देशको अर्थतन्त्रलाई यसरी गति दिन सकिन्छ, राजिप धितालको लेख

परिचय

भर्खरै नेपालमा भएको Gen-Z आन्दोलन र आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिले नेपाल र नेपालीलाई धेरै मर्माहत बनाएको छ । यस आन्दोलनका क्रममा अहिलेसम्म ७६ जना नेपाली युवाहरूको ज्यान गएको छ भने घाइतेहरूको सङ्ख्या त्योभन्दा धेरै रहेको छ । यसका अतिरिक्त आन्दोलनका क्रममा सिंहदरवार, शीतलनिवास, सर्वोच्च अदालतलगायतका ऐतिहासिक धरोहर तथा संसद् भवन, सरकारी कार्यालयहरू, भाटभटेनीलगायत विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू तथा निजी सम्पत्तिहरूमा भएको तोडफोड र आगजनीका कारण अर्थतन्त्रले निकै ठूलो र अपुरणीय क्षती व्यहोरेको छ। यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा दूरगामी नकारात्मक असरहरू पुऱ्याएको छ। अव हामीले यस्तो भयावह क्षतिलाई सम्झिएर झोक्राएर बस्ने हो भने हामी अझै पछाडि पर्ने निश्चित छ। तर यो क्षतिबाट पाठ सिकेर भविष्यमा यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आउन नदिन के गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ ।

हामीले गल्तीबाट पाठ सिकेर गल्ती नदोहोऱ्याउने प्रयास गर्नुपर्छ अनि हरेक समस्यालाई सकारात्मक सोंचका साथ समाधान गर्दै जान सक्यौं भने कहिलेकाहीं ती समस्या नै अवसरका रूपमा उपस्थित हुन सक्दछन् । हो, अब हामीले आजको यो विकाराल समस्यालाई पनि त्यही रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

Gen-Z आन्दोलन र सो आन्दोलनबाट देशमा भएको राजनीतिक परिवर्तनपछि देशमा आर्थिक पारदर्शिता, सुशासन र आर्थिक विकासका एजेन्डाहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा बहस हुने गरेको छ । जनताको विकास र समृद्धिको चाहनालाई सम्वोधन गर्न र देशलाई दूत आर्थिक विकासका मार्गमा अगाडि बढाउन ठूलो मात्रामा लगानीको आवश्यकता पर्दछ । वर्तमान अवस्थामा निर्यातमुखी अर्थ व्यवस्था भएका देशहरूले नै देशको विकासमा आवश्यकतावमोजिमको लगानी गर्न सक्छन् । अपवादलाई छोडेर विकासको मेरुदण्ड भनेकै लगानी र लगानीले सृजना गरेका अवसरहरू हुन् ।

कुनै पनि लगानिकर्ताले आफ्नो लगानी सुरक्षित छ र नेपालमा लगानी गर्दा अन्य देशमा भन्दा वढी नाफा कमाउन सकिन्छ भन्ने विश्वासको वातावरण नभएसम्म लगानी गर्दैनन् । नेपालमा लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सक्ने त्यस्ता थुप्रै आकर्षक तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू पनि छन जसवाट रोजगारी, उत्पादन, प्राकृतिक स्रोतहरूको उचित उपयोग गरी देशको विकास र जनताको आर्थिक अवस्थामा द्रूत गतिमा सुधार गर्न सकिन्छ । देशको अर्थतन्त्रलाई आयातमुखी अर्थव्यवस्थाबाट विस्तारै निर्यातमुखी अर्थव्यवस्थामा परिणत गर्न सकिन्छ ।

देश विकासका नीतिहरू तर्जुमा गर्नु अगाडि देशमा विद्यमान समस्या र अवसरहरूको पहिचान गरी विभिन्न देशहरूको विकासका चरहरूको विश्लेषण गरी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि हामीले केही एसियाली देशहरूको विकासका मोडेलहरूलाई अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

चीनको विकासको इतिहास

१९४९ पछि माओत्से तुङको नेतृत्वमा चीन जनवादी गणतन्त्र घोषणा भयो । पहिलो चरणमा कृषि-केन्द्रित समाजवाद, सामूहिक खेती र राज्य-नियन्त्रित उद्योग विकास भयो जसवाट चीनमा उत्पादकत्वमा वृद्धि हुन सकेन । बढ्दो जनसङ्ख्या र घट्‌दो उत्पादकत्वका कारण सन् ७० को दशकमा चीनले भोकमरीको सामना गर्नुपर्यो। तर १९७८ पछि देंग सियाओ पिडले आर्थिक सुधार र खुलापनको नीति (Reform & Opening Up Policy) ल्याए । बजारमुखी अर्थतन्त्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZs), निजी लगानी, र विदेशी प्रत्यक्ष लगानी (FDI) प्रोत्साहन गरियो जसका कारण सन् २००० को दशकसम्म आइपुग्दा चीनले निर्यातमुखी औद्योगिकीकरणलाई प्राथमिकता दियो । चीनले 'विश्वको कारखाना' वनेर ठूलो मात्रामा उत्पादन र सस्तो श्रमशक्तिमार्फत तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्यो ।

अझै सन् २००१ मा विश्व व्यापार सङ्गठन (WTO) मा प्रवेश गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अझै ठूलो स्थान बनायो। सन् २०१० सम्म बजार सुदृढीकरण र निर्यातमुखी अर्थव्यवस्थामा जोड दिएको चीनले त्यसपछिका वर्षहरूमा उच्च-प्रविधि 5G, EV, डिजिटल अर्थतन्त्र, AI, पूर्वाधार, अन्तरिक्ष अनुसन्धान, र "Belt and Road Initiative (BRI)" जस्ता रणनीतिहरूमा आधारित विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्न पुगेको छ। यसका साथै यस वर्ष Made in China 2025 रणनीति लागू गरिएको छ ।

चीनमा तुलनात्मक लाभ (Comparative Advantage)

प्रारम्भिक वर्षहरूमा ठूलो जनसङ्ख्या र सस्तो श्रमशक्ति भएको चीनले श्रम-गहन उत्पादन (textile, electronics assembly आदि) मा भएको तुलनात्मक लाभ एवम् फाइदा उठाउँदै ठूलो मात्रामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सफल भयो। ठूलो बजार, कच्चा पदार्थको सहज उपलब्धता, दुर्लभ खनिज भण्डारण र सरकार-समर्थित उद्योग नीतिका कारण चीन विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने स्तरमा पुग्यो। सरकारी तवरबाट यातायात, ऊर्जा तथा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा भएको तीव्र विकासले उत्पादन लागत घटायो । निर्यातमुखी रणनीति अवलम्बन गर्दै विश्व बजारका लागि ठूलो मात्रामा उत्पादन गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा तुलनात्मक लाभ कायम गर्यो । हाल चीनको तुलनात्मक लाभको क्षेत्र सस्तो श्रमभन्दा पनि उच्च प्राविधिक उद्योग (AI, सेमी-कन्डक्टर, 5G, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक कार) मा विस्तार हुँदै छ ।

सङ्क्षेपमा चीनले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई कृषिजन्य समाजवादवाट सुरुवात गरी बजारमुखी सुधारमार्फत विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रसम्मको यात्रा गरेको छ । यसको तुलनात्मक लाभ सुरुमा सस्तो श्रम र ठूलो उत्पादन क्षमता थियो तर अहिले प्रविधि र नवप्रवर्तनतर्फ सरेको छ ।

सिङ्गापुरको विकासको इतिहास

सन् १९६५ मा मलेसियाबाट अलग भएपछि सिङ्गापुर सानो भौगोलिक क्षेत्र, प्राकृतिक स्रोतको अभाव र वेरोजगारी जस्ता चुनौतीसँग सामना गरिरहेको थियो। ली कुआन युको नेतृत्वमा सिङ्गापुरले 'राष्ट्रिय निर्माण' रणनीतिअन्तर्गत शिक्षा, सफा प्रशासन, कानुनको शासन र कुशल सरकारी संस्थान निर्माणमा जोड दियो । १९७०-८० को दशकमा विदेशी प्रत्यक्ष लगानी आकर्षण गर्न अनुकूल वातावरण तयार पारियो । बन्दरगाह र हवाइजहाज यातायातलाई आधुनिक बनाई व्यापार केन्द्रित अर्थतन्त्र बनाइयो । १९९० दशकपछि वित्तीय सेवा, बैंकिङ, पर्यटन, शिक्षा र प्रविधि क्षेत्रमा विश्वस्तरीय हवका रूपमा विकास भयो। सिङ्गापुर आज विश्वकै धनी, प्रतिस्पर्धी र व्यवस्थित अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूमध्ये एक हो जुन व्यापार, वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा, र प्रविधिमा अग्रणी मानिन्छ ।

सिङ्गापुरको तुलनात्मक लाभ (Comparative Advantage)

