दशैमा नयाँ नोट वितरण नहुने निर्णयले जनमानसमा निराशा, खर्चिलो नोटको आयु बढाउने राष्ट्र बैंकको रणनीति

काठमाडौं, भदौ १५ गते। नेपाल राष्ट्र बैंकले यस वर्षको बडा दसैंमा पनि नयाँ सुकिला नोट वितरण नगर्ने निर्णय गरेको छ। गएको वर्षझैं यसपालिको दशैंमा पनि राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणका लागि नयाँ नोट वितरण नगर्ने स्पष्ट गरेको छ।

तर, राष्ट्र बैंकले केही हदसम्म सुकिला नोट सटहीको व्यवस्था भने मिलाएको छ। मुद्रा व्यवस्थापन विभाग, थापाथली, काठमाडौंबाट जारी सूचनाअनुसार, वि.सं. २०८२ को बडा दसैंको अवसरमा थापाथलीस्थित मुख्य कार्यालय, प्रदेश कार्यालयहरू (विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्ज, पोखरा, सिद्धार्थनगर, नेपालगञ्ज र धनगढी) तथा 'क', 'ख' र 'ग' वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा कार्यालयहरूबाट सर्वसाधारण र विभिन्न संघसंस्थाहरूले मिति २०८२।०५।२९ देखि २०८२।०६।१० सम्म सुकिला नोट सटही गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नयाँ नोट वितरणको निर्णय नहुँदा जनमानसमा निराशा

नेपाली समाजमा दशैं तिहारको बेला नयाँ सुकिला नोटको छुट्टै महत्व रहँदै आएको छ। विशेष गरी दशैंमा आशिर्वाद स्वरूप दक्षिणा दिने चलन रहेको हुँदा नयाँ नोटको वितरणले पर्वको रौनक अझ बढाउने गर्थ्यो। तर राष्ट्र बैंकको लगातार दुई वर्षदेखि नयाँ नोट वितरण नगर्ने निर्णयले सर्वसाधारणमा निराशा छाएको छ।

आर्थिक र प्राविधिक कारण देखाउँदै राष्ट्र बैंक

राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट छपाइमा अर्बौं रुपैयाँ खर्चिनु पर्ने भएकाले यो कदम चालिएको जनाएको छ। साथै, दक्षिणाका रूपमा प्रयोग हुने नोटमा अविर र अक्षता लागेर छिट्टै बिग्रिने भएकाले नोटको आयु बढाउन पनि यस्तो निर्णय लिएको बताइएको छ।

त्यसका साथै, राष्ट्र बैंक डिजिटल कारोबारको प्रवर्द्धनतर्फ अग्रसर रहेको र मोबाइल वालेटजस्ता डिजिटल भुक्तानी माध्यमहरूलाई प्राथमिकता दिन खोजिरहेको छ। बैंकिङ प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने अभियान अन्तर्गत यो नीति ल्याइएको जनाइएको छ।

तर व्यवहारिक पक्षमा प्रश्न

राष्ट्र बैंकको यो निर्णय व्यवहारिक हिसाबले सबैका लागि सहज भने देखिदैन। दशैंमा इष्टमित्र, आफन्तजनलाई दक्षिणा दिने परम्परा रहेकाले सुकिला नोटको खाँचो पर्ने सर्वसाधारणको गुनासो छ। खामबन्दी गरेर दिने दक्षिणा मोबाइल वालेटबाट गर्न सम्भव नहुने भन्दै जनताले व्यवहारिक कठिनाइ महसुस गरिरहेका छन्।

यस्तै, डिजिटल कारोबारमा लाग्ने अतिरिक्त शुल्क पनि नागरिकका लागि बोझ बन्ने खतरा देखिन्छ। सुरुमा निःशुल्क सेवा दिने र पछि शुल्क लगाउने प्रवृत्तिले जनताको विश्वासमा आँच आउने चिन्ता समेत व्यक्त गरिएको छ। उदाहरणका लागि, कुनै समय ई-सेवाबाट हुने भुक्तानीमा कुनै शुल्क नलाग्ने भए पनि अहिले अधिकांश सेवामा शुल्क लाग्ने गरेको छ।

राष्ट्र बैंकको नयाँ नोट वितरण नगर्ने निर्णय वित्तीय एवं प्राविधिक दृष्टिले औचित्यपूर्ण लागे पनि व्यवहारिक पक्षमा अझ विचार आवश्यक देखिन्छ। नेपालीहरूको पर्व मनाउने शैली र सामाजिक परम्परालाई ध्यानमा राखी आगामी वर्षहरूमा यस्तो निर्णय गर्दा सन्तुलन कायम राख्न सकेको खण्डमा मात्र त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?