नोट बन्दी सामाजिक सञ्जालको भ्रम या राजनीतिक चाल? ठूला भ्रष्टाचार रोक्न नोट बन्दी होइन, नीतिगत कठोरता चाहिन्छ

काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनका क्रममा ठुला नेताहरुको घर घरमा निश्चित मात्रामा नगद रहेको देखियो। यहि सन्दर्भलाई लिएर पछिल्ला दिनमा नोट बन्दीको मुद्दा चर्किदै गइरहेको छ।

सामाजिक सञ्जालमा फैलिरहेको “नोट बन्दी” (नयाँ नोट ल्याउने वा केही नोट निष्क्रिय गरिने) सम्बन्धी अड्कलबाजीप्रति बैंक तथा आर्थिक विशेषज्ञहरूले पनि उचित कदम नहुने भन्दै टिप्पणी गरिरहेका छन्। नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उनिहरुले तत्कालिन समयमा नोट बन्दीको मुद्दा समस्या समाधानको उपाय नभएको बताएका छन्।

उनीहरूको भनाइअनुसार हालको परिस्थितिमा नोट बन्दी गर्दा अर्थतन्त्रमा खासै ठुलो असर गर्दैन बरु यसले अन्य विविध पक्षहरुलाई नकारात्मक असर पार्न सक्छ। तर सरकारले आधिकारिक रुपमा भने यस विषयमा केहि पनि बोलेको छैन।

पछिल्ला तथ्यांकअनुसार हाल बजारमा करिब ४ खर्ब रुपैयाँको नोट चलनचल्तीमा रहेको अनुमान गरिएको छ भने बैंकहरूमा जम्मा कुल निक्षेप करिब ७४ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि रहेको छ। यी आँकडालाई आधार मानेर गणना गर्दा झण्डै ५.५ प्रतिशत मात्रै नोट चलनचल्तीमा रहेको देखिन्छ। बैंकहरूको भल्टमा जम्मा रहेको नोटलाई मात्रै हेर्ने हो भने कुल निक्षेपको २ प्रतिशत मात्रै रहेछ भने पनि साढे एक खर्ब भन्दा बढि रकम हुन आउछ। अर्को तर्फ सामान्य नागरिकहरु सँग नियमित चलन चल्तीमा रहेको खुत्रुकेमा रहेको, पर्समा रहेको, दराज तथा सामान्य वित्तीय संस्थाहरु सँग २ खर्ब भन्दा बढीको नोट रहेको हुन सक्छ। अव बाँकी रह्यो एक खर्ब भन्दा मुनिको नोट। जुन अहिलेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अस्त्र बन्नै सक्दैन।

यस हिसावले नोट बन्दी गरेर नयाँ नोट छापेर सटही गर्ने भनियो भने पनि ९९ प्रतिशत भन्दा बढि रकम बैधानिक भएरै पुनः प्रणालीमै फर्किन्छ। यसका लागि नोट बन्दीको निर्णय गर्नु उचित हुने हुँदैन।

बैंक तथा वित्तीय विशेषज्ञहरूले भनेका छन्, यदि नोट बन्दीको उद्देश्य भ्रष्टाचारका पैसालाई लक्षित गर्ने हो भने त्यो प्रभावकारी नहुनसक्ने सम्भावना बढी छ। साना-तिना भ्रष्टाचारका रकमलाई त कतिपय अवस्थामा नगदमै लुकाउन सकिएला, तर ठूलो भ्रष्टाचारमा प्रायः सुन, जग्गा, भौतिक सम्पत्ति वा विदेशी मुद्रा जस्ता वैकल्पिक माध्यम प्रयोग हुने हुँदा ठूलो मात्रामा भ्रष्टाचारको पैसा नगद नोटमा मात्र सटिकरी खेल्न गाह्रो हुने उनीहरूको तर्क छ।

भारतीय अनुभवलाई उदाहरण बनाएर विश्लेषण गर्दा पनि यही निष्कर्ष निस्कन्छ। भारतले विगतमा नोटबन्दी लागू गर्दा त्यहाँको मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार र नक्कली नोटको सर्कुलेसन नियन्त्रण गर्नु थियो। भारतीय सरकारी रिपोर्ट र सर्वत्र फर्केका नोटको तथ्याङ्क अनुसार अधिकांश नोट फिर्ता आएको बताइयो। रिपोर्टहरूले नक्कली नोटको वास्तविक परिमाण स्पष्ट पार्न कठिन भएको उल्लेख गरेका थिए। त्यस घटनाबाट बैंकरहरू र अर्थशास्त्रीहरूले सिकेको कुरा के हो भने नोट बन्दीले सधैं अपेक्षित रूपमै अनैतिक धनमाथि प्रभाव पार्दैन।

नेपालको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय विश्लेषकहरू बताउँछन् कि सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका कुराहरूभन्दा बाहिर गएर ठोस तथ्य हेर्नुपर्छ। सामान्य नागरिकका लागि लाख, लाखौँ रुपैयाँ ठूलो रकम हुन सक्छ, तर उच्चस्तरको भ्रष्टाचारमा नोट बन्दीले समस्या समाधान गर्ने सम्भावना न्यून छ। ठूला भ्रष्टाचारीहरूको सम्पत्ति विदेशी सेट्लमेन्टमा वा जमिन, सुन, डलरजस्ता माध्यममा सुरक्षित गर्ने अवस्था भएकाले केवल नोट बन्दी वा धरपकडले मात्रै बदलिँदैन।

विशेषज्ञहरूले सुझाएका अन्य उपायहरूमा सम्पत्ती अनुगमन, बैंकिङ ट्रान्जेक्सनहरूको पारदर्शिता बढाउनु, इलेक्ट्रोनिक भुक्तानी प्रणालीलाई प्रेरित गर्नु र ठूला लेनदेनहरूको विस्तृत छानबिन समावेश छन्। उनीहरूको मत अनुसार यदि भ्रष्टाचार नियन्त्रण नै प्राथमिक लक्ष्य हो भने नोट बन्दीभन्दा सिस्टमिक सुधार, कर नियन्त्रण र अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्ति अनुगमनजस्ता कदमहरू बढी प्रभावकारी हुनेछन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?