सिङ्गापुरले भौगोलिक अवस्थितिका कारण ठुलो तुलनात्मक लाभ हासिल गरेको छ। पूर्व र पश्चिम जोड्ने समुद्री मार्ग (Strait of Malacca) मा अवस्थित भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्राकृतिक रूपमा तुलनात्मक लाभहासिल गर्न सक्यो । त्यसैगरी विश्वस्तरीय वन्दरगाह र विमानस्थल, व्यापार, यातायात र ट्रान्जिट सेवामा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको छ। यसका साथसाथै सिङ्गापुरले उच्च गुणस्तरीय शिक्षा प्रणाली र दक्ष मानव संसाधन विकासमा समेत जोड दियो। राजनीतिक स्थिरता र कुशल प्रशासनका अतिरिक्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कानुन कार्यान्वयन, लगानीकर्तामैत्री नीति अवलम्बन गरेका कारण छोटो समयमा नै सिङ्गापुरले विकासको मार्गमा फड्को मार्न सफल भयो । यसका साथै सेवा क्षेत्रहरू, जस्तै-वित्तीय सेवा, बैंकिङ, सूचना प्रविधि र पर्यटनमा समेत विशेष तुलनात्मक लाभ हासिल गर्न सक्षम भयो ।

सक्षेपमा सिङ्गापुरले प्राकृतिक स्रोत नभए पनि रणनीतिक स्थान, उत्कृष्ट शासन, मानव पुँजी र सेवामुखी अर्थतन्त्रका आधारमा तीव्र विकास गरेको छ। यसको तुलनात्मक लाभव्यापार, वित्तीय सेवा र यातायात लजिस्टिक्स क्षेत्रमा रहेको छ।

दक्षिण कोरियाको विकासको इतिहास

१९५३ पछि कोरियाली युद्धपछि दक्षिण कोरिया अत्यन्त गरिव, अविकसित र कृषि-केन्द्रित अर्थतन्त्र थियो । १९६०-७० दशक राष्ट्रपति पार्क चुंग हीको 'औद्योगिकीकरण रणनीति' अन्तर्गत पाँच वर्षीय योजना सुरु भयो। निर्यातमुखी उद्योग Textile, जहाज निर्माण, इस्पात) को विकासमा जोड दिइयो । १९८०-९० दशकः इलेक्ट्रोनिक्स, अटोमोबाइल र उच्च प्रविधि उत्पादनमा ठूलो लगानी भयो । Hyundai, Samsung, LG जस्ता ठूला व्यावसायिक समूह) ले अर्थतन्त्र अगाडि बढाए । सन् २००० पछि सूचना प्रविधि, सेमी-कन्डक्टर, मनोरञ्जन उद्योग (K-pop, Korean Drama, Game industry) जस्ता उद्योगका कारण दक्षिण कोरिया विश्व बजारमा प्रभावशाली बन्यो ।

दक्षिण कोरिया आज विश्वकै शीर्ष १० अर्थतन्त्रमध्ये एक, उच्च-प्रविधि उत्पादन र सांस्कृतिक शक्ति (soft power) को केन्द्र बनेको छ ।

तुलनात्मक लाभ

अनुशासित, उच्च शिक्षा प्राप्त र प्राविधिक दक्ष श्रमिक दक्षिण कोरियाको मानव संसाधनको विशेषता मानिन्छ । यसका सबै प्रविधि र नवप्रवर्तनमा इलेक्ट्रोनिक्स, मोवाइल, सेमी-कन्डक्टर, अटोमोबाइलमा समेत नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको छ । दक्षिण कोरियाले विश्व बजारलाई लक्ष्य बनाएर उत्पादन गर्ने गरी निर्यातमुखी रणनीति अवलम्बन गरेको छ । यसका अतिरिक्त सांस्कृतिक निर्यात (K-wave) अन्तर्गत सङ्गीत, चलचित्र, गेमिङ र फेसनमार्फत सांस्कृतिक क्षेत्रमा तुलनात्मक लाभ हासिल गरेको छ ।

सङ्क्षेपमा दक्षिण कोरियाले युद्धपछिको गरिव अवस्थाबाट निर्यातमुखी औद्योगिकीकरण, प्रविधि र शिक्षामा आधारित विकास गर्दै आज विश्वको शक्तिशाली अर्थतन्त्र बनेको छ। यसको तुलनात्मक लाभ प्रविधि, अटोमोबाइल, इलेक्ट्रोनिक्स र सांस्कृतिक उद्योगमा छ ।

