:
चालु पूँजी कर्जा अत्यधिक रुपमा दुरुपयोग हुँदा बैंकको जोखिम पनि बढ्छ। यसलाई व्यवस्थित गर्न मार्गदर्शन ल्याइएको हो।
प्रतिक्रिया