संस्थागत निक्षेप लिनै मान्दैनन् बैंकहरु! 'निक्षेप लिइदेउ भन्दै बीमा कम्पनीका सिइओहरु बैंकमा धाउदै'

काठमाडौं। कुनै समय निक्षेप माग्दै बीमा कम्पनी धाउने बैंक वित्तीय संस्थामा अहिले बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धाउनु पर्ने अवस्था आएको छ। बीमा कम्पनीका एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने 'म निक्षेप लिइदेउ भन्दै बैंकका सिइओहरुलाई भेट्दै हिडिरहेको छु।'

बीमा कम्पनीहरुको प्रमुख लगानीको क्षेत्र नै बैंकको मुद्दती निक्षेप हो। पछिल्लो समय बैंक वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता प्रवाह हुँदा बीमा कम्पनीहरुको समेत निक्षेप लिन बैंकहरु आनकानी गरिरहेको एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले जानकारी दिए। उनले भने 'हाम्रो लगानीको प्रमुख क्षेत्र नै बैंकको मुद्दती निक्षेप हो। अहिले बैंकहरुले ठुलो निक्षेप नै लिन मान्दैनन्।' बैंकहरु अधिक तरलता हुँदा व्याज खर्च बढ्ने डरले थप निक्षेप लिन मानिरहेका छैनन्। सानातिता निक्षेपमा बैंकले खासै वास्था गर्दैनन् तर संस्थागत ठुला निक्षेपलाई भने उनिहरुले खासै चासो दिन छाडेका छन्।

यसले बीमा कम्पनीहरुको मुनाफामा ठुलो असर पर्ने देखिएको छ। यति मात्रै होइन बीमितले पाउने बोनसदरमा पनि ठुलो असर गर्नेछ। अर्को तर्फ निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले पनि नाफा नबढ्दा अर्को वर्ष बीमा कम्पनीहरुको प्रतिफलमै असर गर्न सक्छ। अर्का एक कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका अनुसार गत आर्थिक वर्षसम्म अघिल्लो वर्षको मुद्दती निक्षेपले धानेकोमा यस वर्षदेखि भने व्याजदर बढेन भने नाफामा ठुलो गिरावट आउनेछ। 

मौकामा चौका हान्दै बढि व्याजदरका लागि बीमा कम्पनीहरुले चर्को वार्गेनिङ गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले व्याजदरमा सिलिङ तोक्नु परेको थियो। यसले गर्दा अहिले पनि बीमा कम्पनीहरुले सर्वसाधारणले पाउने भन्दा एक प्रतिशत कम व्याजदर पाउछन्।

आजका दिनमा बीमा कम्पनीहरुले कुल लगानीको ७८ प्रतिशत भन्दा धेरै रकम बैंक वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा जम्मा गर्दै आइरहेका छन्। अर्थात बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो कुल लगानी ८ खर्ब ६५ अर्ब मध्ये ६ खर्ब ७६ अर्ब बैंक वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा जम्मा गर्नु परेको छ।

यसरी बैंक वित्तीय संस्थाहरुको कुल निक्षेपमा बीमा क्षेत्रको हिस्सा झण्डै १२ प्रतिशत रहेको छ। बैंक वित्तीय संस्थाको निक्षेपको यति ठुलो स्रोतलाई अहिले वेवास्था गर्ने बैंक वित्तीय संस्थाले भोलिका दिनमा साह्रो गाह्रो पर्दा यि नै बीमा कम्पनीमा धाउनु पर्ने हुन्छ। तर बैंकहरु पनि सक्दो धेरै मुनाफा देखाउनैका लागि सकेसम्म व्याजखर्च कम गर्न नयाँ निक्षेप लिनै मान्दैनन्।

हिजोका दिनमा मुद्दती निक्षेपका लागि बजार नै विगार्ने एनआइसी एशिया पनि यतिखेर गुमनाम जस्तै छ। निक्षेपका लागि दौडधुप गर्ने नबिल, ग्लोबल आइएमई, कुमारी बैंकहरुलाई अहिले आफु सँग भएको निक्षेप खर्चको भाडो बनेको छ। अहिले बैंकहरुलाई त्यहि मुद्दती निक्षेप खर्चको क्षेत्र बनेको छ। कतिपय बैंकहरु जो हिजोका दिनमा निक्षेप तथा कर्जा लगानीमा आक्रामक थिएनन् उनिहरुले राम्रा संस्थाको निक्षेप लिएर भोलिका लागि पनि सुरक्षित गर्ने मौकामा छन्।

बैंकिङ प्रणालीमा अहिले ७२ खर्ब ३७ अर्ब रुपैया निक्षेप रहेको छ। यस मध्ये ५५ खर्ब ८८ करोड मात्रै कर्जा लगानी भएको छ। बाँकी १६ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ लिक्वीड छ। यस आधारमा सिडी रेसियो नै ७६.२३ प्रतिशत छ। नियम अनुसार ९० प्रतिशतसम्म सिडी रेसियो कायम गर्न सकिन्छ।