अबको हाम्रो बाटो के हुनुपर्दछ

चीन, सिङ्गापुर र दक्षिण कोरियालगायतका देशहरूको अनुभवबाट नेपालले सिक्न सक्ने मुख्य पाठहरू र आर्थिक विकासका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरू तल प्रस्तुत गरिएको छ :

दक्ष जनशक्तीको विकास

विद्यालय तहदेखि नै प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने, युवाहरूका लागि विशेष रोजगारी कार्यक्रम, जस्तै-स्वरोजगार, उद्यमशीलता (startups), IT, डिजिटल सेवा, कृषिमा आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर रोजगारी सृजना गर्ने ।

अनुसन्धान र व्यावहारिक विज्ञान (Applied Science) मा लगानी

नेपालमा राज्य, शैक्षिक संस्था र निजी क्षेत्रवीच सहकार्य गरी अनुसन्धान (Research) र व्यावहारिक विज्ञान (Applied Science) मा ध्यान दिन सके ठूलो फाइदा लिन सकिन्छ। यसका लागि विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म विद्यार्थीलाई प्रोजेक्ट र फिल्ड वर्कमार्फत प्राविधिक तथा अनुसन्धान-आधारित शिक्षण (Research-based learning) सुरु गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी कृषि, जलवायु परिवर्तन र जलविद्युत्सम्बन्धी अनुसन्धान विश्वविद्यालय स्तरमै गर्न सकिन्छ । सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा Applied Science Lab, Innovation Hub वा Technology Incubator स्थापना गर्न सकिन्छ । यसका साथै वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई उद्योगसँग जोड्ने प्रणाली बनाउन सकिन्छ। पहाडी क्षेत्रका लागि सस्तो र नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि विकास गर्ने तथा अनुसन्धानका परिणामलाई व्यवसायमा रूपान्तर गर्ने प्रणाली वनाउनुपर्दछ। यसवाट देशमा विदेशी प्रविधिको निर्भरता घटाउँछ र स्वदेशी प्रविधि विकासमा सहयोग पुग्दछ । यसका अतिरिक्त चीन, भारत, जापान र युरोपेली विश्वविद्यालयहरूसँग Joint Research Program समेत सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शिता कायम गर्न सरकारी संस्थाहरूमा एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयन, सार्वजनिक सेवामा पारदर्शी नियम, भ्रष्ट अधिकारीहरूलाई कारवाही गर्न प्रतिबद्ध हुने ।

सेवा प्रवाहमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग र प्रशासनमा सुधार गरी युवालाई निर्णय प्रक्रियामा समावेश गर्ने संरचनाको निर्माण गरी संविधान, न्यायपालिका र सुरक्षा निकायमा सुधार गर्ने ।

लगानीकर्ता विश्वसनीयता (Investor Confidence) कायम राख्न कानुनी सुरक्षा, अचल सम्पत्ति सुरक्षा, पूर्वाधार रक्षा र सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै लगानी रचनात्मक वातावरण बनाउने ।

युवा र भविष्यमुखी दृष्टिकोणमा केन्द्रित भई युवा प्रतिभा विकास, उद्यमी लगानी, सीप विकास तालिम, वैदेशिक श्रमवाट फर्कने र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने ।

माथि उल्लिखित लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि निम्नानुसारका अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिक कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन सकिन्छ:

क) अल्पकालीन रणनीति

रोजगारी कार्यक्रम र उद्यमशीलता वृद्धि

सरकारी/निजी साझेदारीमा Skill Development Centers खोल्ने ।

स्टार्टअपहरूका लागि कर छुट, अनुदान, ऋण सुविधा सहजीकरण गर्ने ।

कृषि, सूचना प्रविधि, पर्यटन क्षेत्रमा युवालाई लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र न्यायिक प्रशासनिक सुधार

भ्रष्टाचार छानविनलगायत सुशासनका लागि स्वतन्त्र आयोगहरू गठन गर्ने,

सार्वजनिक सम्पत्ति र राजस्व अभिलेखहरू खुला पार्ने ।

सरकारी खरिद प्रक्रिया पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने ।

भ्रष्ट उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई न्यायिक प्रक्रियामा ल्याउने ।

राजनीतिक स्थिरता र शासन सुधार

अस्थायी सरकार भए पनि दीर्घकालीन नीति सुनिश्चित गर्ने ।

न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा संस्थाहरूमा सुधार र पुनर्स्थापना गर्ने ।

