जेनजी विद्रोहको आधारमा सरकार वैध भएको प्रधानमन्त्री कार्कीको सर्वोच्चमा जवाफ

BFIS News
2025 Dec 03 14:28

जेनजी विद्रोहको आधारमा सरकार वैध भएको प्रधानमन्त्री कार्कीको सर्वोच्चमा जवाफ

काठमाडौँ, मङ्सिर १७ गते । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नागरिक सर्वोच्चता र राष्ट्रिय हितलाई जोगाउन ‘जेनजी विद्रोह’ बाट उत्पन्न परिस्थितिका आधारमा संविधानसम्मत र पृथक् प्रक्रिया मार्फत आफ्नो सरकार गठन भएको दाबी गर्नुभएको छ।

सरकार गठन र प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पठाइएको जवाफमा प्रधानमन्त्री कार्कीले आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार गरिएको राजनीतिक निर्णयले वैधता पाउने उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँका अनुसार सरकार तथा विघटित प्रतिनिधि सभा जेनजी विद्रोहपछि निरन्तरता राख्न नसक्ने हुँदा नयाँ संरचना आवश्यक थियो।

प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालय दुवै तर्फबाट एकै बेहोराको जवाफ अदालतमा पेस गरिएको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव (कानुन) फणीन्द्र गौतमले उक्त जवाफ पठाउनुभएको हो।

जवाफमा सामान्य अवस्थामा संविधानका प्रावधानलाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक नैतिकता रहेको तर असामान्य र विषम परिस्थितिमा राष्ट्रिय हित अनुकूल हुने निर्णय वैध हुने उल्लेख छ। रिट खारेजको माग गर्दै जवाफमा भनिएको छ— संविधानको मूल मर्म, भावना र नागरिक सर्वोच्चताको रक्षा गर्न आवश्यकताको सिद्धान्त प्रयोग गरी प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति भएको हो, त्यसैले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजयोग्य छ।

जवाफमा राज्यमा उत्पन्न जटिल राजनीतिक परिस्थितिमा संरचनागत शून्यता रोक्न राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय संविधानवादकै आधारमा हेर्नुपर्ने तर्क राखिएको छ। कानुनी प्रश्नमा मात्र अदालतले हस्तक्षेप गर्न सक्ने तर राजनीतिक प्रकृतिका प्रश्नमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने पनि उल्लेख छ।

जेनजी आन्दोलनपछि राजनीतिक निकास संविधानभित्र मात्र सीमित रहन नसक्ने र राष्ट्रपतिले असल नियतले संविधानको संरक्षण गर्न विशेषाधिकार प्रयोग गरेको दाबी गरिएको छ। राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानमन्त्री नियुक्ति तथा प्रतिनिधि सभा विघटन संविधानको आधारभूत संरचनामा प्रभाव पार्ने निर्णय नभएको जवाफमा जिकिर छ।

यस्तै, प्रतिनिधि सभाबाट सरकार गठन सम्भव नदेखिएको अवस्थाले पृथक् स्वरूपको नागरिक सरकार गठन गरिएको पनि उल्लेख छ। नागरिक सरकार गठन तथा त्यसको सिफारिसमा भएको विघटन अदालतद्वारा व्यवस्थापन योग्य विषय नभएको भन्दै यसमा न्यायिक हस्तक्षेप उपयुक्त नहुने स्पष्ट गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले संविधानको धारा ६१(४) अनुसार आफूले नेतृत्व गरेको सरकार नियमित नभई पृथक् प्रकृतिको भएको पनि जवाफमा उल्लेख छ।

नवनियुक्त सदस्य सचिवलाई निर्देशन

यसैबीच प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले लुम्बिनी विकास कोषका नवनियुक्त सदस्य–सचिव दीपक श्रेष्ठलाई आफूले पाएको जिम्मेवारी धर्म र संस्कृतिको सम्मान गर्दै इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्न निर्देशन दिनुभएको छ।

गोरखाका ४६ वर्षीय श्रेष्ठलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नियुक्त गरेपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसमेत सम्हालिरहनुभएका प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो— “सरकारले विश्वास गरेर जिम्मेवारी दिएको छ, धर्मको हेक्का राखेर काम गर्नुहोस्। आजको तपाईँको कामले भोलि सन्ततिले गर्व गर्न सकून्।”