उता सधै तरलता अभावको मौकामा सुरक्षित लगानीको क्षेत्र देख्ने बीमा कम्पनीहरुले अहिले भने राम्रै धक्का लागेको छ। बीमित सँग प्रिमियम संकलन गर्ने अनि बैंकमा मात्रै सिमित हुने बीमा कम्पनीहरुको मुनाफा र बोनस दर दुबैमा यस वर्षको व्याजदरले नराम्रो सँग प्रभाव पर्दैछ। गत आर्थिक वर्षसम्म पुराना मुद्दतीले कभर गरे पनि यस वर्ष ति सबै मुद्दती निक्षेप परिपक्व भइसकेका छन्। त्यसैले यस वर्ष यहि व्याजदरमा रकम जम्मा गर्दा बीमा कम्पनीहरुको मुनाफा नराम्रो सँग प्रभावित हुने भएको हो।

बैंकहरुले सर्वसाधारणलाई नै अधिकतम ५/६ प्रतिशत दिइरहेका छन्। यहि अनुपातमा बीमा कम्पनीहरुले अधिकतम नै ४/५ प्रतिशत भन्दा माथि पाउन सक्ने अवस्था छैन। कुनै समयमा बैंकहरुको ऋणपत्र बिक्री गर्नु भनेको फलामको चिउरा चपाउनु जत्तीकै थियो। अहिले बैंकहरुको ऋणपत्र जारी भएको पहिलो दिनमै बिक्री हुन्छ। आवेदन दिनेले माग भन्दा निकै कम मात्रै प्राप्त गर्छन्। अझ यसमा सर्वसाधारणको आकर्षण देखियो भने संस्थागत लगानीकर्ता अर्थात बीमा कम्पनीहरुले पाउने अनुपात झन् घट्न जान्छ।

बीमा कम्पनीको लगानीका क्षेत्रहरु

जीवन, निर्जीवन तथा पुनर्बीमा कम्पनीहरुले विभिन्न ११ वटा क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउछन्। बीमा प्राधिकरणले बीमकको लगानीसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ मा घरजग्गा व्यवसाय, जलस्रोत, कृषि, पर्यटन, सामूहिक लगानी कोषलगायतका क्षेत्रमा समेत लगानी गर्न सक्ने बाटो खोलिदिएको छ। लगानीको दायरा फराकिलो भए पनि कम्पनीहरुको लगानी भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा मात्रै सीमित हुँदै आएका छन्।

लगानीको दायरा फराकिलो बनाए पनि सो व्यवस्थाअनुसार कम्पनीहरुको लगानी भने विविधिरण हुन सकेको छैन। पछिल्लो पटक लगानी निर्देशिकालाई संशोधन गर्दै प्राधिकरणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मुद्दती निक्षेपमा गरिनुपर्ने अंशलाई घटाएको छ। प्राधिकरणले नेपाल सरकारको बचतपत्रमा गरिने लगानीको अंशलाई वृद्धि गरेको छ।

यस क्षेत्रमा जीवन बीमा कम्पनीहरुले २५ प्रतिशत, निर्जीवन बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीहरुले २०/२० प्रतिशत लगानी गर्न पाउछन् । यस अघि कम्पनीले नेपाल सरकारको बचतपत्रमा कुल लगानीको न्यूनतम ५ प्रतिशत मात्रै लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था थियो ।

कम्पनीहरुले वाणिज्य बैंक तथा पूर्वाधार विकास बैंकको मुद्दती निक्षेपमा कुल लगानीको ३०/३० प्रतिशत लगानी गर्न पाउछन् । यस अघि प्राधिकरणले वाणिज्य बैंक र पूर्वाधार विकास बैंकको मुद्दती निक्षेमा गरिने लगानीलाई छुट्टाछुट्टै शिर्षकमा राखेको थियो । 

जीवन, निर्जीवन र पुनर्बीमा कम्पनीहरुले विकास बैंकको मुद्दती निक्षेपमा कुल लगानीको बढीमा १० प्रतिशत लगानी गर्न पाउछन् ।फाइनान्स कम्पनीहरुको मुद्दती निक्षेपमा ५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउछन्। 

क, ख र ग बर्गको ऋणपत्रमा जीवन बीमा कम्पनीहरुले ३० प्रतिशत, निर्जीवनले २० प्रतिशत र पुनर्बीमाले २० प्रतिशत लगानी गर्न पाउछन् । कम्पनीहरुले सूचीकृत पब्लिक कम्पनीको साधारण सेयरमा १०/१० प्रतिशत लगानी गर्न पाउछन् । 

नागरिक लगानी कोष तथा म्युचुअल फण्डका लगानी योजनाहरुमा ५ प्रतिशत लगानी गर्न पाउछन् । प्राधिकरणले घर जग्गा व्यवसायमा कम्पनीहरुले गर्नुपर्ने लगानीको अंश बढाएको छ । पछिल्लो व्यवस्था अनुसार कम्पनीहरुले यस क्षेत्रमा १० प्रतिशत लगानी गर्न सक्छन् । यस अघि प्राधिकरणले कम्पनीहरुले घर जग्गामा कुल लगानीको बढीमा ५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदिएको थियो । 

