पेट्रोल–डिजेल गाडी प्रतिबन्धबारे ईयू सदस्य देशहरूबीच मतभेद, निर्णय ढिलिन सक्ने संकेत

काठमाडौं । सन् २०३५ पछि पेट्रोल र डिजेलचालित नयाँ सवारीसाधनको बिक्री रोक्ने युरोपेली संघ (ईयू) को योजना कार्यान्वयनबारे सदस्य राष्ट्रहरूबीच विभाजन बढ्दै गएको छ।

उद्योग क्षेत्र र केही देशहरूले लक्ष्य व्यावहारिक नभएको भन्दै पुनर्विचार गर्न दबाब बढाएका छन्।

युरोपेली आयोगले उक्त लक्ष्यको पुनरावलोकन डिसेम्बर १० मा गर्ने तयारी गरेको छ। तर विभिन्न देशका अलग–अलग माग र अटो उद्योगका चासोका कारण निर्णयमा ढिलाइ हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

ईयूले सन् २०२३ मा सवारी क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय बनाउने उद्देश्यसहित २०३५ पछि नयाँ फोसिल इन्धन गाडीको बिक्री निषेध गर्ने नीति तय गरेको थियो। यो नीतिलाई सन् २०५० भित्र कार्बन न्यूनीकरण प्राप्त गर्ने ‘ग्रीन डिल’ को महत्वपूर्ण हिस्सा मानिएको छ।

तर दुई वर्षपछि अटो निर्माताहरू र केही सदस्य मुलुकहरूले लक्ष्य अत्यधिक कठोर रहेको भन्दै पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन्। ‘व्यावहारिकता’ का नाममा मिति पछाडि सार्ने वा लचकता देखाउनुपर्ने तर्कले गति लिन थालेको छ।

उता, चिनियाँ कम्पनिहरूले युरोपेली बजारमा विद्युतीय गाडीको आपूर्ति तीव्र रूपमा बढाएपछि स्थानीय उद्योग प्रतिस्पर्धामा दबाबमा परेको छ। यसले कारखाना बन्द हुने तथा रोजगारी गुम्ने जोखिम बढेको उद्योग प्रतिनिधिहरूले चेतावनी दिएका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन