लघुवित्त संकट समाधानका लागि सिवाईसी नेपालद्वारा राष्ट्र बैंकलाई १७ बुँदे सुधार योजना पेश, संरचनात्मक सुधारमा जोड

काठमाडौं, असार १५ – सिवाईसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डोलिन्द्र प्रसाद शर्माले लघुवित्त क्षेत्रमा उत्पन्न गम्भीर संकटको दीर्घकालीन समाधानका लागि बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदललाई १७ बुँदे सुझावपत्र पेस गरेका छन्। शर्माले आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंक पुगेर कार्यदलका संयोजक रेवतबहादुर कार्की र कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेललाई प्रत्यक्ष भेटेर सुझावहरू प्रस्तुत गरेका हुन्।

उक्त सुझावपत्रमा उनले ‘लघुवित्त क्षेत्र सुधार रूपरेखा (Laghu Bitta Sector Reform Framework)’ का आधारमा तीन वर्षे संरचनात्मक सुधार कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताएका छन्। वर्तमान संकटको समाधान सतही उपायबाट सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै उनले ब्याजदर नियन्त्रण, संस्थागत मर्जर, ऋणी शिक्षामा जोड, ग्रामीण वित्तीय मोडेलको पुनरावलोकन, र सामाजिक सशक्तिकरणमा आधारित दीर्घकालीन रणनीति प्रस्तुत गरेका छन्।

शर्माका अनुसार लघुवित्त संस्थाहरु समाजका निम्न आय वर्गका नागरिकमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले स्थापना भए पनि अहिले यी संस्थाहरू स्वयं गम्भीर संकटमा छन्। यो अवस्थाले संस्थाका सदस्य, कर्मचारी, र शेयरधनीहरूमा असन्तोष र अविश्वास बढाएको छ, जसको दीर्घकालीन असर सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीमा पर्न सक्ने चेतावनी उनले दिएका छन्।

उनको सुझावपत्रमा उल्लेखित प्रमुख बुँदाहरूमा कर्जा पुनःसंरचना (loan restructuring) को स्पष्ट मापदण्ड निर्माण, आंशिक कर्जा माफी योजना, र कर्जा मिलाउने व्यवस्था प्रमुख छन्। साथै, जोखिमयुक्त कर्जा व्यवस्थापनका लागि अलग "Risk Asset Management Unit" गठन गर्नुपर्ने, सामुदायिक स्तरमा सामाजिक मध्यस्थताको प्रयोग गरी असुली प्रक्रियामा सहजता ल्याउने, र वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रम मार्फत पुराना ऋणीहरूलाई सचेत गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

सुझावमा ब्याजदर नियन्त्रण गर्न ‘Microfinance Annual Percentage Rate (MAPR)’ प्रणाली लागू गरी कुल शुल्क, बीमा, र ब्याजदरलाई १८ प्रतिशतभन्दा माथि नजाने सीमामा राख्नुपर्ने बताइएको छ। साथै, कर्जा सीमा फराकिलो गरी, बिना धितो कर्जाको सीमा बढाउने र धितो कर्जाको सीमा रु.२५ लाखसम्म पुर्‍याउने पनि उल्लेख छ।

शर्माले साना संस्थाहरूलाई मर्ज वा गाभेर संस्थागत संख्यामा कटौती गर्नुपर्ने र एक वर्षभित्र लघुवित्त संस्थाको संख्या २० भित्र सीमित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। यस्तो मर्जका लागि संस्थालाई कर छुट, पुँजी कोषमा सहुलियत, सहुलियतपूर्ण ब्याजदरको फण्ड व्यवस्थापन जस्ता प्रोत्साहन दिइनुपर्ने भनिएको छ।

साथै, ग्रामीण मोडेलको सट्टा स्थानीय स्वामित्वमा आधारित Community-owned Microfinance Institutions (COMFI) को प्रवर्द्धन आवश्यक रहेको र यस्तो मोडेल नेपाल जस्तो ग्रामीण समाजमा आधारित देशका लागि उत्तरदायी र दीगो समाधान हुन सक्ने उल्लेख छ। सरकारी विपन्न लक्षित योजनाहरूलाई लघुवित्त संस्थासँग जोडेर सदस्यहरूलाई उत्पादित वस्तुको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा बिक्रीको प्रत्याभूति दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिइएको छ।

पुँजीकोष अनुपातमा Basel III को सट्टामा Basel II नै उपयुक्त हुने भन्दै, लघुवित्त संस्थालाई फण्ड व्यवस्थापन, बचत संकलन, र धितोपत्र निष्काशनमा सहजीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइएको छ। कर्जा सुरक्षण कोष र बीमा सम्बन्धी प्रावधानलाई सरल, लक्षित र प्रभावकारी बनाउने, आयकर दर घटाएर बचत रकम सदस्यको हितमा खर्च गर्ने तथा नियामक निकायको सक्रियता बढाउँदै अनुभवी जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्ने समेत सुझावपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

शर्माले प्रस्तुत गरेका यी सुझावहरू लघुवित्त क्षेत्रको संकट समाधान मात्र नभई सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व, पारदर्शिता र सामाजिक उत्तरदायित्वप्रति केन्द्रित छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्ता सुझावलाई गम्भीरताका साथ लिएर नीतिगत निर्णयमा समावेश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यो विषय दीर्घकालिन रुपमा वित्तीय क्षेत्र र सरोकारवाला समुदाय सबैका लागि भविष्यमा घातक बन्न सक्ने देखिएको भन्दै बैंकिङ्ग क्षेत्रको समग्र सुधार र सुदृढीकरणका लागि गठन गरिएको कार्यदललाई सिवाईसी नेपालले निम्नअनुसारको सुझावहरु प्रदान गरेको छ।

१. कर्जा पुर्नसंरचना (Loan Restructuring) को स्पष्ट मापदण्ड बनाउने

१.१ नेपाल राष्ट्र बैंकले जोखिमयुक्त कर्जाको पुर्नसंरचना गर्न सकिने निम्नअनुसारको मापदण्ड स्पष्ट रुपमा बनाउनु आवश्यक छ :

१.१.१ किस्ताको भुक्तानी अवधि बढाउने (Tenure extension)

१.१.२ ऋण भुक्तानीमा (moratorium) : ऋण लिएका सदस्यहरुलाई केहि महिनासम्म ऋणको किस्ता तिर्नु नपर्ने सुविधा (ग्रेस पिरियड) प्रदान गर्ने ।

१.१.३ कर्जा नोक्सानी सम्बन्धी हालको ब्यबस्थालाई परिवर्तन गरी धितो कर्जाको हकमा ३ वर्ष र विना धितो कर्जाको हकमा २ वर्ष भन्दा बढि अवधिले भाखा नाघेमा मात्र शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी ब्यबर्स्था गर्ने नयाँ ब्यबस्था लागु गर्नु पर्ने । यस्तो ब्यबस्था भारतको केन्द्रीय बैंकले समेत अपनएको देखिन्छ ।

१.१.४ ब्याज पुन निर्धारण (interest adjustment): समय र परिस्थिती अनुसार ब्याज निर्धारण गर्न सकिने ।

१.१.४ सानो सानो किस्तामा कर्जा तिर्ने योजना बनाउने ।

१.१.५ बर्तमान अवस्थामा ECL लघुवित्तको कति सान्दर्भिक छ, यस तर्फ पुर्नविचार गर्नु पर्ने ।

२ आंशिक ऋण माफी (ऋण राहत कार्यक्रम) योजना:

२.१ अत्यन्त कमजोर र पीडित वर्गका ऋणी सदस्यहरुलाई कुल साँवाको आशिंक कर्जा र ब्याज मिनाहाको ब्यबस्था ।

२.२ यस्तो ब्यबस्थाले संस्था घाटामा जान सक्ने भएता पनि सामाजिक रुपमा दिर्घकालिन सन्तुलन ल्याउन सक्छ, तसर्थ यस कार्यका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र राज्यले लघुवित वित्तीय संस्था सँग सहकार्य गर्न आवश्यक रहेको देखिन्छ ।

३. कर्जा मिलाउने (Loan Settlement) प्रक्रिया: यस प्रक्रियामा वित्तीय संस्थाले कुनै ऋणीको कर्जा तिर्न बाँकि रहेको अवस्थामा ऋणीले एक पटकमा रकम भुक्तानी गरेमा ऋणको साँवा वा ब्याज दुबैको केहि अंश छुट प्रदान गरी कर्जा चुक्ता भएको मानिने ब्यबस्था हो । उदाहरणको लागि कुनै ऋणीले १,००,००० तिर्नु पर्ने छ तर ७०,००० चुक्ता गरेमा बाँकि ३०,००० हजार छुट गरी कर्जा चुक्ता भएको मानिने ।

४ कर्जा ब्यबस्थापन तथा समाधानका लागि छु‌ट्टै विभाग गठन गर्ने :

४.१ लघुवित्त संस्थाले "Risk Asset Management Unit" वा "Recovery Unit" विभाग स्थापना गर्ने ।

४.२ विभागले पुराना कर्जालाई मात्र हेर्ने, कर्जा पुनः संरचना र असुली रणनीति बनाउने जिम्मेवारी दिने ।

५. सामाजिक मध्यस्थता को प्रयोग :

५.१ समुदाय स्तरमै ऋणी, संस्थाको प्रतिनिधि र स्थानिय प्रतिनिधिको सहभागितामा समाधान खोजिने ।

५.२ यसले जर्बजस्ती असुलीबाट हुने तनाब कम गर्छ ।

६. वित्तीय साक्षरताको माध्यमबाट पुराना ऋणीहरुलाई सचेत बनाउने :

७. ब्याजदर र लघु कर्जा विस्तार सम्बन्धी नीतिगत रुपान्तरण :

७.१ Microfinance Annual Percentage Rate (MAPR) प्रणाली लागु गर्ने : सेवा शुल्क, बीमा, ब्याज जोडेर (APR) १८ प्रतिशत माथि नजाने गरी सीमा निर्धारण गर्ने ।

७.२ Loan Exposure Limit को दायरा फराकिलो गर्ने : तल्लो तप्काको जीवनस्तर उकास्न चाहिने फ्रिज, वासिङ मेसिन, मोटर साइकल आदि खरीद गर्न कर्जा दिन पाउने गरी लघुवित्तको परिभाषा फराकिलो बनाउने । बिना धितो कर्जाको सीमा फराकिलो गर्नुका साथै धितो कर्जाको सीमा रकम रु.२५ लाख गर्ने र कुल धितो कर्जाको सीमा ५० प्रतिशत पुऱ्याउने ।

७.३ लघुवित्त संस्थाले Credit purchase and sale गर्न पाउने ।

७.४ पुँजी कोष १२ प्रतिशत भन्दा माथि हुने लघुवित्त संस्थाले प्राथमिक पुँजीकोष को १५ प्रतिशतसम्म अन्य कम्पनीमा लगानी गर्न पाउने ।

८. संरचनात्मक पुनरावृति (Restructuring) मा नीतिगत सुधार :

८.१ लघु साना क्षेत्र सुधार रूपरेखा (LSRF): नेपाल राष्ट्र बैंकले "साना वित्त क्षेत्र सुधार रूपरेखा" तर्जुमा गर्नुपर्छ। सर्शत Bailout Scheme : उच्च NPL भएकालाई समय सीमा सहित पुनर्जीवन कार्यक्रम तर स्वशासन सुधार र मर्जर शर्त सहित मात्र । "Bad loan Resolution Cell" को स्थापना : नेपाल बैंक पुनरसंरचना कोष जस्तै, खराब कर्जाहरुलाई ब्यबस्थित गर्न छु‌ट्टै नियामकिय संयन्त्रको स्थापना गर्ने ।

८.२ संस्थागत संख्यामा कटौती :

८.२.१ साना संस्था गाभ्ने वा मर्ज गराउने नीतिलाई कडाईका साथ लागु गर्नु पर्ने । आर्थिक अवस्था कमजोर, एकै क्षेत्रमा ओभरल्याप भएका संस्थाहरुलाई "Forceful Merger" गर्ने । एक वर्षभित्र संस्थाहरुको संख्या घटाएर २० वटा सम्म पुऱ्याउने ।

दुई वा दुई भन्दा बढि संस्था एक आपसमा मर्ज हुँदा वा मर्ज भएका संस्थाहरुलाई आर्कषक थप सेवा सुविधा (पुँजी कोष अनुपात, खराब कर्जा ब्यबस्थापन समय, सहुलियत ब्याजदरको फण्ड ब्यबस्थापनमा सहयोग) आदि अन्य सुविधा उपलब्ध गराउने ब्यबस्था गरी मर्जलाई आर्कषक बनाउनु पर्ने ।

९. ग्रामीण मोडेलको सट्टा स्थानिय स्वामित्व मोडेल Community-owned Microfinance Institutions (COMFI) को प्रवर्द्धन :

संस्थाहरुलाई स्थानिय उपभोक्ताहरुको स्वामित्वमा सञ्चालित नाफा भन्दा सेवा, स्थायित्व, र समावेशी वित्तीय पहुँचमा जोड दिन्छ । नेपाल जस्तो ग्रामीण, समाजमा गहिरो सामाजिक सञ्जाल भएको देशका लागि विशेषतः अहिलेको जस्तो लघुवित्त संकटको समाधान खोज्दा COMFI मोडेल दिगो र उत्तरदायी विकल्प हुन सक्ने ।

१०. सरकारका विपन्न वर्ग सँग सम्बन्धीत योजनाहरु लघु वित्त संस्थाहरुसँग आबद्ध गराउने :

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, कृषि कर्जा अनुदान योजना जस्ता योजनालाई लघुवित्त कर्जासँग लिंक गर्दै सदस्यलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्ने । लघुवित्त संस्थाको अधिकांश लगानी कृषि क्षेत्र, पशुपालन, साना उद्योगमा आधारित उद्योगमा लगानी भएकाले सरकारले सदस्यहरुको उत्पादित बस्तुको सर्मथन मुल्य निर्धारण गरी खरीदको प्रत्याभुति दिनु पर्ने र त्यस्ता सदस्यहरुलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नु पर्ने ।

११. पुँजीकोष अनुपातमा सहजकिरण :

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको लागि पुँजीकोष अनुपात सम्बन्धमा Basel III को सट्टामा Basel II नै उपयुक्त हुने देखिन्छ । जोखिम भारित सम्पत्तीको गणना गर्दा वासलात भित्रका सम्पत्तीहरु (On Balance Sheet Assets) हरुमा पुनरावलोकन गरी पुँजीकोष अनुपातमा सहजकिरण गर्नु पर्ने । जसबाट संस्थाको कर्जा लगानी क्षमतामा बृद्धि गर्नको लागि पुराना कर्जालाई ब्यबस्थापन गर्न सहज हुने ।

१२. प्रभावकारी साख सुचना र कालोसूचीको ब्यबस्था :

कालो सुचीलाई प्रभावकारी बनाउन नियतबश कर्जा नतिर्ने ऋणी सदस्यहरुलाई सरकारी सेवा सुविधाबाट बञ्चित गर्ने ब्यबस्था लागू गर्नु पर्ने । साख सुचनालाई अद्यावधिक र ब्यबस्थित गरी सदस्यको प्रत्येक दिनको कर्जा सम्बन्धी विवरण यर्थाथपरक र समयमा पाउने ब्यबस्था गर्नु पर्ने ।

१३. परिवर्तनशिल ब्याजदर लगाएतका वित्तीय उपकरणहरु जारी गर्न दिनु पर्ने :

धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृती लिई वर्तमान धितोपत्र निष्काशन विनियमावलीमा भएको प्राइभेट प्लेसमेन्टको प्रकृयाबाट परिवर्तनशिल ब्याजदर (पुँजीकोषमा गणना नहुने) वित्तीय उपकरणहरु (ऋणपत्र, बण्ड, कमर्शियल पेपर) आदि समेत जारी गर्न सक्ने ब्यबस्था लागु गर्ने र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृती लिने ब्यबस्था हटाउने ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आवश्यकतानुसार पुँजी बृद्धिका लागि हकप्रद र अग्राधिकार शेयर जारी गर्न पाउने ब्यबस्था गर्नु पर्ने ।

१४. फण्ड ब्यबस्थापन :

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको लागि फण्ड ब्यबस्थापनमा सहजीकरणका लागि ओभर ड्राफ्ट कर्जाको सुविधा हुनु पर्ने ।

पुँजिकोष र दीर्घकालिन कोष तथा अन्य फण्ड रकमलाई ६ महिनासम्म मुद्धति बचतमा राख्न र नवीकरण गर्न पाउने ब्यबस्था गर्नु पर्ने ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको फण्ड ब्यबस्थापनका लागि सर्बसाधारण, सहकारी संस्था आदिबाट समेत बचत संकलन गर्न पाउने ब्यबस्था गर्नु पर्ने ।

देशको दुर्गम र विकट स्थानमा लघुवित्तको मर्म, धर्म, नीति विधि, प्रविधि र प्रक्रिया अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु वित्तीय सेवा सुविधा प्रदान गरी रहेकोले त्यस्ता ठाउँमा कार्य गरीरहेका संस्थाहरुलाई अनुदान वा निर्व्याजी फण्डको ब्यबस्था हुनु पर्ने । क, ख, ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि तोकिएको विपन्न वर्ग कर्जा लघुवित्त वित्तीय संस्था मार्फत मात्र प्रवाह हुने ब्यबस्था गर्नु पर्ने र उक्त कर्जा सहुलियत दरमा लघुवित्त संस्थाहरुलाई फण्डको ब्यबस्थापन गरिदिनु पर्ने । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बनाएको शर्तहरु (जस्तैः NPL ५ प्रतिशत भन्दा कम र नाफामा हुनु पर्ने) मा सहजता प्रदान गर्नु पर्ने ।

लघुवित्त संस्थाहरुमा बैक तथा वित्तीय संस्थाहरु सहित अन्य निकाय (विमा कम्पनी, संञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष) आदि संस्थाहरुले समेत रकम लगानी वा बचत गर्न सक्ने ब्यबस्था लागु गर्नु पर्ने ।

१५. कर्जा सुरक्षण कोषको शुल्क र बीमा प्रिमियम प्रभावकारी नदेखिनु :

बीमा कम्पनी र कर्जा सुरक्षणकोषको दाबी प्रक्रिया र शर्तहरु जटिल भएको र दाबी भुक्तानी समेत ढिलाई हुने गरेको । कोष र बीमा कम्पनीले लघुवित्तको ब्यबहारिक र ग्रामीण जोखिमलाई ठीक सँग मापन नभएकोले लघुवित्त सँस्थाको सानो कर्जा संरचना अनुसार छु‌ट्टै सस्तो र Targeted कर्जा सुरक्षण योजना तयार गर्नु पर्ने ।

गरीब लक्षित कार्यक्रम भएकोले राज्य वा नेपाल राष्ट्र बैंकले बीमा कम्पनी र कोषलाई निर्देशन दिएर संस्था तथा संस्थाका सदस्यलाई अनुदान दिन सक्ने ब्यबस्था गरिनु पर्ने । लघुवित्त संस्था गरीबसँग आबद्ध रहेकोले शुल्कमा छुट हुने ब्यबस्था गर्नु पर्ने ।

कोषले प्रत्येक वर्ष कुन संस्थाले कोषबाट कति फाइदा पायो, कसरी दाबी स्वीकृत भयो र कुन संस्थाबाट कति शुल्क प्राप्त भयो आदिको विवरण सार्बजनिक गरी बढि शुल्क तिरेको र कम दाबी भक्तानी पाएका लघुवित्त संस्थाहरुलाई कोषले शुल्कको केहि निश्चित प्रतिशत सदस्यको हितको लागि संस्थाको अनुरोधमा खर्च गर्नु पर्ने ब्यबस्था लागू गर्नु पर्ने ।

१६. आयकरमा छुट ब्यबस्था र छुट गरिएको रकम बराबर सदस्यको हितमा खर्च गर्ने : लघुवित्त संस्थाको नाफामा लाग्दै आएको आय कर ३० प्रतिशत अत्याधिक रहेकोले आयकर १० प्रतिशत कायम गरी बाँकी २० प्रतिशत रकम सामाजिक कार्य वा सदस्यको हकहितमा खर्च गर्ने ब्यबस्था मिलाउनु पर्ने ।

१७ नियामक निकायको सक्रियतामा बृद्धि :

नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरूको नियमन र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन कम्तीमा ५ वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गरेका अनुभवी ब्यक्तिहरुलाई सुपरीवेक्षण विभागमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने र विभागबाट चाडो चाडो सरुवा हुने ब्यबस्थालाई अन्त्य गरी कर्मचारीलाई कार्य गर्ने वातारणको विकास गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन