![$adHeader[0]['title']](https://bfisnews.com/images/bigyapan/1759825227_1100x100.gif)
उद्योगमन्त्री सिन्हाद्वारा साना खुद्रा व्यवसायीका समस्यामा समाधानको प्रतिबद्धता
- BFIS News
- 2025 Dec 07 14:37
काठमाडौँ, मङ्सिर २१ गते । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले खुद्रा तथा साना व्यवसायीका समस्या प्राथमिकताका आधारमा समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घको ४६ औँ साधारण सभामा बोल्दै उहाँले साना व्यवसायी अर्थतन्त्रका आधारस्तम्भ भएकाले डन्डा होइन, सचेतना मार्फत बजार सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो। अनुगमनका नाममा साना व्यवसायीलाई मात्र तर्साउने प्रवृत्ति दोहोरिन नदिने आश्वासन समेत दिनुभयो।
पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले साना व्यवसायीका लागि भ्याट दर्ताको अनिवार्य सीमा (थ्रेसहोल्ड) ३० लाख रुपैयाँ व्यावहारिक नभएको भन्दै कम्तीमा ५० लाख पुर्याउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। खुला सिमानाका कारण दैनिक ८० करोड रुपैयाँ बराबरको सामान भन्सार छली भित्रिनुले व्यवसायी मर्कामा परेको उहाँको भनाइ थियो। बजार अनुगमनमा म्याद नाघेका सामान भेटिँदा दोष साना पसलेलाई मात्र थुपारिनु गलत भएको उल्लेख गर्दै बाँस्कोटाले मुख्य जिम्मेवार उत्पादक वा आयातकर्ता हुने बताउनुभयो।
कार्यक्रममा सहभागी खुद्रा व्यवसायीहरूले आफूहरू उत्पादक तथा सरकार दुवैतिरबाट अन्यायपूर्ण दबाबमा परेको गुनासो गरे। कमसल सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगी तथा ठूला व्यापारीले साना पसलेमार्फत बिक्री गराउने तर कारबाही भने खुद्रा व्यवसायीले भोग्नुपर्ने अवस्थाले दोहोरो चेपुवामा पारेको उनीहरूको भनाइ थियो।
सङ्घका अध्यक्ष पवित्र बज्राचार्यले ‘उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन’ साना व्यापारीलाई मात्र तर्साउने हतियार बनेको भन्दै नीतिगत रूपमा उत्पादक र आयातकर्तालाई कारबाही केन्द्रित गर्न माग गर्नुभयो। म्याद नाघेका सामान भेटिएको मात्र आधारमा साना व्यापारीलाई तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था अव्यावहारिक रहेको बताउँदै सरकारले ठूला डिपार्टमेन्ट स्टोर र मार्टलाई मात्र महत्त्व दिने प्रवृत्तिप्रति उहाँले असन्तुष्टि जनाउनुभयो।
उहाँले जनआन्दोलन, नाकाबन्दी, भूकम्प र कोभिडका कठिन समयमा पनि साना व्यापारीले जोखिम मोलेर सेवा दिएको तर राज्यले उपेक्षा गरेको गुनासो राख्नुभयो।
शेयर गर्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार
प्रतिक्रिया