प्राधिकरणले कृषि उत्पादन तथा वितरण, शीत भण्डार गृह, पर्यटन उद्योग, जलविद्युत, सौर्य उर्जा लगायत नवीकरणीय उर्जा परियोजना, केवलकार, सडक, विद्युत प्रसारण लाइन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल लगानीको १० प्रशिततसम्म लगानी गर्न सकिने व्यवस्था कम्पनीहरुलाई गरिदिएको छ ।

यस्तै, प्राधिकरणले कम्पनीहरुलाई इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको सेयरमा पनि लगानीगर्न सक्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । यस क्षेत्रमा कम्पनीहरुले कुल लगानीको ५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्छन् ।

लगानी नीति तयार गर्नुपर्ने

बीमकले यस निर्देशनको अधिनमा रही लगानी नीति तयार गर्नु पर्छ। उक्त लगानी नीतिमा कम्पनीमा विभिन्न सात वटा विषयहरु खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ। कम्पनीहरुले बीमकको लगानीमा रहन सक्ने अन्तर्निहित जोखिम र सोको व्यवस्थापन, सम्पत्ति दायित्व तथा तरलता व्यवस्थापन, लगानी गर्ने सम्बन्धमा प्रक्रियागत व्यवस्था, अख्तियार प्रत्यायोजन, लगानीसँग सम्बन्धित आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, लगानीका सम्बन्धमा सञ्चालक समिति तथा उच्च व्यवस्थापन समक्ष पेश गर्नुपर्ने प्रतिवेदन र बीमकले आवश्यक ठानेका अन्य विषय खुलाउनु पर्छ। कम्पनीहरुले लगानी गर्दा बीमा सम्बन्धी दायित्वको अवधिलाई ख्याल गरी लगानी गर्नुपर्ने छ ।

स्वीकृति लिनुपर्ने

बीमा कम्पनीहरुले कम्पनीको सहायक कम्पनी, घरजग्गा व्यवसाय, कृषि उत्पादन तथा वितरण, शीत भण्डार गृह, पर्यटन उद्योग, जलविद्युत, सौर्य उर्जा, लगायत नवीकरणीय उर्जा परियोजना, केवलकार, सडक, विद्युत प्रसारण लाइन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्नु पूर्व प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्छ। 

लगानीको सीमा प्रत्येक दिन कायम गर्नुपर्ने

कम्पनीहरुले यस निर्देशिकाबमोजिम कुल लगानीको आधारमा कायम गर्नुपर्ने लगानीको सीमा प्रत्येक दिन कायम गर्नुपर्छ। कुनै कारणले निर्देशनमा भएको न्यूनत भन्दा कम र उच्चतम भन्दा बढी भएको अवस्था देखिएमा त्यसरी सीमा नाघेको ३० कार्यदिन भित्र त्यस्तो लगानीलाई सीमाभित्र ल्याई सक्नुपर्ने हुन्छ।

यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेप वा डिवेन्चरमा गरिएको लगानी परिपक्व नभएसम्म सो रकम बराबरको लगानी निर्देशिका बमोजिम भएको मानिने प्राधिकरणले जनाएको छ। यस्तै, कम्पनीहरुले लगानी निर्देशनमा उल्लेख भएको क्षेत्र तथा सीमा भन्दा बढी हुने गरी लगानी गर्न पाउदैनन्। 

बीमा कम्पनीहरुले यहि व्यवस्था बमोजिम सहायक कम्पनी खोलिरहेका छन्। नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले ५ अर्ब रुपैयाँको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी नै खोलेको छ। यस्तै रिलायबल नेपाल, एशियन लाइफले पनि सहायक कम्पनी मार्फत लगानी विविधिकरण गरिरहेका छन्। यसरी सबै बैंक वित्तीय संस्थामा मात्रै भर पर्दा कम्पनीहरुले बीमितलाई उचित प्रतिफल दिन सक्दैनन्। त्यसमा पनि बीमा कम्पनीहरु जसले दीर्घकालिन फण्ड निर्माण गर्छन् यस्ता कम्पनीहरुलाई सरकारले विभिन्न विकासका बण्डहरु जारी गर्ने हो भने त्यसले मुलुकको हितमा पनि धेरै काम गर्न सक्छ। विश्वका कयौ देशमा बीमा क्षेत्रले मुलुकको बृहत्तर विकासमा ठुलो योगदान पुर्याएको पाइन्छ।

बीमा कोषबाट मुलुकको पूर्वाधार विकास, कर्पोरेट कार्य, सरकारी ऋणपत्र मार्फत लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ। बीमा कोष आफैमा जोखिम बहनको रकम भएकाले यसलाई अधिक जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्न मिल्दैन। जहाँ राज्यले सुरक्षा प्रदान गर्छ त्यस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्दा कम्पनीहरु सुरक्षित रहन सक्छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

नेशनल लाइफको २० प्रतिशत लाभांश घोषणा

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने विभिन्न बीमा कम्पनीहरूलाई जरीवाना