संवैधानिक र कानुनी सुधार गरी निर्वाचन प्रणाली, दल प्रणाली, प्रतिनिधित्वमा सुधार गर्ने ।

अर्थतन्त्र पुनरुत्थान र लगानी प्रोत्साहन

क्षतिग्रस्त व्यवसाय र भवनहरू पुनर्निर्माणका लागि अनुदान र ऋण सुविधा प्रदान गर्ने ।

लगानीका लागि वातावरण सुधार, सुरक्षा, पूर्वाधार, वित्तीय नीतिमा स्पष्टता ल्याउने ।

विदेशी लगानी (FDI) आकर्षित गर्ने नीतिहरूका साथै व्यापारसम्बन्धी सम्पूर्ण बाधाहरू हटाउने ।

सेवा क्षेत्र र पर्यटनको सवलीकरण

महामारी र आन्दोलनले प्रभावित पर्यटनलाई पुनर्जीवित गर्ने योजना ल्याई पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने ।

सुरक्षा उपाय, भिसा नीति सुधार गरी साहसिक पर्यटनमा जोड दिने ।

होटल तथा आतिथ्य व्यवसायलाई कर र शुल्कमा राहत, पुनर्निमाण कोष आदि स्थापना गर्ने ।

आर्थिक नीतिमा कोर्स करेक्सन (Policy Course Correction)

बजेट पुनर्वितरण गरी अनावश्यक खर्च कटौती गरी सामाजिक र भौतिक विकासमा लगानी बढाउने ।

खर्च नियन्त्रण, योजनाहरूमा प्राथमिकता निर्धारण, प्रभावकारी अनुगमन ।

कर संरचना सुधार गरी करको दायरा फराकिलो बनाउने, कर छली नियन्त्रण गर्ने ।

युवा सहभागिता र सामाजिक न्याय सुनिश्चितता

संविधान र नीति बनाउन युवाहरूलाई सहभागी गराउने ।

लैङ्गिक र क्षेत्रीय समानता, अल्पसङ्ख्यक र पिछडा वर्गलाई न्याय सुनिश्चित गर्ने नीतिहरू बनाउने ।

रोजगार प्याकेज घोषणा गरी निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा कम्तीमा १०,००० भन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम ल्याउने ।

नयाँ नीति र कानुनमा समयानुकूल सुधार

भ्रष्टाचार विरोधी कानुन निर्माण र कडाइका साथ त्यसको कार्यान्वयन गरी सार्वजनिक खरिद सुधार, सूचना स्वतन्त्रता लागू गर्ने ।

लगानीकर्तामा सुरक्षा र पूर्वाधार स्थिरता सुनिश्चित गरी लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्ने ।

पुनर्निर्माण कोष स्थापना गरी क्षतिग्रस्त क्षेत्र तथा व्यवसायहरूका लागि विशेष कार्यक्रमहरू, जस्तै-विशेष कोष, सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान सुविधा प्रदान गर्ने ।

युवा उद्यम तथा स्किल विकास अभियानअन्तर्गत प्राविधिक तालिम, उद्यमशीलतातर्फ अनुदान, Start-up लाई प्राथमिकता दिने ।

पारदर्शिता र सञ्चार बहुआयामिकता

सरकारका कदमहरू खुला सूचना माध्यमवाट सार्वजनिक गर्ने, विभिन्न माध्यमबाट सरकारी निर्णयहरूमा जनतालाई सहभागी बनाउने ।

ख) दीर्घकालीन रणनीति

दीर्घकालीन रणनीति चीन, कोरिया, जापान र सिङ्गापुर जस्ता एसियाली देशहरूले देशको तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू पहिचान गरी पाँच दश वर्षीय दीर्घकालीन रणनीतिक योजना बनाएर निरन्तरता दिए तसर्थ ती आज विकासको दूत गतीमा अगाडि बढिरहेका छन्। नेपालले पनि राजनीतिक स्थिरता र दीर्घकालीन रणनीतिक योजनाहरू बनाई विकासको गतिमा अगाडि वढ्नु आवश्यक छ ।

मानव संसाधन विकासका लागि शिक्षा र प्राविधिक सीपमा कोरिया र सिङ्गापुरले ठूलो लगानी गरे । नेपालले पनि प्राविधिक शिक्षा, उद्यमशीलता र अनुसन्धानमा जोड दिनुपर्दछ ।

चीन र कोरियाले आर्थिक प्रगतिको सुरुवातदेखि नै निर्यातमुखी नीतिमार्फत निर्यातमुखी औद्योगिकीकरण गरे । नेपालले कृषि उत्पादन, जलविद्युत्, पर्यटन, तथा IT Outsourcing मा निर्यातमुखी रणनीति अपनाउनुपर्दछ ।

