६ महिना बित्न लाग्दा पुँजीगत बजेट ११ प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेन

काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्षको करिब छ महिना पूरा हुन लाग्दा सरकारको पुँजीगत (विकास) बजेट ११ प्रतिशत पनि खर्च हुन नसकेको छ।

अर्थमन्त्रालयका अनुसार ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिए पनि पुस २६ गतेसम्म जम्मा ४३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन कुल विनियोजित बजेटको १०.६९ प्रतिशत हो।

गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा सरकारले ५३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको थियो, जुन विनियोजित बजेटको १५.२१ प्रतिशत थियो। यस तथ्यांकले चालु वर्षमा विकास बजेटको खर्च गत वर्षको तुलनामा पनि कमजोर रहेको देखाउँछ।

सम्बद्ध पक्षका अनुसार जेन–जी आन्दोलन, रुग्ण ठेक्काका नाममा सम्झौता तोडिनु तथा प्रशासनिक अन्योलका कारण विकास बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको छ।

अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले पुँजीगत खर्चमा केही समस्या देखिएको स्वीकार गरे। उनले जेन–जी आन्दोलनका कारण करिब डेढ महिना प्रशासनिक संयन्त्र प्रभावित हुँदा बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको बताए। यद्यपि, मन्त्रालयले कार्यान्वयन निकायलाई सहजीकरण गरिरहेको र आगामी दिनमा विकास बजेट खर्चमा उल्लेख्य सुधार आउने उनको दाबी छ।

“चालु खर्च अपेक्षितअनुसार छ, तर पुँजीगत खर्चमा समस्या देखिएको छ,” पाण्डेयले भने, “जेन–जी आन्दोलनका कारण प्रशासनिक संयन्त्र अलमलमा पर्‍यो। त्यसले बजेट कार्यान्वयनमा असर गर्‍यो। अबका दिनमा सुधार आउनेछ।”

उनका अनुसार लामो समयसम्म काम नगर्ने ठेकदार र मौजुदा कानुनी व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै रुग्ण ठेक्कासम्बन्धी केही निर्णय लिइएको छ, जसले आगामी विकास निर्माणमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यता, निर्माण व्यवसायीहरूले पनि विकास निर्माण प्रभावित भइरहेको बताएका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले विगतमा हचुवाका भरमा आयोजना छनोट गरिँदा कतिपय आयोजनामा काम गर्न समस्या आएको बताए। उनका अनुसार प्रतिउत्पादक र आवश्यक नभएका योजनाहरू खारेज गर्नुपर्छ।

“आवश्यक नभएका प्रतिउत्पादक योजनाहरू सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्था अनुसार कार्यालय र निर्माण कम्पनीबीच सहमतिमा अन्त्य गर्नुपर्छ,” सिंहले भने, “आयोजना अघि नबढ्नुमा कार्यालयको कमजोरी भए भुक्तानी दायित्व बहन गरेर ठेक्का अन्त्य गर्नुपर्छ। निर्माण कम्पनीको दोष भए कार्यसम्पादन जमानत जफत गरेर अन्त्य गर्नुपर्छ।”

विकास खर्च नहुनुमा सरकार र निर्माण व्यवसायी एक–अर्कालाई दोषारोपण गर्दै आएका छन्। तर, निर्माण क्षेत्रका वास्तविक समस्याको समाधानका लागि दुवै पक्षबाट अपेक्षित चासो देखिएको छैन।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

सेयर किन्नुअघि कसरी गर्ने रिसर्च ? यी हुन् महत्वपूर्ण ५ चरणहरु

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?