लघुवित्तको लाभांश सिमा पुनरावलोकन गर्दै राष्ट्र बैंक, कर्जामा पनि नयाँ व्यवस्था आउने

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमाथि लगाइएको लाभांश वितरणको सिमा खुकुलो पार्ने तयारी गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति मार्फत हाल कायम १५ प्रतिशत लाभांशको सिमालाई पुनरावलोकन गरिने गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलले बताएका छन्।

लघुवित्त वित्तीय क्षेत्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँगको छलफलमा प्राप्त सुझावलाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर पौडेलले मौद्रिक नीतिमार्फत यस सन्दर्भमा संशोधन ल्याउने स्पष्ट पारेका हुन्। हाल लघुवित्तहरूलाई नगद वा बोनस स्वरूप १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न रोक लगाइएको छ।

त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूका लागि प्रवाह हुने कर्जामा पनि महत्वपूर्ण निर्णय लिन लागिएको छ। अबदेखि धितो लिई वा नलिई प्रवाह गरिने तीन लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्गको कर्जा मानिने व्यवस्था गरिनेछ। महिलाका हकमा यो सीमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म रहनेछ।

त्यस्तै, लघुवित्तको कर्जा लक्षित वर्गसम्म पुगिरहेको सुनिश्चित गर्नका लागि ऋण प्राप्त गर्ने मापदण्ड, लक्षित वर्गको परिभाषा र ऋणीको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था समेत पुनरावलोकन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने विपन्न वर्ग र अन्य निर्देशित कर्जाहरूको सिमा व्यवस्थाबारे पनि अध्ययन गरि पुनरावलोकन गरिने तयारी गरिएको छ।

यी सबै कदमहरू लघुवित्त क्षेत्रको प्रभावकारिता वृद्धि गर्नुका साथै वित्तीय समावेशीतालाई अझ विस्तार गर्न सहयोग पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?