सुशासन र पारदर्शिता सिङ्गापुरको दूत विकास स्वच्छ शासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणकै कारण सम्भव भयो । नेपालले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कानुनको शासन र संस्थागत सुधार गर्नुपर्दछ ।

चीनले पूर्वाधार (सडक, रेल, ऊर्जा) र प्रविधिलाई प्राथमिकता दियो । नेपालले ऊर्जा (जलविद्युत्), सडक/रेल कनेक्टिभिटी र डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्छ ।

विभिन्न देशको उदाहरणबाट नेपालको आर्थिक विकासका लागि अगाडि बढाउनुपर्ने कदमहरू यस्ता देखिन्छन् :

१) जलविद्युत् नेपालकै सवैभन्दा ठूलो तुलनात्मक लाभको क्षेत्र हो । यसलाई भारत, वङ्गलादेश र चीनतर्फ निर्यात गर्न सक्ने संरचना बनाउनुपर्दछ ।

२) कृषिमा आधुनिकीकरण, आधुनिक प्रविधि, सिंचाइ, भण्डारण र प्रोसेसिङमार्फत कृषि उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्नुपर्दछ ।

३) पर्यटन र संस्कृतिको उपयोगका सन्दर्भमा कोरियाले K-pop र जापानले Anime निर्यात गरेजस्तै नेपालले पनि पर्यटन, योग, आयुर्वेद र सांस्कृतिक सम्पदालाई विश्वव्यापी ब्रान्ड बनाउन सकिन्छ ।

४) सि‌ङ्गापुरले FDI बाट औद्योगिक विकास गरेको उदाहरणवाट पाठ सिक्दै नेपालले पनि लगानीकर्ता मैत्री नीति, कानुनी सुरक्षासहित FDI ल्याउन विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने खालका लगानी प्रस्तावहरू तयार गर्नुपर्दछ ।

५) उद्योग र IT क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न साना-मझौला उद्योग (SMEs) र Information Technology (Software outsourcing) मा प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ ।

६) धेरैजसो देशहरूको आर्थिक विकासमा राजनीतिक स्थिरता निर्णायक देखिन्छ । नेपालमा आर्थिक विकासका लागि स्थिर आर्थिक नीति र दीर्घकालीन दृष्टिकोण आवश्यक देखिन्छ। साथै जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन र IT क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न एकीकृत रणनीति बनाउन सकिन्छ ।

राज्यले देशमा रहेका तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू पहिचान गरी लगानी गर्दा सकभर सबै तुलनात्मक क्षेत्रहरूमा सहजता हुने गरी विकास आयोजनाहरू अगाडि बढाउनुपर्दछ । उदाहरणका लागि एउटा जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना बनाउँदा त्यहाँ पर्यटन पूर्वाधार, माछापालन र कृषिसम्बन्धी आयोजनाहरू समन्वयात्मक रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ । विकासका रणनीतिहरू बनाउँदा र विकास आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दा त्यही तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूलाई सहजीकरण गर्न केन्द्रित हुनुपर्दछ जसवाट आयोजना प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाहरूले भौतिक सुविधा र रोजगारीमूलक कार्यक्रमहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन सकुन् ।

निष्कर्षमा, सरकारसँगै निजी लगानीकर्ता, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले समेत जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि र IT जस्ता तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूमा आफ्नो लगानीलाई केन्द्रित गरी देश विकासमा सहभागिता जनाउनुपर्दछ। साथै राज्यले शिक्षा, पूर्वाधार र निर्यातमुखी नीतिलाई प्राथमिकता, सुशासन, भ्रष्टाचारको अन्त्य र आर्थिक पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिएमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई तीव्र आर्थिक विकासको गतिमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । हामीले लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन र IT छन् भनेर लगानी प्रस्ताव गर्न सक्ने हो र सो प्रस्तावमा लगानीका लागि वाटो खुला गर्ने हो भने स्वदेशी र विदेशी लागानीकर्ताहरूको आकर्षक गन्तव्य नेपाल बन्न सक्ने कुरामा दुई मत छैन ।

(राजिप धिताल एनआर कलेजका क्याम्पस प्रमुख हुन्। प्रस्तुत लेख नेपाल बैंकको ८९ औं वार्षिकोत्सव विशेषाङ्क २०८२ बाट लिइएको हो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन